अदालतों को टेंडर या अनुबंध से जुड़े मामलों में आमतौर पर दखल नहीं देना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कोर्ट को टेंडर या अनुबंध से जुड़े मामलों में आमतौर पर दखल नहीं देना चाहिए। एक रिट अदालत को किसी निविदाकर्ता की बोली को स्वीकार करने या न करने के संबंध में अपने निर्णय को नियोक्ता पर थोपने से बचना चाहिए, जब तक कि कुछ बहुत ही घोर या स्पष्ट सामने न हो।

मुख्य न्यायाधीश डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने टाटा मोटर्स लिमिटेड बनाम बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (बेस्ट) और अन्य की अपील पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जब न्यायालय उस चरण में नया टेंडर शुरू करता है जब अनुबंध चल रहा होता है, उसमें समय लगता है और सरकारी खजाने को नुकसान होता है।

"सरकारी खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ/निहितार्थों का राज्य को सामना करना पड़ सकता है यदि न्यायालय एक नया टेंडर नोटिस जारी करने का निर्देश देता है, तो यह उन मार्गदर्शक कारकों में से एक होना चाहिए जिन्हें न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए।"

पृष्ठभूमि तथ्य

2022 में, बेस्ट ने मुंबई के भीतर सार्वजनिक परिवहन सेवा के लिए ड्राइवर के साथ 1400 (+50% भिन्नता) सिंगल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति, संचालन और रखरखाव के लिए एक निविदा जारी की।

निविदा में निर्दिष्ट किया गया था कि बोलीदाताओं को सिंगल डेकर बसें प्रदान करने की आवश्यकता है जो अन्य विशिष्टताओं के साथ, 'वास्तविक स्थितियों' में बिना किसी रुकावट के सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर चल सकती हैं। टाटा मोटर्स लिमिटेड ("अपीलकर्ता") ने निविदा विनिर्देशों से अलग हटकर में बोली प्रस्तुत की। ईवीईवाई ने भी निविदा विनिर्देशों के अनुपालन में अपनी बोली प्रस्तुत की।

06.05.2022 को, बेस्ट ने अपने तकनीकी उपयुक्तता मूल्यांकन में टाटा मोटर्स को "तकनीकी रूप से गैर-उत्तरदायी" ठहराया। ऑपरेटिंग रेंज के संबंध में तकनीकी विचलन के कारण टाटा मोटर की बोली खारिज कर दी गई थी। ईवीईवाई द्वारा प्रस्तावित बोली को "तकनीकी रूप से उत्तरदायी" घोषित किया गया था और तदनुसार ईवीईवाई को एल 1 बोलीदाता घोषित किया गया था।

टाटा मोटर्स ने हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें बेस्ट द्वारा 06.05.2022 को लिए गए निर्णय को रद्द करने और टाटा मोटर्स की बोली पर फिर से विचार करने के लिए बेस्ट को निर्देश देने की मांग की गई।

हाईकोर्ट ने दिनांक 05.07.2022 के एक आदेश में कहा कि "वास्तविक स्थितियों" में एकल चार्ज में ऑपरेटिंग रेंज 200 किलोमीटर से अधिक होने की आवश्यकता स्पष्ट थी। हाईकोर्ट ने टाटा मोटर्स की अयोग्यता को बरकरार रखा क्योंकि वे निविदा की तकनीकी आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहे। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने बेस्ट द्वारा ईवीईवाई की निविदा की स्वीकृति को रद्द कर दिया और यदि वांछित हो तो बेस्ट को नई नीलामी के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया।

टाटा मोटर्स और ईवीईवाई ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

जब तक मनमानापन, द्वेषपूर्ण, पूर्वाग्रह या तर्कहीनता का मामला नहीं बनता है, तब तक वाणिज्यिक मामलों में कोई न्यायिक समीक्षा नहीं

पीठ ने कहा कि न्यायालय व्यावसायिक मामलों में न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है जब तक कि मनमानेपन, दुर्भावना, पूर्वाग्रह या तर्कहीनता का स्पष्ट मामला सामने नहीं आता है।

यह देखते हुए कि कई बार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निजी पक्षकारों के साथ अनुबंध में प्रवेश करते हैं और बाद वाला रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं होता है, पीठ ने निम्नानुसार कहा :

"किसी को यह याद रखना चाहिए कि आज कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निजी उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। निजी पक्षकारों के बीच किए गए अनुबंध रिट क्षेत्राधिकार के तहत जांच के अधीन नहीं हैं। निस्संदेह, जो निकाय संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में राज्य हैं, वे निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए बाध्य हैं और हाईकोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन हैं, लेकिन इस विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग बहुत संयम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

तकनीकी मुद्दों से जुड़े अनुबंधों में अदालतों को अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए

पीठ ने कहा कि न्यायाधीशों के पास अपने क्षेत्र से बाहर के तकनीकी मुद्दों का निर्णय करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता नहीं है। उन मामलों में संयम बरतना चाहिए जहां न्यायालयों को पता है कि तकनीकी वाणिज्यिक मामलों में उनके हस्तक्षेप से सरकारी खजाने को नुकसान होगा।

अदालत ने कहा,

"अदालतों को अपनी सीमाओं और वाणिज्यिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप से होने वाली तबाही का एहसास होना चाहिए। तकनीकी मुद्दों से जुड़े अनुबंधों में अदालतों को और भी अधिक अनिच्छुक होना चाहिए क्योंकि न्यायाधीशों के तौर पर हममें से अधिकांश के पास तकनीकी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता नहीं है जो हमारे डोमेन से बाहर है। अदालतों को निविदाओं को स्कैन करते समय एक आवर्धक लेंस का उपयोग नहीं करना चाहिए और हर छोटी गलती को एक बड़ी गलती की तरह दिखाना चाहिए। वास्तव में, अदालतों को अनुबंध के मामलों में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को "जोड़ों में निष्पक्ष खेल" देना चाहिए। अदालतों को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जहां इस तरह के हस्तक्षेप से सरकारी खजाने को अनावश्यक नुकसान होगा।"

कोर्ट को आमतौर पर टेंडर या अनुबंध से जुड़े मामलों में दखल नहीं देना चाहिए

पीठ ने कहा कि एक रिट अदालत को किसी निविदाकर्ता की बोली को स्वीकार करने या न करने के संबंध में नियोक्ता पर अपने निर्णय को लागू करने से बचना चाहिए, जब तक कि कुछ बहुत ही घोर या स्पष्ट न हो।

पीठ ने निम्नानुसार आयोजित किया:

“अदालत को आमतौर पर निविदा या अनुबंध से संबंधित मामलों में गहन तौर पर नहीं देखना चाहिए। जब अनुबंध अच्छी तरह से चल रहा हो तो पूरी निविदा प्रक्रिया को शून्य करना जनहित में नहीं होगा। इस स्तर पर एक नई निविदा प्रक्रिया शुरू करने में बहुत समय लग सकता है और सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान भी हो सकता है। सरकारी खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ/निहितार्थों का राज्य को सामना करना पड़ सकता है यदि न्यायालय एक नया टेंडर नोटिस जारी करने का निर्देश देता है, तो यह उन मार्गदर्शक कारकों में से एक होना चाहिए जिन्हें न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए।"

पीठ ने टाटा मोटर्स द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया । ईवीईवाई द्वारा दायर अपील की अनुमति दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट के उस निष्कर्ष को, जिसमें ईवीईवाई की निविदा को स्वीकार करने के बेस्ट के निर्णय को रद्द कर दिया गया था और नई निविदा प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए थे, पीठ द्वारा उलट दिया गया है।

केस : टाटा मोटर्स लिमिटेड बनाम बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (बेस्ट) और अन्य

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (SC) 467

अपीलकर्ता के वकील: डॉ अभिषेक मनु सिंघवी (सीनियर एडवोकेट)

प्रतिवादी के वकील: मुकुल रोहतगी (सीनियर एडवोकेट)

बेस्ट के लिए वकील: तुषार मेहता (सॉलिसिटर जनरल)

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