बिलकिस बानो केस - 'क्या उसे वकालत करने की अनुमति दी जा सकती है?' दोषी के वकील के रूप में काम करने के बारे में बताए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने गुरुवार को मौखिक रूप से कहा कि कानून को एक महान पेशा माना जाता है। यह टिप्पणी तब आई जब बिलकिस बानो के बलात्कारियों में से एक के वकील ने अदालत को सूचित किया कि वह अब गुजरात में मोटर वाहन दुर्घटना दावा वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहा है।

इतना ही नहीं, न्यायाधीश ने राज्य बार काउंसिल में एक वकील के नामांकन पर दोषसिद्धि के प्रभाव के बारे में भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि क्या किसी दोषी को दोषसिद्धि के बाद भी लॉ प्रैक्टिस करने का लाइसेंस दिया जा सकता है?

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान कई हत्याओं और हिंसक यौन उत्पीड़न के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए 11 दोषियों को छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पिछले साल, स्वतंत्रता दिवस पर राज्य सरकार द्वारा सजा माफ करने के उनके आवेदन को मंजूरी मिलने के बाद दोषियों को रिहा कर दिया गया था।

दोषी राधेश्याम शाह की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा ​​ने आज जोरदार दलील दी कि सजा का उद्देश्य प्रतिशोध लेना नहीं, बल्कि अपराधी को सुधारना और उसका पुनर्वास करना है। इस तर्क को स्पष्ट करने के लिए मल्होत्रा ​​ने जेल में दोषी के आचरण पर एक रिपोर्ट के माध्यम से अदालत में प्रस्तुत किया-

“उन्होंने जेल में सुधार और सुधारात्मक कार्यक्रमों में भाग लिया है और एक प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। उन्होंने ओपन लर्निंग के माध्यम से आर्ट, साइंस और ग्रामीण विकास में मास्टर कोर्स पूरा किया है। वह जेल कार्यालय में भी कार्यरत था। अपनी सजा से पहले वह ग्रेजुएट है।”

इतना ही नहीं, बल्कि शाह ने जेल के अंदर एक पैरा-लीगल वॉलेंटियर के रूप में भी काम किया और कानूनी सहायता चाहने वाले कैदियों की मदद की। सीनियर एडवोकेट ने अदालत को बताया। मल्होत्रा ​​ने कहा , "दरअसल, वह निचली अदालतों में मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम वकील है।"

उन्होंने जारी रखा -

“उसने साढ़े 15 साल की वास्तविक सजा काट ली है, जहां सज़ा में छूट देने की पॉलिसी 14 शर्तों को निर्धारित करती है। सज़ा में छूट नीति में यह भी कहा गया है कि दोषी को जेल में रहते हुए अच्छा आचरण प्रदर्शित करना चाहिए। अंतर्निहित सिद्धांत सुधार और पुनर्वास में से एक है ताकि एक अपराधी को समाज में फिर से शामिल किया जा सके। जेल अधिकारियों ने कहा है कि वह सुधारात्मक कार्यक्रमों से गुजरा है और शिक्षा प्राप्त की है। आज लगभग एक साल बीत गया, उसके खिलाफ कोई मामला नहीं है। वह एक मोटर व्हीकल एक्सिडेंट क्लेम वकील है।”

जस्टिस नागरत्ना ने तुरंत पूछा, “तो वह अब प्रैक्टिस कर रहा है?” 

“हां,” मल्होत्रा ​​ने उत्तर दिया, “उन्होंने फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी है। वह एक वकील था [दोषी ठहराए जाने से पहले] और अब फिर से उसने वकालत करना शुरू किया है। उसे अपनी रोटी कमानी है।”

जस्टिस भुइयां ने पूछा, "क्या सजा के बाद वकालत करने का लाइसेंस दिया जा सकता है? "कानून को एक महान पेशा माना जाता है।"

मल्होत्रा ​​ने जवाब दिया, यहां तक ​​कि संसद को भी महान माना जाता है, लेकिन हर रोज सांसदों को दोषी ठहराया जाता है।

जस्टिस भुइयां ने पूछने से पहले कहा, "यहां यह मुद्दा नहीं है।"

“बार काउंसिल को कहना होगा, नहीं? क्या किसी दोषी को वकालत करने की अनुमति दी जा सकती है? वह एक दोषी है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है।"

मल्होत्रा ​​ने जवाब दिया कि शाह ने अपनी 'पूरी' सजा काट ली है।

जस्टिस नागरत्ना ने इस समय बताया कि उसने अपनी पूरी सजा पूरी नहीं की है। “सज़ा बरकरार है और केवल सज़ा कम की गई है। यही बात मिस्टर एसवी राजू (भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, गुजरात राज्य की ओर से पेश) ने हमें पिछले दिन बताई थी।”

जस्टिस भुइयां ने फिर पूछा, "क्या उसे लॉ प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जा सकती है?"

मल्होत्रा ​​ने कहा, अन्यथा सुधार और पुनर्वास की पूरी योजना 'खराब हो जाएगी'। “अगर उसे समाज में फिर से शामिल होने का कोई मौका नहीं दिया गया तो वह एक एकांत व्यक्ति बन जाएगा। यह उसके लिए जेल की तरह ही होगा।”

केस का बैकग्राउंंड

3 मार्च 2002 को गोधरा कांड के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान गुजरात के दाहोद जिले में 21 साल की और पांच महीने की गर्भवती बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। उनकी तीन साल की बेटी सहित उनके परिवार के सात सदस्यों को भी दंगाइयों ने मार डाला। 2008 में मुकदमा महाराष्ट्र में स्थानांतरित होने के बाद, मुंबई की एक सत्र अदालत ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 और धारा 376 (2) (ई) (जी) के साथ धारा 149 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई।

जस्टिस वीके ताहिलरमानी की अध्यक्षता वाली बॉम्बेहाई कोर्ट की पीठ ने मई 2017 में 11 दोषियों की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास को बरकरार रखा। दो साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी गुजरात सरकार को बानो को मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपये का भुगतान करने के साथ-साथ उन्हें सरकारी नौकरी और एक घर देने का निर्देश दिया।

एक उल्लेखनीय घटनाक्रम में लगभग 15 साल जेल में रहने के बाद दोषियों में से एक, राधेश्याम शाह ने अपनी सजा माफ करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, हाईकोर्ट ने अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर उसे वापस कर दिया। यह माना गया कि उसकी सजा के संबंध में निर्णय लेने के लिए उपयुक्त सरकार महाराष्ट्र सरकार है, न कि गुजरात सरकार। लेकिन, जब मामला अपील में शीर्ष अदालत तक पहुंचा तो जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने फैसला सुनाया चूंकि अपराध राज्य में हुआ था इसलिए माफ़ी आवेदन पर निर्णय गुजरात सरकार को करना है।

पीठ ने यह भी देखा कि मामले को 'असाधारण परिस्थितियों' के कारण, केवल मुकदमे के सीमित उद्देश्य के लिए महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया गया था, जिससे गुजरात सरकार को दोषियों की सजा माफी के आवेदन पर विचार करने की अनुमति मिल सके।

तदनुसार सज़ा सुनाए जाने के समय लागू सज़ा में छूट नीति के तहत, दोषियों को पिछले साल राज्य सरकार द्वारा रिहा कर दिया गया, जिससे व्यापक आक्रोश और विरोध हुआ। इसके कारण शीर्ष अदालत के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें दोषियों को समय से पहले रिहाई देने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दी गई।

याचिकाकर्ताओं में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नेता सुभाषिनी अली, प्रोफेसर रूपलेखा वर्मा, पत्रकार रेवती लौल, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरान चड्ढा बोरवंकर और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने 25 अगस्त को दोषियों को रिहा करने की अनुमति देने के दस दिन बाद याचिकाओं के पहले सेट में नोटिस जारी किया।

बिलकिस बानो ने 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया । उन्होंने शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका की भी मांग की, जिसमें गुजरात सरकार को दोषियों की माफी पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई थी, जिसे जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने खारिज कर दिया था ।

केस टाइटल : बिलकिस याकूब रसूल बनाम भारत संघ एवं अन्य। | रिट याचिका (आपराधिक) नंबर 491/2022