दिल्ली सरकार बनाम केंद्र: सुप्रीम कोर्ट 3 मार्च को प्रशासनिक सेवाओं पर अधिकार के मुद्दे पर सुनवाई के लिए सहमत

राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच हुए कानूनी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को 3 मार्च को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया।

सीजेआई एनवी रमाना 3 मार्च को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हुए।

फरवरी 2019 में, सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने सेवाओं पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की शक्तियों के सवाल पर एक विभाजित फैसला दिया और मामले को तीन-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया था।

पिछले साल अक्टूबर में भी इस मामले की तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया गया था, जिस पर सीजेआई दशहरा की छुट्टियों के बाद इसे सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए थे।

न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने खंडित फैसला सुनाया, इस मुद्दे पर कि भारत के संविधान की सूची II की प्रविष्टि 41 के तहत राज्य लोक सेवाओं के अधिकारियों को नियुक्त करने और स्थानांतरित करने की शक्ति किसके पास है।

न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा था कि संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल की शक्तियों के अधीन हैं; अन्य अधिकारी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में हैं। इस पहलू पर, न्यायमूर्ति भूषण ने यह मानने से असहमति जताई कि "सेवाएं" पूरी तरह से दिल्ली सरकार के दायरे से बाहर हैं।

जुलाई 2018 में, सुप्रीम कोर्ट की 5-न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी के शासन के लिए व्यापक मानदंड निर्धारित किए थे, जिसने 2014 में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सत्ता संघर्ष देखा गया है।

कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में सर्वसम्मति से कहा था कि दिल्ली को एक राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उपराज्यपाल (एलजी) की शक्तियों को यह कहते हुए कम कर दिया गया कि उसके पास "स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति" नहीं है और उसे चुनी हुई सरकार की सहायता और सलाह पर कार्य करना है।

पिछले साल, दिल्ली सरकार ने हाल ही में पारित जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम 2021 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी, जो निर्वाचित सरकार पर लेफ्टिनेंट जनरल को अधिक शक्तियां देता है।