कॉलेजियम सिस्टम में खामियां हैं, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में यह सबसे अच्छा उपलब्ध विकल्प है: जस्टिस नरीमन
जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में खामियां हैं, लेकिन आज की राजनीति को देखते हुए यह सबसे अच्छा विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कमेटी चैंबर में 'संसद की उत्पत्ति और विकास' विषय पर भाषण देने के बाद सवालों के जवाब दे रहे थे।
भारतीय संवैधानिक अदालतों के उन न्यायाधीशों के समूह में शामिल होते हुए, जो अतीत में कॉलेजियम सिस्टम के बचाव में सामने आए हैं, जस्टिस नरीमन ने कहा:
“सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पाया कि जब आप स्वतंत्र न्यायपालिका की बात कर रहे हैं तो यह बेहद महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका के प्रमुख से न केवल परामर्श किया जाए बल्कि उसका पालन किया जाए। किसी एक व्यक्ति के हाथ में शक्तियां भ्रष्ट हो जाती हैं। तो, तब यह माना गया कि चीफ जस्टिस सहित पांच सीनियर जज की समिति होनी चाहिए, जिसे अंततः 4:1 के बहुमत से निर्णय लेना होगा। उस सिस्टम की अपनी स्पष्ट खामियां हैं - न्यायाधीश आसानी से सहमत नहीं होते हैं। लेकिन आज की राजनीति को देखते हुए मुझे लगता है कि मौजूदा परिस्थितियों में यह शायद सबसे अच्छा सिस्टम है... जैसा कि चर्चिल ने लोकतंत्र के बारे में कहा था, यह शायद वर्तमान में उपलब्ध सबसे अच्छा विकल्प है।''
इसके अलावा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने न्याय देने में तेजी लाने के लिए चल रहे प्रयासों पर भी असंतोष व्यक्त करते हुए कहा,
“पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं, मुझे डर है। मैं संतुष्ट नहीं हूं। और भी बहुत कुछ किया जा सकता है।”
उन्होंने विस्तार से बताया:
“यह जटिल समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए लगभग 20 चीजें करने की आवश्यकता है। सरकार और देश के चीफ जस्टिस तथा इसमें शामिल सभी लोगों के बीच आम सहमति होनी चाहिए। यह कठिन प्रश्न है, लेकिन इसका समाधान आवश्यक है। मेरे पास अपने समाधान हैं, लेकिन फिर मैं बाहर हूं।
जब जस्टिस नरीमन पर अपने सुझाव देने के लिए दबाव डाला गया तो उन्होंने लंबित मामलों को निपटाने के लिए वर्तमान और पूर्व न्यायाधीशों के पूल से कानून के विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले एडहॉक जजों की नियुक्ति की सिफारिश की।
उन्होंने कहा,
"यह पहला समाधान है! एक एडहॉक जज को लीजिए, जिसकी विशेषज्ञता, उदाहरण के लिए, टैक्स है। उसे एक टैक्स बेंच का प्रमुख बना दीजिए और उसे वह सलाह दीजिए जो लॉर्ड मैन्सफील्ड ने न्यायाधीश को तुरंत निर्णय लेने और मामले को खत्म करने के लिए दी थी।''
जस्टिस नरीमन ने यह भी कहा कि अगर सरकार अपनी मुकदमेबाजी कम कर दे तो लंबित मामलों की समस्या से निपटा जा सकता है।
उन्होंने कहा,
“सरकार सबसे बड़ी वादी है। बस उनसे छुटकारा पाओ। उनके लिए मामलों से छुटकारा पाना बहुत आसान है। यह अपनी स्वयं की मुकदमेबाजी क्षमताओं का भुगतान करके ऐसा कर सकता है। प्रधानमंत्री को बैठना चाहिए, समिति नियुक्त करनी चाहिए, जो विचार करेगी कि किस तरह से हम इस देश की अदालतों को पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं।
जस्टिस नरीमन ने भारतीय संसद और उसके ब्रिटिश समकक्ष के बीच समानता के बारे में सवाल का जवाब देते हुए शमशेर सिंह मामले में जस्टिस कृष्णा अय्यर के फैसले का अंश उद्धृत किया,
"पोटोमैक नहीं, बल्कि टेम्स, यमुना के प्रवाह को उर्वर बनाता है। यदि हम नदी संबंधी कल्पना को अपना सकें। हालांकि भारतीयों ने इस मॉडल का पालन करना चुना।
जस्टिस नरीमन ने आगे कहा,
हमारे मॉडल और द्विसदनीयता में इस अर्थ में अधिक 'दांत' हैं कि राज्यसभा धन विधेयक के अलावा किसी अन्य विधेयक को पारित करने से इनकार करके उसे विफल कर सकती है।
पूर्व न्यायाधीश ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति को एक बार योग्य वीटो का प्रयोग करने और पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस भेजने का अधिकार था।
जस्टिस नरीमन ने बताया,
"मॉडल मूलतः वही है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय मॉडल में और भी संभावनाएं हैं।"
जस्टिस नरीमन ने दोनों देशों भारत और यूनाइटेड किंगडम की संसदों में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द के विभिन्न अर्थों के बारे में पूछे जाने पर कहा,
“धर्मनिरपेक्ष शब्द का मूल अर्थ यह है कि राज्य के हाथ धर्म से दूर हैं, बस यही इसका अर्थ है। इसका मतलब यह है कि यह धर्म के प्रति तटस्थ है और इसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है। हालांकि, हमारे संविधान की प्रस्तावना में अवधारणा है- बंधुत्व- जो धर्मनिरपेक्षता से भी अधिक शक्तिशाली अवधारणा है। जबकि धर्मनिरपेक्षता केवल राज्य से संबंधित है, भाईचारा कुछ सकारात्मक है। आपको भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना भाई मानने का सकारात्मक प्रयास करना चाहिए और यह हमारे मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में भी है।”