आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक ग्रेच्युटी भुगतान के हकदार हैं क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र अधिनियम, 1972 के तहत ' प्रतिष्ठान' हैं : सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी के भुगतान के हकदार हैं।

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ दायर अपीलों की अनुमति देते हुए कहा,

"1972 का अधिनियम आंगनवाड़ी केंद्रों पर और बदले में आंगनवाड़ी एडब्लूडब्लूएस (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) और आंगनवाड़ी एडब्लूएचएस (आंगनवाड़ी सहायक) पर लागू होगा।"

न्यायालय ने निर्देश दिया,

"आज से तीन महीने की अवधि के भीतर, गुजरात राज्य में संबंधित अधिकारियों द्वारा 1972 अधिनियम के तहत उक्त अधिनियम के लाभों को पात्र एडब्लूडब्लूएस और एडब्लूएचएस तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हम निर्देश देते हैं कि सभी पात्र एडब्लूडब्लूएस और एडब्लूएचएस 1972 के अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 3 ए के तहत निर्दिष्ट तिथि से 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का हकदार होंगे।"

इन अपीलों में शामिल मुद्दा यह था कि क्या एकीकृत बाल विकास योजना (संक्षेप में "आईसीडीएस" के लिए) के तहत स्थापित आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने के लिए नियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (संक्षेप में "1972 अधिनियम") के तहत ग्रेच्युटी के हकदार हैं। आईसीडीएस केंद्र सरकार की एक योजना है जो राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

अपीलकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और/या उनके संगठन थे। 1972 के एक्ट के तहत नियंत्रक अथॉरिटी ने माना कि वे ग्रेच्युटी के हकदार हैं। इस निष्कर्ष की पुष्टि गुजरात हाईकोर्ट की एकल पीठ ने की। हालांकि, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जिला विकास अधिकारी द्वारा दायर अपीलों पर एकल पीठ के फैसले को खारिज कर दिया।

डिवीजन बेंच ने कहा कि 1972 के अधिनियम की धारा 2 (ई) के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कर्मचारी नहीं कहा जा सकता है और आईसीडीएस परियोजना को उद्योग नहीं कहा जा सकता है। यह माना गया था कि उन्हें भुगतान किए गए पारिश्रमिक या मानदेय को 1972 के अधिनियम की धारा 2 (एस) के अर्थ के तहत वेतन के रूप में नहीं माना जा सकता है, वे ग्रेच्युटी के हकदार नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

जस्टिस ओक द्वारा शुरू में लिखे गए मुख्य निर्णय में कहा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी सहायता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 4, 5 और 6 के प्रावधानों को लागू करने का वैधानिक कर्तव्य निभा रहे हैं।

निर्णय में यह भी कहा गया है कि गुजरात सरकार द्वारा जारी एक प्रस्ताव के अनुसार, आंगनवाड़ी केंद्रों का एक महत्वपूर्ण कार्य 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्वस्कूली समय सारिणी का पालन करके और पूर्वस्कूली किट का उपयोग करके प्रारंभिक शिक्षा गतिविधियों का संचालन करना है। राज्य सरकार द्वारा आरटीई अधिनियम की धारा 11 को प्रभावी बनाने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों में तीन वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय संचालित करने का प्रावधान किया गया है।

इस पृष्ठभूमि में, जस्टिस ओक ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एक वैधानिक पद पर हैं:

"2013 अधिनियम के प्रावधानों और आरटीई अधिनियम की धारा 11 के मद्देनज़र, आंगनवाड़ी केंद्र भी वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसलिए, आंगनवाड़ी केंद्र भी उक्त अधिनियमों के तहत वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। इस प्रकार, आंगनवाड़ी केंद्र 2013 के अधिनियम के अधिनियमन और गुजरात सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के मद्देनज़र सरकार की एक विस्तारित शाखा बन गए हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत परिभाषित राज्य के दायित्वों को प्रभावी करने के लिए की गई है। यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद वैधानिक पद हैं।"

एडब्लूडब्लूएस और एडब्लूएच की दुर्दशा

इसके बाद निर्णय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की दुर्दशा पर चर्चा की गई। इसके तहत निर्दिष्ट कर्तव्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह पूर्णकालिक रोजगार है। गुजरात राज्य में एडब्लूडब्लूएस को केवल 7,800 रुपये मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है और एडब्लूएच को केवल 3,950 रुपये मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। मिनी आंगनबाडी केन्द्रों में कार्यरत एडब्लूडब्लूएस को प्रति माह 4,400 रुपये की राशि का भुगतान किया जा रहा है।

निर्णय में कहा गया है,

"इस सब के लिए, उन्हें केंद्र सरकार की एक बीमा योजना के तहत बहुत कम पारिश्रमिक और मामूली लाभ का भुगतान किया जा रहा है। यह उचित समय है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एडब्लूडब्लूएस और एडब्लूएच की दुर्दशा पर गंभीरता से ध्यान दें, जिन पर समाज के लिए ऐसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने की उम्मीद है।"

1972 के अधिनियम की प्रयोज्यता

कोर्ट ने कहा कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 3 (बी) के तहत आंगनवाड़ी केंद्र "प्रतिष्ठान" हैं।

धारा 3 में उन संस्थाओं का उल्लेख है जिन पर 1972 का अधिनियम लागू होता है। धारा 3(बी) इस प्रकार है:

किसी राज्य में दुकानों और प्रतिष्ठानों के संबंध में किसी कानून के अर्थ के भीतर प्रत्येक दुकान या प्रतिष्ठान, जिसमें पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन दस या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, या कार्यरत थे; पंजाब राज्य बनाम श्रम न्यायालय, जालंधर (1980) 1 SCC 4 के मामले में धारा 3 के खंड (बी) को दी गई व्यापक व्याख्या से एक संकेत लेते हुए, न्यायालय ने कहा कि खंड (बी) द्वारा किसी राज्य में उस समय के किसी कानून के अर्थ में प्रतिष्ठानों के लिए परिकल्पित 'प्रतिष्ठान' ही प्रतिष्ठान हो सकते हैं।

इस संबंध में, निर्णय अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन अधिनियम) की धारा 2 (ई) को संदर्भित करता है जो "प्रतिष्ठान" को इस प्रकार परिभाषित करता है:

(i) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण का कोई कार्यालय या विभाग या

(ii)...चूंकि आंगनवाड़ी केंद्र सरकार के एक अंग की तरह काम कर रहे हैं, अदालत ने माना कि वे अनुबंध श्रम अधिनियम की धारा 2 (ई) के अर्थ में "प्रतिष्ठान" हैं। इसका अर्थ है, आंगनबाडी केंद्र ग्रेच्युटी अधिनियम की धारा 3(बी) के तहत "वर्तमान में लागू किसी भी कानून के अर्थ के भीतर प्रतिष्ठान" वाक्यांश के अंतर्गत आते हैं।

जस्टिस ओक ने कहा,

"यह राज्य सरकार का मामला नहीं है कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र एक अलग इकाई है। आंगनवाड़ी केंद्र और मिनी आंगनवाड़ी केंद्र राज्य सरकार के आंगनवाड़ी प्रतिष्ठान का एक हिस्सा हैं। राज्य के आंगनवाड़ी केंद्र में दस या अधिक एडब्लूडब्लूएस और एडब्लूएच कार्यरत हैं। इसलिए, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आंगनवाड़ी केंद्र 1972 अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के खंड (बी) द्वारा विचारित प्रतिष्ठान हैं।"

कोर्ट ने तब नोट किया कि अधिनियम की धारा 2 (एस) के तहत " वेतन" की परिभाषा बहुत व्यापक है, जिसका अर्थ है सभी परिलब्धियां जो एक कर्मचारी द्वारा ड्यूटी पर अर्जित की जाती हैं।

"इस प्रकार, एडब्लूडब्लूएस और एडब्लूएचएस को दिए जाने वाले मानदेय को भी वेतन की परिभाषा के अंतर्गत कवर किया जाएगा। चूंकि एडब्लूडब्लूएस और एडब्लूएचएस उन प्रतिष्ठानों में वेतन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियोजित होते हैं जिन पर 1972 का अधिनियम लागू होता है, 1972 के अधिनियम के अर्थ में एडब्लूडब्लूएस और एडब्लूएचएस इसके भीतर कर्मचारी हैं।

निर्णय में आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत आने वाले प्रतिष्ठानों के रूप में अधिसूचित किया है।

इस संबंध में, न्यायालय ने कहा:

"आंगनबाडी केन्द्रों में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल चलाने की गतिविधि संचालित की जा रही है। यह विशुद्ध रूप से एक शैक्षिक गतिविधि है। शिक्षण का कार्य एडब्लूडब्लूएस और एडब्लूएचएस द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों में आरटीई एक्ट की धारा 11 के तहत प्री-स्कूल चला रहे है। "

जस्टिस ओक ने अपीलों की अनुमति देते हुए कहा,

"उपरोक्त कारणों से, मुझे कोई संदेह नहीं है कि 1972 अधिनियम आंगनवाड़ी केंद्रों और बदले में एडब्लूडब्लूएस और एडब्लूएचएस पर लागू होगा।"

जस्टिस अजय रस्तोगी ने सहमति व्यक्त करते हुए फैसला सुनाया

जस्टिस अजय रस्तोगी ने उनकी कामकाजी परिस्थितियों में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए एक अलग लेकिन सहमतिपूर्ण निर्णय लिखा,

"मैं यह देखना चाहूंगा कि वह समय आ गया है जब केंद्र सरकार/राज्य सरकारों को सामूहिक रूप से विचार करना होगा कि क्या आंगनवाड़ी केंद्रों में काम की प्रकृति और तेजी से वृद्धि को देखते हुए और सेवाओं के वितरण और सामुदायिक भागीदारी में गुणवत्ता सुनिश्चित करनी है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं / सहायिकाओं को महत्वपूर्ण सेवाओं के वितरण से लेकर विभिन्न क्षेत्रीय सेवाओं के प्रभावी प्रसार तक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं / सहायिकाओं की मौजूदा कार्य स्थितियों के साथ-साथ नौकरी की सुरक्षा की कमी के कारण कई कार्यों को करने के लिए कहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सेवा करने के लिए प्रेरणा की कमी होती है। ऐसे वंचित समूहों को सेवाओं के वितरण के प्रति सीमित संवेदनशीलता के साथ वंचित क्षेत्रों में, जो अभी भी आईसीडीएस द्वारा शुरू की गई योजना की रीढ़ की हड्डी है, अब समय आ गया है कि वे काम की प्रकृति के अनुरूप उन आवाजहीन के लिए बेहतर सेवा शर्तें प्रदान करने के तौर-तरीकों का पता लगाएं।"

अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख और पीवी सुरेंद्रनाथ पेश हुए।

केंद्र और राज्य ने याचिका का विरोध किया।

गुजरात राज्य के लिए अधिवक्ता आस्था मेहता ने प्रस्तुत किया कि यदि ग्रेच्युटी को उन्हें देय माना जाता है, तो राज्य के खजाने पर पर्याप्त वित्तीय बोझ होगा क्योंकि ग्रेच्युटी के लिए देय राशि 25 करोड़ रुपये से अधिक होगी।

ऐश्वर्या भाटी, भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि जबकि भारत सरकार आईसीडीएस योजना को लागू करने में आंगनवाड़ी केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका और परिणामस्वरूप एडब्लूडब्लूएस और एडब्लूएचएस की भूमिका को स्वीकार करती है, 1972 अधिनियम के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते हैं।

केस : मनीबेन मगनभाई भारिया बनाम जिला विकास अधिकारी दाहोद व अन्य

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 408

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