[सेंट्रल विस्टा] सुप्रीम कोर्ट में श्याम दीवान और तुषार मेहता में हुई तीखी नोकझोंक, मेहता ने कहा-सरकार के लिए 'शर्मनाक' जैसे शब्द न इस्तेमाल करें, दीवान बोले-अपने पास रखें अपनी सलाह
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सेंट्रल विस्टा के मामले पर हुई सुनवाई में सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच उस समय तीखी बहस हो गई, जब श्याम दीवान ने इस मामले पर सरकार के रुख को "शर्मनाक" बताया।
जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष सुनवाई में श्री दीवान याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए थे।
गुरुवार को, श्री दीवान ने ध्यान दिलाया कि मूल एनआईटी मूलतः केवल सेंट्रल विस्टा के लिए थी और इसे बाद में प्रधानमंत्री के निवास और अन्य कार्यालयों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया, इसी कारण, कैसे कई प्रतिभागी अपनी योजनाओं का प्रस्तुत नहीं कर पाए।
श्री दीवान ने उदाहरण के जरिए पहले संकेत दिया था कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जिसका परिकल्पना 1986-89 में की गई थी, के लिए एक मुक्त एकल मंच वैश्विक डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें 120 से अधिक बोलियां प्राप्त हुई थीं। पार्लियामेंट लाइब्रेरी के लिए 1989 में राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। हाल ही में, 2016 में, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और संग्रहालय के लिए, दो-चरणों की मुक्त वैश्विक डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें 400 से अधिक बोलियां प्राप्त हुई।
श्री दीवान ने कहा, "तो सेंट्रल विस्टा जोन के लिए यह आदर्श रहा है। हालांकि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना इसके बिल्कुल विपरीत है, जहां गुणवत्ता लागत आधारित चयन (QCBS) निविदा प्रणाली अपनाई गई है।
श्री दीवान ने कहा, "यह सप्ताह भर की प्रक्रिया थी। बोली से पहले की बैठक के अनुसार, 24 बोली लगाने वालों ने हिस्सा लिया था। कुल 6 बोलियां प्राप्त हुई थीं। तकनीकी बोलियों के बाद, एक जूरी के समक्ष दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली पर प्रस्तुतियां दी गई थीं। जूरी की संरचना ज्ञात नहीं है। अंततः वित्तीय बोलियों के लिए चार का चयन किया गया। एच 1 बिडर 'एपीसी डिजाइन्स' को 229 करोड़ रुपए में निविदा प्रदान की गई।"
गुरुवार श्री दीवान ने कहा था कि केवल 6 बोलियां प्राप्त हुईं थी और भारत सरकार सहित उत्तरदाताओं का दावा है कि तकनीकी बोलियों के बाद केवल 4 पात्र पाए गए- "ये न्यासी अभिनय कर रहे हैं। ये एक पुल के लिए कुछ निजी ठेकेदार नहीं है। यहां तक कि अमरावती को एक अंतरराष्ट्रीय डिजाइन निविदा के माध्यम से विकसित किया गया था। प्रमोटरों को व्यापक संभव विकल्प दिया जाना था... यह शर्मनाक है!"
इस बिंदु पर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार के संदर्भ में ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, "इस प्रकार के शब्द- 'बेशर्म' आदि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत विचारों को जगह नहीं दी जा सकती है।"
श्री मेहता की टिप्पणी पर श्री दीवान ने कहा ,"एसजी अपनी सलाह अपने पास रख सकते हैं।"
श्री दीवान ने आगे कहा कि कोई अनुमानित लागत निर्धारित नहीं की गई थी और यह बोली लगाने वाले के डिजाइन पर निर्भर था। "यदि बोली लगाने वाली बजटीय सीमा को निर्धारित नहीं कर सकता है, तो नतीजतन डिजाइन में भारी बदलाव होगा। सामान्य वित्तीय नियमों, 2017 के नियम 182 में मौजूदा बाजार और उसमें काम कर रहे अन्य संगठनों के आधार पर लागतों के आकलन का प्रावधान है। इसका उल्लंघन किया गया ... उन्होंने कहा कि परियोजना लागत का आकलन सलाहकार के चयन के बाद ही किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने 182 की प्रयोज्यता से इनकार नहीं किया। यहां तक कि सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2019 में कहा गया है कि निर्माण पूर्व चरण में अनुमानित लागत का निर्धारित किया जाना चाहिए।"
इससे पहले इसी हफ्ते में, श्री दीवान ने कहा था, "बोलियों को आमंत्रित करने का नोटिस 2 सितंबर, 2019 का था। यह 4 सितंबर को अपलोड किया गया और जमा करने की अंतिम तारीख 23 सितंबर थी, जिसे एक सप्ताह बढ़ाकर 30 सिंतबर कर दिया गया। यहां तक कि बोली पूर्व की बैठक के लिए तारीख और समय 11 सितंबर तय किया गया! लोगों को दस्तावेज को डाउनलोड करने, अध्ययन करने और समझने के लिए समय की आवश्यकता होती है! समय सीमा काफी कम थी! इस संबंध में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानदंड हैं! यहां तक कि सबसे बुनियादी निविदा, जहां एक सरकारी विश्वविद्यालय एक नया छात्रावास बनवाना चाहता है, वहां भी आपको पर्याप्त समय देना होता है!"
जस्टिस खानविलकर ने पूछा, "क्या कोई भूल सुधार था? शायद अभिव्यक्ति 'बोली पूर्व बैठक' अनुचित है। शायद यह कुछ और थी।"
श्री दीवान ने कहा, "बोलियों के खुलने और अंतिम तारीख के बीच, स्पष्टीकरण देने के लिए जो मीटिंग बुलाई जाती है, उसे प्री-बिड मीटिंग कहा जाता है। मुझे जो बेतुका लगा है, वह समय सीमा है! ऐसे जटिल दस्तावेज के लिए, और इसके उद्देश्य को देखते हुए!"
श्री दीवान ने दलील दिया कि, "मैं केवल उस नागरिक के दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं, जिसे यह सुनिश्चित करने का हक है कि जब सेंट्रल विस्टा को रि-डिजाइन किया जाए, तो पर्याप्त भागीदारी हो। मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं कि यह शर्त पूरी हुई या उस शर्त का अनुपालन नहीं किया गया। इसके एक निविदा मामले के रूप में ना देखें, बल्कि संवैधानिक महत्व के मुद्दे के रूप में देखें।"
जस्टिस खानविलकर ने पूछा, "बोली के लिए कितने उत्तरदाता थे? यदि केवल 1 या 2 थे, तो हम आपकी शिकायत को समझ सकते हैं। यदि अधिक थे और केवल 4 ही योग्य पाए गए हैं, तो वह निविदा प्रक्रिया थी। यह सभी चीजों पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकता है।", जस्टिस खानविलकर ने कहा कि श्री दीवान के अन्य तर्क "मान्य" हैं। उन्होंने कहा,'"हां, मुक्त प्रतियोगिता सर्वोत्तम वैश्विक प्रथा है।"
"बोली दस्तावेज में कहा गया है कि वे 150-200 वर्षों के लिए एक विरासत का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन प्रदान की गई समय-सीमा स्पष्ट रूप से इसका समर्थन नहीं करती है ... लॉर्डशिप ने कहा कि अदालत इस बात पर ध्यान नहीं दे सकती है कि क्या 21 दिन ही दिए गए और क्या यह पर्याप्त था, क्योंकि यह एक नीतिगत मामला है। लेकिन क्या यह मैरिज हॉल के निर्माण की निविदा....? वे यहां एक सार्वजनिक ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में काम कर रहे हैं!"
जस्टिस खानविलकर ने जानना चाहा, "इन 24 प्रतिभागियों में से किसी ने भी कम समय-सीमा का उल्लेख किया था? हम इस पर ध्यान देंगे।",
श्री दीवान ने जवाब दिया, "हां। कम से कम 10 ने कहा कि हमें और समय चाहिए। कम से कम 10 ने में 2-3 सप्ताह या 3-4 सप्ताह का और समय मांगा। उन्होंने कहा कि उन्हें दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली और दृष्टि और मास्टर प्लान पर काम करने के लिए अधिक समय चाहिए।"
जस्टिस खानविलकर ने कहा, "और जवाब में, सरकार ने उन्हें भूल-सुधार देखने के लिए कहा, जिसमें एक सप्ताह का समय विस्तार दिया गया था? तो उन्होंने 3-4 सप्ताह का समय मांगा, लेकिन उन्हें केवल एक सप्ताह का समय दिया गया?"