सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए छात्रों के लिए प्रवेश परीक्षा देना मुश्किल: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीएसई कक्षा 12वीं के कम्पार्टमेंट/प्राइवेट/रिपीटर्स परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाले 1152 छात्रों की ओर से की गई याचिकाओं पर सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान, हस्तक्षेप करने वालों (सीबीएसई के निजी और दूसरे कंपार्टमेंट के छात्रों) की ओर से पेश अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने बेंच को बताया कि सीबीएसई ने कहा है कि परीक्षा तब होगी, जब स्थिति "अनुकूल" होगी।

चौधरी ने प्रस्तुत किया,

"मूल्यांकन नीति का खंड 29 निजी और दूसरे कंपार्टमेंट के छात्रों के बारे में बात करता है। वह कहता है कि परीक्षा आयोजित करने के लिए समय अनुकूल होने पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि ऐसा है तो नियमित छात्रों और निजी छात्रों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा।"

बेंच ने पूछा,

"अगर वे परीक्षा आयोजित होने पर अन्य छात्रों के साथ उपस्थित होते हैं तो कठिनाई क्या होगी? दूसरे कंपार्टमेंट के छात्र छात्रों के सुधार के लिए संबंधित बोर्डों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रस्तावित परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं।"

चौधरी ने जवाब दिया कि कठिनाई यह होगी कि यदि एक कंपार्टमेंट का छात्र क्लैट जैसी प्रवेश परीक्षा में अच्छा करता है, तो वह प्रवेश नहीं ले सकता क्योंकि कंपार्टमेंट के छात्रों के लिए कक्षा 12 की परीक्षा स्थगित है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सीबीएसई का खंड कहता है कि पर्यावरण को अनुकूल होने की जरूरत है, लेकिन वातावरण कब अनुकूल होगा, यह नहीं कहा जा सकता है।

न्यायमूर्ति खानविलकर ने टिप्पणी की,

"आज कोई नहीं कह सकता।"

चौधरी ने आगे तर्क दिया कि सीबीएसई ने इन छात्रों को पहले ही सूचित कर दिया था कि सभी छात्रों के लिए सभी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, न कि वे स्थिति अनुकूल होने पर परीक्षा देने की नीति लेकर आए हैं।

उन्होंने अमित बाथला बनाम सीबीएसई में पिछले वर्षों के फैसले का हवाला दिया।

उन्होंने कहा कि अगर एक कंपार्टमेंट का छात्र क्लैट जैसी प्रवेश परीक्षा में अच्छा करता है, तो वह प्रवेश नहीं ले सकता क्योंकि कंपार्टमेंट के छात्रों के लिए कक्षा 12 की परीक्षा स्थगित है।

चौधरी ने तर्क दिया,

"यह न केवल उनके समानता के अधिकार को प्रभावित करेगा, बल्कि उच्च अध्ययन के लिए कॉलेजों में प्रवेश पाने के उनके समान अवसरों के अधिकार को भी प्रभावित करेगा।"

पीठ ने पूछा कि क्या छात्रों को CLAT जैसी प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाती है, जो कक्षा 12 के परिणाम के अधीन है, तो क्या कठिनाई होगी।

चौधरी ने उत्तर दिया कि छात्र कक्षा 12 के परिणाम के बिना प्रवेश परीक्षा दे सकेंगे, लेकिन काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं हो पाएंगे।

पीठ ने सुझाव दिया कि काउंसलिंग को नतीजे आने तक टाला जा सकता है। चौधरी ने इस सुझाव का स्वागत किया, जिन्होंने कहा कि यदि ऐसा निर्देश दिया जाता है तो याचिकाकर्ता संतुष्ट होंगे।

पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए कल दोपहर 2 बजे तक के लिए पोस्ट कर दिया है।

एडवोकेट ममता शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया है जिसमें सीबीएसई, आईसीएसई कक्षा 12 की परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है।