"नब्बे प्रतिशत वकील तकनीक से अंजान हैं", बीसीआई चेयरमैन ने सीजेआई से लॉकडाउन के बाद डिजिटल माध्यम से सुनवाई जारी नहीं रखने का आग्रह किया

भारत में विभिन्न आय समूहों के बीच संसाधनों की उपलब्धता के बीच अंतर को उजागर करते हुए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को एक पत्र लिखा है जिसमें उनसे लॉकडाउन के बाद ई-फाइलिंग और वर्चुअल हेडिंग की प्रणाली को जारी नहीं रखने का आग्रह किया गया है।

बीसीआई ने कई नामी वकीलों और जजों (वर्तमान और सेवानिवृत्त दोनों) के अदालत के काम के डिजिटलाइजेशन और लॉकडाउन की अवधि समाप्ति के बाद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई जारी रखने पर काम के कठिन और असाध्य होने की बात कह रहे हैं, इस संबंध में सीजेआई से रुख स्पष्ट करने का आग्रह किया है।

परिषद ने बताया कि संबंधित कई वकील कमज़ोर पृष्ठभूमि से हैं, जिनके पास न तो संसाधन हैं और न ही ऐसी उन्नत तकनीक के अनुकूल शिक्षा है। इस प्रकार, कोर्ट के काम का डिजिटलाइजेशन ऐसे लोगों को उनकी आजीविका से वंचित कर देगा।

पत्र में कहा गया है कि,

"ऊंची कुर्सियों पर बैठे लोग शायद, जमीनी हकीकत से बहुत दूर लग रहे हैं और इसीलिए वे इस तरह के विचार व्यक्त कर रहे हैं और इसकी वकालत कर रहे हैं। वे शायद संसाधनों और तकनीक को भूल गए हैं जो यहां व्यापक स्पेक्ट्रम पर उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि हमारी क्षमताएं व्यापक और दूरगामी हैं। हालांकि, व्यावहारिक रूप से, भारत एक विशाल और विविध देश है, जहां मेट्रो शहरों में अन्य शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में उपलब्ध संसाधनों और प्रौद्योगिकियों के बीच एक अंतर है। शहरी शहरों में भी अधिक विकसित शहर और कम विकसित शहर दोनों हैं।

अक्सर उम्र के अंतर के अनुसार व्यक्तियों के तकनीकी ज्ञान में मानवीय अंतर होता है, और अक्सर शिक्षा के तौर तरीके में स्थान के साथ उपलब्ध संसाधन और तकनीक में अंतर आता है।

... मैं दृढ़ता से कह सकता हूं कि देश भर में 90 प्रतिशत अधिवक्ता न्यायाधीश खुद तकनीक के बारे में और इसकी बारीकियों से अनभिज्ञ हैं, शायद उनमें से कुछ उचित प्रशिक्षण के बाद सीख सकते हैं और कुछ के लिए शायद इस संबंध में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण के साथ अभी भी यह एक मुश्किल काम है। "

काउंसिल ने न्याय वितरण प्रणाली में "ओपन कोर्ट रूम प्रैक्टिस" और अदालत में तर्कों की उन्नति के महत्व पर जोर दिया

पत्र में कहा गया है कि

"तकनीक हमेशा न्याय वितरण प्रणाली की जहां जरूरत होती है, वहां सहायता कर सकती है, लेकिन तीनों संबंधित (न्यायाधीश और दो पक्ष) के साथ केवल तीन अलग-अलग स्थानों पर बैठकर अदालती कार्यवाही को सुनने और फैसला करने का प्रस्ताव समाज के आदर्श और व्यवहार से परे होगा।

अदालतें और खुली बहस, गवाह का क्रास एक्ज़ामिनेशन, जज के प्रश्न, एक तत्काल प्रतिक्रिया, एडवोकेट को इसकी कमी कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती है। हमारी राय में, इसे कभी भी पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है और यदि ऐसा ही करने का प्रस्ताव है, तो न्याय वितरण प्रणाली अपनी चमक और लोगों का विश्वास खो देगी।"

परिषद ने आगे कहा कि वर्चुअल कोर्ट रूम न्यायिक पारदर्शिता को कमजोर कर सकते हैं। आगे पत्र में कहा गया कि

"इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि ओपन कोर्ट रूम प्रैक्टिस के अपने मूल्य और महत्व हैं। यह पारदर्शिता से भरा है और इसके परिणाम सच्चा न्याय है। वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तर्क कभी भी खुले कोर्ट रूम के न्यायिक कार्यों के विकल्प नहीं हो सकते। "

पत्र में कहा गया है कि,

" वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग में कभी भी पारदर्शिता पर यकीन नहीं किया जा सकता, जबकि खुली अदालत की सुनवाई में, न्याय को खुली अदालत में वितरित किया जाता है, न केवल संबंधित पक्षों और उनके वकीलों की उपस्थिति में चर्चा / तर्क दिए जाते हैं, बल्कि अन्य अधिवक्ताओं, मीडिया, जितने भी लोग और लिटिगैंट सभी मौजूद हैं, सभी के सामने यह सब होता है। न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि न्याय होता हुआ दिखाई देना चाहिए।"

उन्होंने इस तरह से अदालत से आग्रह किया है कि यदि आभासी कोर्ट रूम शुरू किए जाने हैं, तो चरणबद्ध तरीके से काम किया जाना चाहिए।

पत्र में कहा गया कि कानूनी और न्यायिक प्रणालियों के काम करने की हमारी मौजूदा सफल प्रणाली को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। अगर कुछ भी करना है, तो इसे धीमी और चरणबद्ध तरीके से करना होगा और प्रौद्योगिकी कभी भी कानून के अभ्यास का विकल्प नहीं हो सकती।

इस नोट पर काउंसिल ने सीजेआई को यह भी बताया कि दुनिया का कोई दूसरा देश लॉकडाउन के बाद कोर्ट रूम की मौजूदा व्यवस्था को दरकिनार करने या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, के जरिए सुनवाई जारी रखने की योजना नहीं बना रहा है।

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एपी शाह ने सीजेआई को "वर्चुअल कोर्ट रूम" की अवधारणा को लागू करने की सलाह दी थी।

बार काउंसिल ने अपने पत्र में इस विचार का "विरोध" किया है, जबकि यह इंगित करते हुए कि देश में 95% अधिवक्ता "संक्षिप्त" और "कम काम" करेंगे और कानून का अभ्यास सीमित हो जाएगा। वकीलों का सीमित समूह, जो बदले में न्याय वितरण प्रणाली को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, इसलिए, अगर कोई भी हमारे बुज़ुर्ग अच्छी तरह से सिद्ध न्यायिक प्रणाली पर इस तरह की विचारधारा या प्रणाली को लागू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें ऐसे विचारों को छोड़ने की अच्छी सलाह दी जानी चाहिए।

हालांकि परिषद ने कहा कि उसने केवल असाधारण जरूरी मामलों के लिए "वर्चुअल सुनवाई" के संचालन में भारतीय न्यायालयों, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विचार की सराहना की।

पत्र की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें