अनुशासनात्मक जांच करने में की गई देरी वास्तव में जांच खराब नहीं करती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक जांच करने में की गई प्रत्येक देरी से वास्तव में तथ्यात्मक रूप से (ipso facto) जांच को खराब नहीं करती।

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस हिमा कोहली ने देखा कि जांच में देरी के कारण होने वाले कारणों और पूर्वाग्रह को बताया जाना जाना चाहिए और यह अनुमान का विषय नहीं हो सकता।

इस मामले में एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ एक विभागीय जांच शुरू की गई, जिसने कथित तौर पर गुंडा दस्ता (Gunda Squad का गठन और संचालन किया। यह पता चला कि इस तरह के दस्ते के कुछ सदस्यों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसकी बाद में पुलिस हिरासत में मौत हो गई।

हिरासत में मौत की मजिस्ट्रियल जांच की गई और 10 अक्टूबर 2014 को एक रिपोर्ट पेश की गई। 8 जून 2016 को अधिकारी के खिलाफ एक विभागीय जांच करवाई गई और आरोप पत्र जारी किया गया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अधिकारी के आवेदन पर आरोपपत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया कि जांच में लगभग दो साल की देरी हुई और लगाए गए आरोप अस्पष्ट थे।

अदालत ने अपील पर आरोप पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें अधिकारी के खिलाफ आरोपों का विस्तृत विवरण है।

पीठ ने कहा,

"इससे अनुशासनात्मक जांच पर जवाब देने के लिए आवश्यक मामले की प्रकृति पर संदेह या अस्पष्टता के रूप में उत्तरदाता को छूट नहीं मिलती। यह पता लगाना कि आरोप अस्पष्ट है, त्रुटिपूर्ण है।"

अदालत ने कहा कि ट्रिब्यूनल का जांच के शीघ्र निष्कर्ष के लिए निर्देशित करना उचित हो सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने पूरी तरह से जांच को रद्द कर दिया।

कोर्ट ने कहा,

"यह, हमारे विचार में स्पष्ट रूप से अनुचित है। अनुशासनात्मक जांच करने में हर देरी, वास्तव में जांच को खराब नहीं करती है। क्या जिस अधिकारी से पूछताछ की जा रही है, उसके लिए पूर्वाग्रह का कारण बनता है, यह एक ऐसा मामला है जिसे होना चाहिए। प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया गया।"

पूर्वाग्रह का कारण दिखाया जाना चाहिए और यह अनुमान का विषय नहीं हो सकता है। यह प्रस्तुत करने के अलावा कि पहला प्रतिवादी प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति लेने में असमर्थ था, इसका कोई आधार नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाए कि जांच के करने में दो साल की देरी से खुद का बचाव करने का उसका अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।"

अपील की अनुमति देते हुए अदालत ने कहा कि चूंकि अधिकारी को सेवा में रहते हुए आरोप पत्र जारी किया गया था, इसलिए अनुशासनात्मक जांच अपने तार्किक निष्कर्ष पर आगे बढ़ सकती है। पीठ ने कहा कि इसे तेजी से संभवत: 31 जुलाई 2022 तक पूरा किया जाना चाहिए।

मामला: मध्य प्रदेश राज्य बनाम अखिलेश झा; 2021 का सीए 5153

प्रशस्ति पत्र: एलएल 2021 एससी 436

कोरम: जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, विक्रम नाथ और हेमा कोहली

वकील: राज्य के लिए डिप्टी एजी अंकिता चौधरी, प्रतिवादी के लिए एडवाइजर ब्रज के मिश्रा

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