सुप्रीम कोर्ट ने 20 IAS और IPS अफसरों को काडर आवंटन में राहत दी, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में संशोधन

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया जिसमें वर्ष 2018 बैच के IAS और IPS अधिकारियों के पूरे काडर आवंटन को रद्द कर दिया था।

वर्ष 2018 बैच के लिए केंद्र की काडर आवंटन नीति के अनुसार उम्मीदवारों को ऑनलाइन फॉर्म में जोन और काडर में कोई वरीयता नहीं होने के लिए "99" दर्ज करना था।

"यह इस वर्ष संबंधित राज्य काडर में एक पद बढ़ाकर किया जाएगा, जिसे आने वाले वर्षों में समायोजित करना होगा। सुझाव को उत्तरदाताओं द्वारा स्वीकार किया गया है," पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह "अनुकरणीय निष्पक्षता" है। मेहता ने यह सुझाव दिया है।

उच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित करने वाली पीठ ने केंद्र को 20 प्रशिक्षु अधिकारियों को सॉलिसिटर जनरल द्वारा सुझाए गए तरीके से समायोजित करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा, "यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि अन्य उम्मीदवारों के मूल काडर आवंटन में गड़बड़ी नहीं होगी।" हालांकि पीठ ने कहा कि, "कानून के सभी प्रश्न खुले रखे जा रहे हैं।"

पीठ ने मेहता से कहा, "आपका परिपत्र अधिक स्पष्ट होना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो आपको उदाहरण भी देना चाहिए।" हालांकि मेहता ने कहा कि लगभग 400 उम्मीदवारों में से केवल 19 उम्मीदवारों ने काडर आवंटन प्रक्रिया पर शिकायतें दी हैं।

उन्होंने यह कहा कि प्रशिक्षु आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा और स्थानीय राजस्व कानूनों के अनुसार प्रशिक्षण लिया है, जहां उन्हें तैनात किया जाएगा।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं को यह मानते हुए राहत देने की इच्छा है कि उन्होंने बहुत जल्द और अग्रिम स्तर पर अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

दलीलों में यह दावा किया गया था कि अधिकारियों द्वारा अपनाई गई काडर आवंटन नीति 2017 की व्याख्या घोर अनुचित, अन्यायपूर्ण और मनमानी थी। काडर आवंटन नीति पर 2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार राज्यों और संयुक्त कैडरों को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था।

उस नीति के अनुसार उम्मीदवारों को पहले विभिन्न क्षेत्रों के बीच वरीयता के अवरोही क्रम में अपनी पसंद बताने की आवश्यकता थी। इसके बाद उम्मीदवार प्रत्येक पसंदीदा क्षेत्र से काडर की प्राथमिकता का संकेत देंगे। इसके बाद उम्मीदवार हर पसंदीदा क्षेत्र के लिए अपनी दूसरी काडर वरीयता का संकेत देंगे। ये समान प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि सभी काडर के लिए उम्मीदवार द्वारा इंगित नहीं किया जाता।