एकपक्षीय डिक्री रद्द करने पर, प्रतिवादी को मुकदमे की कार्यवाही में भाग लेने और गवाहों से क्रॉस एग्जामिन करने की अनुमति दी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने पर, प्रतिवादियों को मुकदमे की कार्यवाही में भाग लेने और गवाहों से क्रॉस एग्जामिन करने की अनुमति दी जा सकती है।

इस मामले में, प्रतिवादी को ट्रायल कोर्ट द्वारा एकपक्षीय आदेश दिया गया था। आदेश IX नियम 13 के तहत उनका आवेदन भी निचली अदालत ने खारिज कर दिया था।

प्रथम अपीलीय कोर्ट ने प्रतिवादियों द्वारा दायर अपील की अनुमति दी और एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि मुकदमे की बहाली पर पक्षों को उनके संबंधित साक्ष्य और खंडन साक्ष्य पेश करने का अवसर देने के बाद उनका निपटारा किया जाएगा।

वादी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए, उड़ीसा हाईकोर्ट ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को पूरी तरह से इस आधार पर रद्द कर दिया कि चूंकि प्रतिवादियों ने लिखित बयान दाखिल नहीं किया और वाद का विरोध किया, वाद को फिर से खोलना व्यर्थ हो जाएगा।

अपील में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम अपीलीय कोर्ट द्वारा पारित आदेश इस कोर्ट द्वारा संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायाधिकरण, एआईआर 1955 एससी 425 और अर्जुन सिंह बनाम मोहिंदर कुमार, एआईआर 1964 SC 993 के मामले में निर्धारित कानून के अनुरूप था।

इन निर्णयों का उल्लेख करते हुए अदालत ने अपील की अनुमति दी, और कहा,

"जैसा कि इस कोर्ट द्वारा संग्राम सिंह (सुप्रा) के मामले में एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने और मुकदमे की बहाली पर इस न्यायालय द्वारा देखा गया और माना जाता है कि मुकदमे के पक्षकारों को उसी स्थिति में रखा जाएगा जैसे वे उस समय थे जब एकपक्षीय निर्णय और डिक्री पारित किया गया था और प्रतिवादियों को लिखित बयान दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया था। हालांकि, साथ ही उन्हें मुकदमे की कार्यवाही में भाग लेने और गवाहों से क्रॉस एग्जामिन करने की अनुमति दी जा सकती है। मामला हाईकोर्ट द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को धारणीय नहीं है। फिर भी, एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को रद्द करने पर, हालांकि प्रतिवादी जिन्होंने लिखित बयान दाखिल नहीं किया था, उन्हें मुकदमे में भाग लेने और गवाहों से क्रॉस एग्जामिल करने की अनुमति दी जा सकती है।"

आगे कहा कि इसलिए हाईकोर्ट का यह अवलोकन करना सही नहीं है कि चूंकि प्रतिवादियों द्वारा कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया गया था, इसलिए एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को रद्द करके वाद को फिर से खोलना व्यर्थ हो जाएगा। जैसा कि यहां देखा गया है, हाईकोर्ट ने प्रथम अपीलीय कोर्ट द्वारा पारित आदेश की शुद्धता पर एकपक्षीय निर्णय और योग्यता के आधार पर डिक्री को खारिज करते हुए कुछ भी नहीं देखा है।

मामले का विवरण

नंदा दुलाल प्रधान बनाम दिबाकर प्रधान | 2022 लाइव लॉ (एससी) 579 | सीए 4151 ऑफ 2022 | 11 जुलाई 2022

कोरम: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना

हेडनोट्स

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; आदेश IX नियम 13 - एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को रद्द करने पर, हालांकि प्रतिवादी जिन्होंने लिखित बयान दाखिल नहीं किया था, उन्हें मुकदमे में भाग लेने और गवाहों से क्रॉस एग्जामिन करने की अनुमति दी जा सकती है - संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायाधिकरण, एआईआर 1955 एससी 425। ( पैरा 3.1)

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