'एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, याचिकाओं पर हस्ताक्षर करते समय सावधानी बरतनी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने एमएल शर्मा और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के खिलाफ अवमानना याचिका पर कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड्स को उन याचिकाओं पर अपने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, जिन्हें वे बिना पढ़े और सत्यापित किए दाखिल कर रहे हैं।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए.एस. ओका ने कहा कि एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड पर एक बड़ी जिम्मेदारी है और उन्हें याचिकाओं पर हस्ताक्षर करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

पीठ ने कहा,

"जो बात मुझे परेशान कर रही है वह यह है कि एओआर पढ़े बिना हस्ताक्षर कर रहे हैं। अगर आप (एओआर) सिर्फ हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकरण बन जाते हैं तो आप एक अपकार कर रहे हैं।"

बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका से जुड़े वकीलों- एडवोकेट एमएल शर्मा, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड दीपक गोयल को एक याचिका में तर्क देने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया था जिसने मध्य प्रदेश उच्च की एक खंडपीठ को उद्देश्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया।

बेंच ने स्पष्ट रूप से आदेश में दर्ज किया,

"एओआर पर हस्ताक्षर करने से पहले एक बड़ी जिम्मेदारी है। एमएल शर्मा ने याचिका तैयार की थी, हस्ताक्षर करने से पहले पूरी याचिका को सत्यापित करना उनका कर्तव्य था। यह उनके लिए सीखने का अनुभव नहीं है, बल्कि अन्य के लिए है। एओआर जो दाखिल किए जा रहे दस्तावेजों को पढ़े बिना हस्ताक्षर करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हम उन्हें एओआर की जिम्मेदारी को देखते हुए भविष्य में सावधान रहने के लिए सावधान करते हैं।"

वकीलों के साथ-साथ कोर्ट ने टीकमबढ़ में नगरपालिका काउंसेल में सहायक लेखाकार विजय सिंह को भी अवमानना नोटिस जारी किया था, जिन्होंने हलफनामे पर हस्ताक्षर किए हैं। सिंह के वकील ने बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने खंडपीठ को यह भी बताया कि उनके मुवक्किल की शिक्षा का माध्यम उनकी शिक्षा का माध्यम हिंदी रहा है और इसलिए अंग्रेजी भाषा पर उनका अधिकार याचिका में किए गए निवेदनों की गंभीरता को समझने के लिए पर्याप्त नहीं था। वकील ने खंडपीठ से उन्हें इस संबंध में एक उपयुक्त आवेदन दायर करने की अनुमति देने का अनुरोध किया।

बेंच ने निर्देश दिया,

"जहां तक उच्च न्यायालय में अभिप्रेरणा आरोपित करने के संबंध में याचिका का संबंध है, हालांकि अवमाननाकर्ता अनभिज्ञता की दलील नहीं दे सकता है, उसे वकील एमएल शर्मा के कार्यालय द्वारा सूचित किया गया था कि वह उसे (अभिसाक्षी) सूचित करना चाहता है कि यह कुछ इस न्यायालय के निर्णय पर आधारित था और वह इस पर सवाल उठाने की स्थिति में नहीं थे। उनके आगे के वकील ने कहा कि एक उपयुक्त आवेदन दायर किया जाएगा। उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी है। उन्हें उचित आवेदन दायर करने दें।"

जस्टिस कौल ने चिंता व्यक्त की कि एओआर वास्तव में पूरी तरह से प्रस्तुतियां पढ़े बिना याचिकाओं पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।

बेंच ने कहा,

"जो मुझे परेशान कर रहा है वह यह है कि एओआर सब कुछ पढ़े बिना हस्ताक्षर कर रहा है। एओआर का काम पवित्र है। अगर आप सिर्फ हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकरण बन जाते हैं तो आप एक अपकार कर रहे हैं।"

एओआर, दीपक गोयल द्वारा दायर बिना शर्त माफी मांगने वाले हलफनामे में कहा गया है कि यह अनजाने में हुआ। खंडपीठ ने उन्हें एक उपयुक्त आवेदन दायर करने का अवसर दिया।

वकील एम.एल. शर्मा के हलफनामे पर आगे बढ़ते हुए जस्टिस ओका ने कहा कि याचिका में दो आरोप थे, एक यह था कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक पक्ष का "अनुचित पक्ष" लिया था और दूसरा आरोप खंडपीठ के "न्यायिक कदाचार" का था, केवल हलफनामा पहले मुद्दे को संबोधित करते हैं, और दूसरे आरोप पर पूरी तरह से चुप हैं।

वकील के अनुरोध पर खंडपीठ ने उन्हें अतिरिक्त हलफनामा दायर करने का अवसर दिया।

जस्टिस कौल ने कहा,

"आपकी दलीलों से आपने एक अच्छे मामले को खराब कर दिया है। हम उच्च न्यायालय के तर्कों से सहमत हो सकते हैं या नहीं, लेकिन आपकी दलीलों की प्रकृति स्वीकार्य नहीं है।"

इस मामले को जनवरी, 2023 के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

केस टाइटल : नगर परिषद टीकमगढ़ बनाम मत्स्य उद्योग सहकारी समिति एवं अन्य| एसएलपी (सी) 18820/2022