चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने निजी विश्वविद्यालयों के राष्ट्रव्यापी नियमन से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के मामले को जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच से हटाकर जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की बेंच को सौंप दिया।
'आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा व अन्य' (रिट याचिका (सिविल) संख्या 531/2025) नामक इस मामले की सुनवाई अब जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपारेश कुमार सिंह की बेंच करेगी।
इस मामले पर 19 नवंबर को सुनवाई होनी है।
जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने व्यापक प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने के लिए इस मामले के दायरे को बढ़ा दिया था। नवीनतम रोस्टर के अनुसार, जस्टिस अमानुल्लाह के पास अब जनहित याचिकाएं (PIL) नहीं हैं।
'आयशा जैन' मामले की शुरुआत मूल रूप से एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा के खिलाफ एक व्यक्तिगत शिकायत से हुई। याचिकाकर्ता ने अपना नाम कानूनी रूप से 'खुशी जैन' से बदलकर 'आयशा जैन' रखने के बाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा परेशान किए जाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय ने उनके रिकॉर्ड में नाम बदलने से इनकार किया, जिसके कारण वह परीक्षाओं के लिए आवश्यक उपस्थिति पूरी नहीं कर सकीं और उनका शैक्षणिक वर्ष (Academic Year) बर्बाद हो गया।
हालांकि विश्वविद्यालय ने उनकी फीस वापस की और मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपये का भुगतान किया, लेकिन जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच विश्वविद्यालय के इस रवैये से संतुष्ट नहीं थी।
20 नवंबर 2025 को बेंच ने व्यापक जनहित में देश भर के निजी विश्वविद्यालयों के कामकाज और उन पर होने वाली नियामक निगरानी की जांच करने के लिए इस मामले के दायरे को और बढ़ा दिया।
बेंच ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से निजी और 'डीम्ड' विश्वविद्यालयों की स्थापना, प्रशासन, फंडिंग और नियमन के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी।
इसके बाद बेंच ने कैबिनेट सचिव, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा UGC अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वे आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए व्यक्तिगत रूप से शपथ-पत्र (Affidavits) दाखिल करें। सितंबर 2026 में, अदालत ने देश भर के निजी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे पिछले पांच वर्षों के अपने ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण, फंड के उपयोग, शुल्क ढांचे, सरप्लस निवेश और उन लोगों को किए गए भुगतान का खुलासा करें, जो सीधे तौर पर शैक्षणिक कार्यों से नहीं जुड़े हैं।
अदालत ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों को मुनाफा कमाने वाली संस्थाओं के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
अक्टूबर 2026 में खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक जर्जर फार्महाउस से चल रहे कथित फर्जी मेडिकल कॉलेज का भी संज्ञान लिया, जहां एक अनपढ़ चाय बेचने वाले को संस्थान का चेयरमैन बताया गया।
अदालत ने UGC और अन्य नियामक प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि वे छात्रों के लिए सार्वजनिक सलाह (एडवाइजरी) जारी करें, जिसमें उन्हें किसी भी संस्थान में दाखिला लेने से पहले उसकी प्रमाणिकता की जांच करने के लिए आगाह किया जाए।
अब यह मामला जस्टिस नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ के समक्ष आएगा।
Case Title : Ayesha Jain v. Amity University, Noida & Ors.