[CrPC 406] साक्ष्य देने से पहले ही न्यायिक अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर आपराधिक मामले को ट्रांसफर करने का आदेश नहीं दिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत साक्ष्य देने से पहले ही न्यायिक अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर आपराधिक मामले को ट्रांसफर करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है।

न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन ने कहा (i) कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा "अपराध" या "अपराधी" के साथ-साथ ट्रायल के क्षेत्राधिकार का मुद्दा साक्ष्य के माध्यम से स्थापित तथ्यों पर निर्भर करता है, (ii) यदि एक मुद्दा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अनुसार है, संहिता की 177 से 184 की धारा में उल्लिखित विभिन्न नियमों के संबंध में निर्णय लिया जाना है और (iii) कि इन सवालों को ट्रायल करने वाले न्यायालय के उठाया जाना चाहिए और वही न्यायालय विचार करने के लिए बाध्य है।

अदालत ने इस प्रकार तीन आपराधिक मामलों को स्थानांतरित करने की मांग करने वाले एक आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुरुग्राम, हरियाणा की अदालत में लंबित मामलों को नई दिल्ली में किसी सक्षम न्यायालय को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।

अभियुक्तों ने दो आधार (i) क्षेत्राधिकार की कमी और (ii) पक्षपात की आशंका (दूसरे आधार पर जोर नहीं दिया गया ) को उठाया था।

सिविल और आपराधिक मामलों में उठाए गए अधिकार क्षेत्र के प्रश्न के बीच अंतर इन सामग्रियों पर विचार करते समय, न्यायालय ने दीवानी मामलों में उठाए गए अधिकार क्षेत्र के प्रश्न और आपराधिक मामलों में उत्पन्न होने वाले अधिकार क्षेत्र के प्रश्न के बीच मुख्य अंतर को नोट किया।

"जबकि सिविल मामलों में प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का प्रश्न, मुख्य रूप से (i) कार्रवाई के कारण के इर्द-गिर्द घूमता है; या (ii) मुकदमे की विषय वस्तु का स्थान या (iii) परिवादी के रहने आदि के मामले के अनुसार हो सकता है, आपराधिक मामलों में प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का सवाल अपराध के घटने के (i) स्थान के इर्द-गिर्द घूमता है (ii) उस स्थान पर जहां किसी कृत्य का परिणाम, दोनों एक अपराध का गठन करते हैं, जहां आरोप लगाया गया (iii) पाया या (iv) वह स्थान जहां पीड़ित पाया गया या (v) वह स्थान जहां अपराध के संबंध में संपत्ति थी, पाया गया या (vi) वह स्थान जहां अपराध के विषय वस्तु बनाने वाली संपत्ति को वापस करना आवश्यक है या जैसा कि मामला हो सकता है, आदि के लिए जिम्मेदार है।

जबकि एक सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार (i) प्रादेशिक और (ii) आर्थिक संबंधी सीमा से निर्धारित होता है, एक आपराधिक अदालत का क्षेत्राधिकार (i) अपराध और /या (ii) अपराधी से निर्धारित होता है।

(i) पहला यह है कि जिस चरण पर अधिकार क्षेत्र, क्षेत्राधिकार या धन विषयक के रूप में आपत्ति उठाई जा सकती है, उसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 21 द्वारा सिविल कार्यवाही में विनियमित किया जाता है जबकि आपराधिक प्रक्रिया में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 की तरह कोई प्रावधान नहीं है।

(ii) दूसरा यह है कि दीवानी कार्यवाही में, CPC के आदेश VII, नियम 10, के तहत किसी वाद को कार्यवाही के किसी भी चरण में उचित न्यायालय से वापस किया जा सकता है। लेकिन आपराधिक कार्यवाही में, एक मजिस्ट्रेट को संहिता की धारा 201 के तहत शिकायत वापस करने के लिए एक सीमित शक्ति उपलब्ध है। शक्ति इस अर्थ में सीमित है (क) कि यह संज्ञान लेने से पहले उपलब्ध है, क्योंकि धारा 201 में "मजिस्ट्रेट जो कि संज्ञान लेने में सक्षम नहीं है" शब्दों का उपयोग होता है और (ख) कि शक्ति केवल शिकायतों तक सीमित है, शब्द के रूप में "शिकायत", जैसा कि धारा 2 (डी) द्वारा परिभाषित किया गया है, में "पुलिस रिपोर्ट" शामिल नहीं है। "

फैसले में, अदालत ने जांच और ट्रायल में आपराधिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के बारे में संहिता की धारा 177 से 184 (अध्याय XIII में शामिल) में निर्धारित सिद्धांतों को भी संक्षेप में प्रस्तुत किया।

शब्द "अपराध का ट्रायल " धारा 461 (एल) में "अपराधी का ट्रायल " शब्दों की तुलना में अधिक उपयुक्त हैं।

न्यायाधीश ने कहा कि धारा 461 (एल) और धारा 462 के सरसरी तौर पर पढ़ने से आभास होता है कि कुछ असंगति है। धारा 461 के खंड (एल) के तहत अगर किसी मजिस्ट्रेट को किसी अपराधी का ट्रायल करने के लिए कानून द्वारा अधिकार नहीं दिया गया है, गलत तरीके से उसका ट्रायल करता है, उसकी कार्यवाही शून्य हो जाएगी। लेकिन धारा 462, जो एक गलत सत्र प्रभाग या जिला या स्थानीय क्षेत्र में हुई कार्यवाही को बचाता है। कुछ पूर्व उदाहरणों का उल्लेख करते हुए, जो पुराने CrPC के तहत एक समान प्रावधान से संबंधित थे।

अदालत ने कहा:

"यह देखना संभव है कि धारा 461 (एल) में" अपराधी का ट्रायल "शब्दों की तुलना में" अपराध का ट्रायल "शब्द अधिक उपयुक्त हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि अपराध का ट्रायल करने के लिए अधिकार क्षेत्र की कमी को धारा 462 के अनुभाग पर ठीक नहीं किया जा सकता है और इसलिए धारा 461, तार्किक रूप से, एक मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध की सुनवाई को शामिल कर सकती है, जो ऐसा करने के लिए कानून द्वारा सशक्त नहीं है, क्योंकि कई मदों में से एक, कार्यवाही को शून्य बना देता है। इसके विपरीत, एक अपराधी का ट्रायल करने वाली अदालत जिसके पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है, उसे धारा 462 की वजह से बचाया जा सकता है, बशर्ते कि अदालत के लिए उक्त अपराधी (जैसे धारा 27) का ट्रायल करने के लिए कोई अन्य रोक न हो। लेकिन धारा 461 (एल) कार्यवाही को शून्य बनाती है अगर मजिस्ट्रेट को, एक अपराधी का ट्रायल कहने के लिए कानून द्वारा सशक्त नहीं किया गया।"

कोर्ट ने कई अन्य प्रावधानों का हवाला देते हुए ट्रांसफर याचिका को खारिज कर दिया:

"ऊपर हुई चर्चा के रूप में ये कहा जा सरता है (i) कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा "अपराध" या "अपराधी" के साथ-साथ ट्रायल के क्षेत्राधिकार का मुद्दा साक्ष्य के माध्यम से स्थापित तथ्यों पर निर्भर करता है, (ii) यदि एक मुद्दा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अनुसार है, संहिता की 177 से 184 की धारा में उल्लिखित विभिन्न नियमों के संबंध में निर्णय लिया जाना है और (iii) कि इन सवालों को ट्रायल करने वाले न्यायालय के उठाया जाना चाहिए और वही न्यायालय विचार करने के लिए बाध्य है।"

"जैसा कि दलीलों में देखा गया है, इस मामले में उठाया गया अधिकार क्षेत्र का प्रकार, कम से कम अभी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में से एक है और इस का जवाब तथ्यों पर सबूत के रूप में स्थापित होने पर निर्भर करता है। साक्ष्य, या तो अपराध के होने के स्थान से संबंधित हो सकते हैं या संहिता की धारा 177 से 184 द्वारा निपटाए जा सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय साक्ष्य देने से पहले ही क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर स्थानांतरण का आदेश नहीं दे सकता है।"