केंद्र ने 1 फरवरी से 30 जून तक समाप्त होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेज़ों की वैधता 30 जून 2020 तक बढ़ाई
Centre Extends Validity Of Driving Licences, Registrations, Fitness Certificates & Permits That Expired Since Feb 1 Till June 30
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन परमिट और वाहन पंजीकरण जैसे दस्तावेज़ों की वैधता को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया है, जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुकी है या उसके बाद समाप्त होने वाली है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइज़री जारी करके मंत्रालय ने उनसे 30 जून तक ऐसे दस्तावेजों को वैध मानने के लिए कहा है।
एडवाइज़री में कहा गया है कि
"... मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत दस्तावेजों की वैधता की आवश्यकताओं के लिए यह सलाह दी जाती है कि फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित की वैधता दस्तावेज़ (दस्तावेज़ों) जिनकी वैधता का विस्तार लॉकडाउन के कारण संसाधित होने की संभावना नहीं है या नहीं हो सकता है और जो 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो गए हैं या 30 जून 2020 तक समाप्त हो जाएंगे, उन्हीं को 30 जून 2020 तक मान्य माना जा सकता है। अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून 2020 तक वैध मानें। "
देशव्यापी लॉकडाउन और सरकारी परिवहन कार्यालयों के बंद होने के कारण विभिन्न मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को नवीनीकृत करने में कठिनाइयों का सामना करने वाले लोगों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है।
दस्तावेजों में मोटर वाहन नियम के तहत फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या कोई भी अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।
एडवाइज़री में आगे कहा गया है कि सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान इस्तेमाल नहीं होने वाले परिवहन वाहनों की टैक्स देनदारियों को निलंबित करने के लिए "नॉन-यूज क्लॉज सुविधा" लागू की जाएगी।
टैक्स की देयता के निलंबन के लिए परिवहन वाहनों के लिए "गैर-उपयोग खंड सुविधा", जो कई राज्यों में लागू है और NIC द्वारा VAHAN प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन सुविधाएं दी जा रही है, इसे अन्य राज्यों द्वारा वाणिज्यिक वाहनों को राहत देने के लिए अपनाया जा सकता है। जैसे टैक्सी, बसें आदि जो मौजूदा परिस्थितियों में गैर-परिचालन हैं। "
मंत्रालय ने सभी राज्यों से एडवाइज़री को लागू करने का अनुरोध किया है ताकि आवश्यक सेवाओं का प्रतिपादन करने वाले लोगों और ट्रांसपोर्टरों और संगठनों को परेशान न किया जाए और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े।