[तब्लीगी जमात का सांप्रदायिकरण] हम एनबीएसए को संदर्भित क्यों करें जब आपके पास अथॉरिटी है, यदि यह मौजूद नहीं है, तो आप गठित करें : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को COVID-19 को लेकर तब्लीगी जमात सदस्यों के खिलाफ सांप्रदायिक प्रचार में लिप्त मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की ।

"हम आपके हलफनामे से संतुष्ट नहीं हैं। हमने आपको यह बताने के लिए कहा था कि आपने केबल टीवी एक्ट के तहत क्या किया है? हलफनामे में इस बारे में कोई कानाफूसी तक नहीं है। हमें आपको बताना चाहिए कि हम इन मामलों में संघ के हलफनामे से निराश हैं।"

सीजेआई बोबड़े ने मामले को तीन सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए कहा,

"... हमें एनबीएसए आदि को संदर्भित क्यों करना चाहिए जब आपके पास इस पर ध्यान देने का अधिकार है। यदि यह मौजूद नहीं है, तो आप एक प्राधिकरण बनाएं , अन्यथा हम इसे एक बाहरी एजेंसी को सौंप देंगे।"

सीजेआई ने कहा,

"हमें आपको बताना चाहिए कि हम इन मामलों में संघ के हलफनामे से निराश हैं।"

शीर्ष अदालत मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी, जो कथित तौर पर कोविड -19 संक्रमण पर तब्लीगी जमात को लेकर सांप्रदायिक प्रचार में लिप्त थे।

कोर्ट ने केंद्र सरकार से केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत ऐसे मीडिया आउटलेट के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में पूछा था।

जब मामला सामने आया, तो सीजेआई बोबडे ने पाया कि संघ द्वारा दायर हलफनामे में कानूनी व्यवस्था के बारे में कोई उल्लेख नहीं है और यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर केबल टीवी अधिनियम की प्रयोज्यता के बारे में भी चुप है।

इस बिंदु पर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को सूचित किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामग्री विनियमन के लिए कोई नियम नहीं है।

उन्होंने प्रस्तुत किया,

"केबल विभिन्न चैनलों के प्रसारण के लिए केवल एक माध्यम है। केबल टीवी अधिनियम प्रसारण के माध्यम के साथ काम कर रहा है। लेकिन प्रसारण को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम के तहत एक शक्ति है। चैनलों को देखने के लिए एक समिति है।"

उन्होंने पीठ को यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सामग्री को विनियमित करने के लिए केंद्र के पास पर्याप्त शक्तियां हैं लेकिन वह प्रेस की स्वतंत्रता के मद्देनज़र अपने दृष्टिकोण में बहुत सतर्क है।

इस सबमिशन से आश्वस्त ना होते हुए कोर्ट ने दृढ़ता से टिप्पणी की,

"यदि कोई तंत्र नहीं है, तो आप इसका गठन करें।"

इससे पहले, 8 अक्टूबर को पीठ ने केंद्र को यह कहते हुए फटकार लगाई थी कि उसका हलफनामा तथ्यों में कम है।

इसके बाद, केंद्र ने सोमवार को एक नया हलफनामा दायर किया, जिसके बारे में अदालत ने आज भी असंतोष व्यक्त किया।

सीजेआई बोबडे ने सॉलिसिटर जनरल को बताया,

"पहला हलफनामा संतोषजनक नहीं था। बदले हुए हलफनामे में भी, केबल टीवी अधिनियम की कार्रवाई के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वर्तमान हलफनामे में वर्तमान कानूनी व्यवस्था के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर केबल टीवी अधिनियम की प्रयोज्यता के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं है।"

सॉलिसिटर जनरल ने पीठ से नए हलफनामे के लिए तीन सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया। तदनुसार, मामला स्थगित कर दिया गया था।

दरअसल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विनियमन हाल ही में तब्लीगी जमात की घटना में रिपोर्टिंग के तरीके, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत और सुदर्शन टीवी के 'यूपीएससी जिहाद' शो के प्रसारण के संबंध में अपनी सामग्री के बारे में लगातार विवादों के बीच चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया है।

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नियमन की कमी पर चिंता व्यक्त की थी और केंद्र सरकार से "मीडिया ट्रायल " की समस्या को नियंत्रित करने के लिए उचित उपायों पर विचार करने का आग्रह किया था।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी कोई वैधानिक नियामक संस्था क्यों नहीं है, जो प्रिंट मीडिया की देखरेख करती है।

सीजे दीपांकर दत्ता ने भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह से पूछा था,

"प्रिंट मीडिया के लिए एक प्रेस परिषद है। सिनेमाघरों के लिए सेंसर बोर्ड है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक समान वैधानिक निकाय के बारे में क्यों नहीं सोच सकते?"

न्यायमूर्ति कुलकर्णी ने कहा,

"मीडिया को स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरों के अधिकारों का हनन करने के लिए नहीं किया जा सकता।"

एएसजी ने तब प्रस्तुत किया था कि अदालतों के पास समय है और फिर मीडिया के लिए बाहरी विनियमन को खारिज कर दिया और आत्म-नियमन पर जोर दिया।

मुख्य न्यायाधीश ने हालांकि जोर दिया था कि बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार और प्रतिष्ठा के अधिकार के बीच एक संतुलन बनाए रखना होगा।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक पीठ ने टिप्पणी की थी कि स्व-नियामक निकाय, नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन एक 'टूथलेस' निकाय है। सुदर्शन न्यूज टीवी के विवादास्पद शो के खिलाफ मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्वयं के नियमों को लागू करने में ढिलाई पर एनबीए को फटकार लगाई थी।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था,

"एक चीज जो आप कर सकते हैं, वह एनबीए को मजबूत करने के लिए एक सुझाव लेकर वापस आ सकते हैं ताकि आपके पास उच्च नियामक सामग्री हो। आपके पास कुछ सदस्य हैं और आपके नियमों को लागू नहीं किया जा सकता है। आपको हमें यह बताने की आवश्यकता है कि इसे कैसे मजबूत किया जा सकता है।"

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें एक स्वतंत्र प्राधिकरण, ब्रॉडकास्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के गठन की मांग की गई, ताकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों को विनियमित किया जा सके और भारत में प्रसारण सेवाओं के विकास की सुविधा दी जा सके; क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के दायरे में नहीं आता है।