अधिकांश पत्रकारों को पता नहीं है कि आदेश, कार्यवाही, जजमेंट या मौखिक अवलोकन क्या है! यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है: सीजेआई रमना

ईस्टर्न बुक कंपनी द्वारा "सुप्रीम कोर्ट केस (एससीसी) प्री '69" के शुभारंभ के लिए मुख्य अतिथि के रूप में भारत के चीफ जस्टिस एन.वी. रमना (CJI Ramana) को आमंत्रित किया गया था।

सभा को संबोधित करते हुए, सीजेआई रमना ने निर्णय लिखते समय जजों द्वारा सरल भाषा का इस्तेमाल करने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि निर्णय का तर्क और निष्कर्ष स्पष्ट होना चाहिए ताकि न्याय के उपभोक्ता को दी गई कार्यवाही के अंतिम परिणाम का पता चल सके।

इसके साथ ही उन्होंने सटीक कानूनी रिपोर्टिंग की आवश्यकता पर भी बल दिया।

सीजेआई ने अपने संबोधन में, लीगल रिपोर्टिंग के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि यह आवश्यक है क्योंकि देश के लोगों को यह जानने की जरूरत है कि क्या हो रहा है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्र के नागरिकों को उस कानून का उपयोग करना चाहिए जो अदालतों द्वारा तय किया जाता है।

इस तरह की रिपोर्टिंग के सटीक होने के महत्व को रेखांकित करते हुए सीजेआई रमना ने कहा,

"अब हमारे पास 24x7 चैनल हैं, वाक्य पूरी करने से पहले हम ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं। सटीक रिपोर्टिंग की आवश्यकता है। अन्यथा लोग भ्रमित होंगे। अधिकांश पत्रकारों को पता नहीं है कि एक आदेश, कार्यवाही, निर्णय या मौखिक अवलोकन क्या है! यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मान लीजिए कि कोई जज नकारात्मक प्रश्न पूछते हैं- तुरंत इसकी रिपोर्टिंग कर दी जाती है। सटीक और ईमानदारी से रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता है।"

सीजेआई ने यह भी टिप्पणी की कि रिपोर्टिंग करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता बड़े पैमाने पर तथ्यों को समझती है, कानून तय करता है और कानून कैसे लागू होता है।

मलिक परिवार (जिन्होंने ईबीसी और एससीसी पाया) द्वारा किए गए योगदान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एससीसी और ईबीसी ने जो हासिल किया है वह मलिक परिवार की तीन पीढ़ियों के कड़े शब्दों और योगदान के कारण है।

उन्होंने सुरेंद्र मलिक से अनुरोध किया कि वे "सुप्रीम कोर्ट की दिन-प्रतिदिन की रिपोर्टिंग" शुरू करें ताकि पाठकों को सुप्रीम कोर्ट में हुई हर चीज की सटीक रिपोर्टिंग के साथ प्रबुद्ध किया जा सके, जिससे उन्हें अदालत की अच्छी समझ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

हालांकि, सीजेआई रमना ने SCC और EBC के साथ दो मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। उनके अनुसार, पहला मुद्दा, मूल्य निर्धारण का था, जिसने कानूनी पत्रिकाओं को जमीनी स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्रों में लीगल प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए दुर्गम बना दिया।

उन्होंने कहा,

"आप जानते हैं कि ग्रामीण वकीलों की पृष्ठभूमि- उनकी आय बहुत कम है। वे कानूनी पत्रिकाओं का खर्च नहीं उठा सकते हैं। कृपया उन तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक समाधान खोजें। वे जमीनी स्तर के वकील हैं।"

उन्होंने जिस दूसरे मुद्दे पर प्रकाश डाला, वह क्षेत्रीय भाषाओं में महत्वपूर्ण निर्णयों की रिपोर्टिंग की कमी का है। उन्होंने कहा कि कानूनी ज्ञान को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने ईबीसी से क्षेत्रीय भाषाओं में कम से कम चुनिंदा निर्णयों को पेश करने का प्रयास करने का अनुरोध किया।

अपना संबोधन समाप्त करने से पहले सीजेआई रमना ने दो बातों का प्रचार किया। उन्होंने कहा कि वकीलों के लिए संवैधानिक प्रावधानों को जानना जरूरी है। सीजेआई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आजादी के 75 साल बाद भी, केवल कुछ लोग ही अपने संवैधानिक अधिकारों से अवगत हैं।

उन्होंने कहा,

"उन्हें पता होना चाहिए कि संविधान क्या कहता है, अधिकारों और कर्तव्यों को कैसे लागू किया जाए।"

जजों को सलाह के रूप में सीजेआई रमना ने निर्णय लिखते समय सरल भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया।

रमना ने कहा,

"मुझे लगता है कि एक जज के रूप में 22 साल बाद, हमें निर्णय लिखने के बारे में सोचने की जरूरत है। मैं सभी बिरादरी के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि निर्णय को सरल करने का प्रयास करें। न्याय के उपभोक्ता को पता होना चाहिए कि अंतिम परिणाम क्या है। यह अधिक दिलचस्प है। तर्क और निष्कर्ष स्पष्ट होना चाहिए।"

इसके बाद उन्होंने एससीसी को लॉन्च के लिए बधाई दी और अपना संबोधन समाप्त किया।

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने भी बुक लॉन्च इवेंट में कुछ बातें कीं।