वकीलों द्वारा सार्वजनिक मुद्दे उठाने की प्रवृत्ति में गिरावट चिंताजनक: पूर्व सीजेआई एनवी रमन्ना

भारत के पूर्व चीफ जस्टिस, जज एनवी रमन्ना ने सोमवार को कहा कि सार्वजनिक मुद्दों को उठाने वाले वकीलों में "प्रवृत्ति" घट रही है, जो दुर्भाग्य से उस "समृद्ध विरासत" के अनुरूप नहीं है, जो पेशे को विरासत में मिली है।

उन्होंने कहा,

“हालांकि, वर्तमान में सार्वजनिक मुद्दों को उठाने वाले वकीलों में गिरावट की प्रवृत्ति को देखना चिंताजनक है। दुर्भाग्य से यह प्रवृत्ति उस समृद्ध विरासत के अनुरूप नहीं है, जो हमें विरासत में मिली है। इसके अलावा, अब "पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन" के माध्यम से सुर्खियां बटोरने की प्रवृत्ति बढ़ गई है; इससे भारतीय न्यायपालिका के सार्थक और सफल नवप्रवर्तन का उपहास उड़ाया जा रहा है।''

उन्होंने कहा,

किसी भी देश को चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, न्याय के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों और सार्वजनिक-उत्साही व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।

आगे यह कहते हुए कि उत्साही बार और उत्साहवर्धक न्यायपालिका प्रगतिशील सुधारों को बनाए रखती है और बढ़ावा देती है, जस्टिस रमन्ना ने कहा:

“जब हमारे पास हमारे संविधान के रूप में वैज्ञानिक दस्तावेज़ है, जिसमें हर संभव सुरक्षा प्रदान की गई है तो ऐसा क्यों है कि जिन धर्मयोद्धाओं का हम आज सम्मान कर रहे हैं, उन्हें न्याय हासिल करने के लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा? यह किसकी असफलता है? आख़िरकार, क्या सभी हितधारकों ने अपना कर्तव्य निभाया जैसा कि संविधान के तहत अपेक्षित है? यदि नहीं, तो समस्या का मूल कारण क्या है और इसका समाधान कैसे किया जाए?”

जस्टिस रमन्ना दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और लाइव4फ्रीडम एलएलपी द्वारा आयोजित "फाइट फॉर जस्टिस अवार्ड्स 2023" के पहले संस्करण में बोल रहे थे। उक्त अवार्ड उन वादियों को सम्मानित करने के लिए दिए गए, जिन्होंने ऐतिहासिक फैसले दिए हैं।

जस्टिस रमन्ना ने कहा कि न्याय प्रदान करने का कर्तव्य केवल न्यायपालिका तक ही सीमित नहीं है और भारत का संविधान कार्यपालिका और विधायिका को न्याय को बढ़ावा देने वाले उपाय करने के लिए बाध्य करता है।

उन्होंने कहा कि ऐसा तभी होता है, जब सौंपी गई भूमिकाओं के निर्वहन में सामंजस्यपूर्ण प्रयास की कमी होती है, तभी न्यायपालिका पर यह तय करने का बोझ पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है।

उन्होंने आगे कहा,

“न्यायाधीशों के रूप में हमें प्रक्रियात्मक पहलुओं को न्याय वितरण के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। मैं जानता हूं कि हमें बड़ी संख्या में लंबित मामलों और भारी मामलों का सामना करना पड़ रहा है, और अन्य प्रणालियों की विफलताओं का प्रबंधन करना और उनका बोझ उठाना मुश्किल है। फिर भी, न्यायाधीशों के रूप में हम किसी उचित कारण को ना नहीं कह सकते। यह उस शपथ के विपरीत होगा, जो हमने ली है।' न्याय खोखली बयानबाजी नहीं है। न्यायपालिका को अंतिम उपचारात्मक संस्था माना जाता है।

जस्टिस रमन्ना ने यह भी कहा कि न्यायाधीशों को अतिरिक्त प्रयास करना होगा और समाज के कमजोर वर्गों में विश्वास पैदा करना उनकी जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि यदि न्यायाधीश, वकील, संस्थान, प्रशासन और नागरिक अपने "धर्म" का पालन करते हैं, तो जीत की गारंटी है।

जस्टिस रमन्ना ने कहा,

“न्याय के लिए लड़ना बलिदान का जीवन है। आज, हमें इन चैंपियनों को स्वीकार करना चाहिए, सलाम करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए जिन्होंने न्याय के लिए अपने जीवन में इतना बलिदान दिया। हमारे पुरस्कार विजेताओं ने अपने द्वारा शुरू किए गए मुकदमों को बंद कराने के लिए कई वर्षों तक सभी बाधाओं से संघर्ष किया। उन्होंने वित्तीय संसाधन झोंके हैं और स्थगन और देरी से होने वाली निराशा को सहन किया है। लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया।”