उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। व्यावसायिक इंटरप्राइज खरीदे गए किसी भी सामान या सेवाओं का लाभ उठाने के संबंध में उपभोक्ता विवाद उठा सकता है जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं हैं : सुप्रीम कोर्ट

एक उल्लेखनीय फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक इंटरप्राइज को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत "उपभोक्ता" की परिभाषा से केवल इसलिए बाहर नहीं रखा गया है क्योंकि यह एक उपभोक्ता इंटरप्राइज है। व्यावसायिक इंटरप्राइज अधिनियम के तहत खरीदे गए किसी भी सामान या सेवाओं का लाभ उठाने के संबंध में उपभोक्ता विवाद उठा सकता है जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं हैं। यह तय करने के लिए कि क्या यह "वाणिज्यिक उद्देश्य" के लिए है, यह देखना होगा कि क्या वस्तुओं या सेवाओं का लाभ पैदा करने वाली गतिविधि के साथ घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध था।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दा यह था - क्या बीमाधारक द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी "वाणिज्यिक उद्देश्य" के लिए सेवा लेने के बराबर है, इस प्रकार उन्हें अधिनियम के तहत "उपभोक्ता" अभिव्यक्ति के दायरे से बाहर रखा गया है?

अधिनियम की धारा 2(1)(डी) के तहत उपभोक्ता की परिभाषा में किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए खरीदे गए सामान या सेवाओं का लाभ शामिल नहीं है।

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने दोहराया कि यह निर्धारित करने के लिए कि बीमाधारक 'उपभोक्ता' है या नहीं, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या बीमा सेवा का लाभ पैदा करने वाली गतिविधि के साथ घनिष्ठ और सीधा संबंध है और क्या लेन-देन के लिए प्रमुख इरादा या प्रमुख उद्देश्य जिसके संबंध में दावा किया गया है, बीमाधारक के लिए किसी प्रकार के लाभ सृजन की सुविधा प्रदान करना था। एक उदाहरण प्रदान करने के लिए, पीठ ने कहा, यदि कोई निर्माता किसी उत्पाद का उत्पादन कर रहा है, जिसके लिए उन्हें कच्चा माल जैसे सामान खरीदने पड़ते हैं, तो उसकी खरीद 'वाणिज्यिक उद्देश्य' के लिए होगी। हालांकि, अगर निर्माता कार्यालय के लिए एक रेफ्रिजरेटर या टेलीविजन या एयर कंडीशनर खरीदता है तो लाभ उत्पन्न करने के लिए इसका कोई सीधा संबंध नहीं होगा। इस प्रकार इसे 'वाणिज्यिक उद्देश्य' के लिए नहीं माना जाएगा।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

हरसोलिया मोटर्स ने 75,38,000 और राकेश नरूला एंड कंपनी ने 90 लाख कवर के लिए अग्नि बीमा लिया था। 2002 के गोधरा दंगों के दौरान आग लगने से बीमाधारक का सामान क्षतिग्रस्त हो गया था। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने हरसोलिया मोटर्स के दावे को खारिज कर दिया, लेकिन राकेश नरूला एंड कंपनी को 54,29,871 रुपये की सीमा तक स्वीकार कर लिया। दोनों ने गुजरात राज्य आयोग विवाद निवारण आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। राज्य आयोग ने माना कि बीमाधारक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम) की धारा 2(1)(डी) के तहत परिभाषित 'उपभोक्ता' अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं। यह माना गया कि लाभ कमाने के लिए परिसर से चल रहे बीमाधारक "वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए" अभिव्यक्ति के दायरे में आते हैं और उनकी शिकायत अधिनियम के तहत सुनवाई योग्य नहीं है। अपील पर, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने निष्कर्ष को उलट दिया और बीमाधारक के पक्ष में आयोजित किया।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा विश्लेषण

प्रारंभ में, न्यायालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उद्देश्य और लक्ष्य का उल्लेख किया। इसने कहा कि यह एक सामाजिक लाभ उन्मुख कानून है, जो उपभोक्ता के पक्ष में उदार निर्माण को अपनाने को प्रोत्साहित करता है। कानून का उद्देश्य उपभोक्ताओं की रक्षा करना और उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था में सीधे भाग लेने में सक्षम बनाना है।

न्यायालय ने 'उपभोक्ता', 'व्यक्ति' और 'सेवा' की परिभाषाओं का उल्लेख किया। यह नोट किया गया कि उपभोक्ता की परिभाषा स्वरोजगार के माध्यम से विशेष रूप से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से खरीदे गए और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामानों के उपभोक्ता द्वारा उपयोग को रोकती है; 'व्यक्ति' की परिभाषा में एक फर्म शामिल है और 'सेवा' की परिभाषा में बैंकिंग, बीमा शामिल है। इसके बाद, न्यायालय ने निर्णयों की एक श्रृंखला का उल्लेख किया और कहा कि ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति जो अन्यथा वाणिज्यिक गतिविधि में लगा हुआ है, व्यक्तिगत उपयोग या उपभोग के लिए सामान/उपलब्ध सेवा खरीदता है, जो उनके सामान्य लाभ पैदा करने वाली गतिविधियों से जुड़ा या स्वरोजगार के सृजन के लिए नहीं है । ऐसी खरीदारी उपभोक्ता होने का दावा कर सकती है। विशेष रूप से, बेंच ने 2019 के फैसले लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट बनाम यूनिक शांति डेवलपर्स और अन्य का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि नर्सों के लिए छात्रावास का प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अर्थ के भीतर एक व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी।

न्यायालय ने कहा कि लेन-देन सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 'उपभोक्ता' होने का दावा करते हुए शिकायत दर्ज की गई है।

न्यायालय ने कहा,

"... "उपभोक्ता" शब्द की परिभाषा से ऐसा कोई बहिष्करण या तो एक वाणिज्यिक इंटरप्राइज या किसी व्यक्ति के लिए नहीं है जो अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(एम) में परिभाषित "व्यक्ति" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है, केवल इसलिए कि यह एक व्यावसायिक इंटरप्राइज है। इसके विपरीत, एक फर्म चाहे पंजीकृत हो या नहीं, एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा अधिनियम, 1986 के अधिकार क्षेत्र का आह्वान कर सकता है, बशर्ते कि वह अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(डी) के तहत परिभाषित "उपभोक्ता" अभिव्यक्ति के दायरे और सीमा में आता हो ।

न्यायालय ने कहा कि यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या सामान पुनर्विक्रय के लिए खरीदा गया था या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए या सेवाओं का लाभ किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए लिया गया था या नहीं।

यदि यह उपरोक्त दो उद्देश्यों के लिए है तो बीमित व्यक्ति 'उपभोक्ता' के रूप में योग्य नहीं होगा। इस सिद्धांत को वर्तमान मामले में लागू करते हुए, न्यायालय ने पाया कि बीमा सेवा का लाभ सृजन गतिविधि के साथ सीधा संबंध नहीं था। इसने स्पष्ट किया कि एक बीमा अनुबंध हमेशा नुकसान की भरपाई करता है और बीमा पॉलिसी को किराए पर लेने से लाभ सृजन का कोई तत्व नहीं होता है। हालांकि, इसमें यह भी कहा गया है कि मामले दर मामले के आधार पर और लेनदेन के संबंध में जिसके संबंध में दावा किया गया है, उसकी जांच की जानी चाहिए। इसने मामले को वापस राज्य आयोग को भेज दिया ताकि बीमित व्यक्ति की शिकायत का फैसला किया जा सके और ऐसा शीघ्रता से किया जा सके, एक वर्ष की अवधि के बाद नहीं।

केस विवरण- नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हरसोलिया मोटर्स और अन्य।| 2023 लाइवलॉ SC 313 | सिविल अपील सं. 5352-5353/2007| 13 अप्रैल, 2023| जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 - अधिनियम, 1986 एक सामाजिक लाभ उन्मुख कानून है और इसलिए, न्यायालय को अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते समय एक रचनात्मक उदार दृष्टिकोण अपनाना होगा - अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को इस प्रकार उपभोक्ता के अधिनियमन के उद्देश्य को प्राप्त करने के पक्ष में माना जाना चाहिए क्योंकि यह एक सामाजिक लाभ उन्मुख विधान है-पैरा 21, 24

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 - "उपभोक्ता" शब्द की परिभाषा से ऐसा कोई बहिष्करण या तो एक वाणिज्यिक इंटरप्राइज या किसी व्यक्ति के लिए नहीं है जो अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(एम) में परिभाषित "व्यक्ति" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है, केवल इसलिए कि यह एक व्यावसायिक इंटरप्राइज है - पैरा 36

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 - यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कि क्या सामान या सेवाओं को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए खरीदा या प्राप्त किया गया था - दो गुना परीक्षण - (i) क्या सामान पुनर्विक्रय के लिए खरीदा गया है या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए; या (ii) क्या सेवाओं का लाभ किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए लिया गया है - यदि माल पुनर्विक्रय या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए खरीदा जाता है, तो ऐसे उपभोक्ता को अधिनियम, 1986 के दायरे से बाहर रखा जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई निर्माता जो ए का उत्पादन कर रहा है , ऐसे उत्पादन के लिए उसे उन वस्तुओं को खरीदने की आवश्यकता हो सकती है जो कच्ची सामग्री हो सकती हैं, तो ऐसी वस्तुओं की खरीद व्यावसायिक उद्देश्य के लिए होगी। इसके विपरीत, यदि वही निर्माता अपने निवास स्थान पर उपयोग के लिए रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन या एयरकंडीशनर खरीदता है या यहां तक कि उसके कार्यालय के लिए लाभ उत्पन्न करने के लिए कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है, तो उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए और पूर्वोक्त कारण के लिए अधिनियम, 1986 के तहत उपभोक्ता फोरम से संपर्क करने के लिए योग्य ठहराया जा सकता है। - इसी तरह, एक अस्पताल जो एक चिकित्सक की सेवाएं लेता है, यह एक व्यावसायिक उद्देश्य होगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी बीमारी के लिए ऐसी सेवाओं का लाभ उठाता है, तो इसे गैर-वाणिज्यिक उद्देश्य माना जाएगा। - पैरा 39

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 - धारा 2(1)(डी) - "किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए" शब्दों का व्यापक अर्थ लेते हुए, इसका अर्थ यह होगा कि खरीदे गए सामान या किराए पर ली गई सेवाओं का उपयोग सीधे लाभ उत्पन्न करने के उद्देश्य से किसी भी गतिविधि में किया जाना चाहिए। लाभ वाणिज्यिक उद्देश्य का मुख्य उद्देश्य है, लेकिन ऐसे मामले में जहां खरीदे गए सामान या सेवाओं को किराए पर लेना एक गतिविधि है, जिसका उद्देश्य सीधे तौर पर लाभ उत्पन्न करना नहीं है, यह एक वाणिज्यिक उद्देश्य नहीं होगा - पैरा 40

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 - क्या किसी व्यावसायिक इंटरप्राइज को उसके द्वारा प्राप्त की गई बीमा पॉलिसी से संबंधित विवाद के संबंध में "उपभोक्ता" के रूप में ठहराया जा सकता है - मामले के तथ्यों में हां कहा गया - बीमा पॉलिसी को किराए पर लेना स्पष्ट रूप से क्षतिपूर्ति करने का एक कार्य है, हानि/क्षति का जोखिम और लाभ सृजन का कोई तत्व नहीं है- स्पष्ट किया गया है कि यह एक सामान्य नियम नहीं है और मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है- पैरा 44 से 47

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