ICJ में भारतीय जज ने इज़राइल के खिलाफ आदेश का समर्थन किया, कहा, गाजा में सैन्य अभियान की व्यापक प्रकृति नरसंहार के संभाव्य

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी ने गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ नरसंहार को रोकने के लिए इज़राइल के खिलाफ अंतरिम उपाय जारी करने के पक्ष में मतदान किया है। यह आदेश दक्षिण अफ्रीका द्वारा दायर एक आवेदन में जारी किया गया था, जिसमें नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों के अनुसार कार्य करने के लिए इज़राइल को तत्काल निर्देश देने की मांग की गई थी।

जस्टिस भंडारी ने इज़राइल को दिए गए निर्देशों के पक्ष में मतदान करते हुए अपने फैसले के समर्थन में एक अलग घोषणा भी जारी की।

प्रारंभ में, जस्टिस भंडारी ने 7 अक्टूबर, 2023 को इज़राइली नागरिकों के खिलाफ हमास द्वारा किए गए हमले की निंदा की।

"सबसे पहले, पृष्ठभूमि के आधार पर, 7 अक्टूबर 2023 को इज़राइल में नागरिकों पर हुए हमले क्रूरता के कार्य थे जिनकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। अनुमान है कि उन हमलों में 1,200 इज़राइलियों ने अपनी जान गंवाई और 5,500 घायल और अपंग हो गए ।"

उन्होंने यह भी बताया कि हमास के हमले की प्रतिक्रिया के रूप में गाजा में इज़राइल द्वारा किए गए सैन्य अभियानों में बड़े पैमाने पर लोगों की जान चली गई, जिससे गाजा में स्थिति "मानवीय तबाही" में बदल गई।

"हालांकि, आज तक, उन हमलों के जवाब में इज़राइल के सैन्य अभियान के परिणामस्वरूप गाजा में 25,000 से अधिक नागरिकों ने कथित तौर पर अपनी जान गंवाई है, जिनमें से कई महिलाएं और बच्चे हैं। कथित तौर पर कई हजार लोग अभी भी लापता हैं। हजारों अन्य लोग मारे गए हैं कथित तौर पर घायल हुए हैं। आवास, व्यवसाय और पूजा स्थल नष्ट हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा यह भी बताया गया है कि 26 अस्पताल और 200 से अधिक स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। संघर्ष के परिणामस्वरूप गाजा की लगभग 85 प्रतिशत आबादी विस्थापित हो गई है।गाजा में स्थिति मानवीय आपदा में बदल गई है।"

जस्टिस भंडारी ने बताया कि अंतरिम उपाय संभाव्यता के परीक्षण के आधार पर जारी किए जाते हैं और आदेश को अपराध की अंतिम घोषणा के रूप में नहीं माना जा सकता है।

इस संबंध में, गाजा में व्यापक विनाश और अब तक गाजा की आबादी द्वारा झेली गई जानमाल की हानि को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

"...न्यायालय इस बिंदु पर यह तय नहीं कर रहा है कि क्या, वास्तव में, ऐसा इरादा अस्तित्व में था या अस्तित्व में है। वह केवल यह तय कर रहा है कि नरसंहार कन्वेंशन के तहत अधिकार संभाव्य हैं या नहीं। यहां, गाजा में सैन्य अभियान की व्यापक प्रकृति, जैसा कि साथ ही जीवन की हानि, चोट, विनाश और इसके परिणामस्वरूप होने वाली मानवीय ज़रूरतें - जिनमें से अधिकांश सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला है और अक्टूबर 2023 से चल रहा है - स्वयं अनुच्छेद II के तहत अधिकारों के संबंध में एक संभाव्य खोज का समर्थन करने में सक्षम हैं।"

जस्टिस भंडारी ने कहा,

"योग्यता के विपरीत अंतरिम उपायों के संबंध में लागू होने वाले निचले मानकों को ध्यान में रखते हुए, कार्यवाही में इस स्तर पर रिकॉर्ड पर साक्ष्य ऐसे हैं कि इस मामले की परिस्थितियों में, शर्तों में उपाय प्रदान करने में न्यायालय को उचित ठहराया गया है ''

अंत में, जस्टिस भंडारी ने सभी शत्रुता समाप्त करने और 7 अक्टूबर, 2023 को पकड़े गए सभी बंधकों को बिना शर्त रिहा करने की अपील की।

"हालांकि, आगे बढ़ते हुए, संघर्ष में सभी प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी लड़ाई और शत्रुता तत्काल रुक जाए और 7 अक्टूबर 2023 को पकड़े गए शेष बंधकों को बिना शर्त रिहा कर दिया जाए।"

जस्टिस भंडारी को पहली बार 2012 में आईसीजे के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और 2017 में फिर से चुना गया था।

न्यायालय ने निम्नलिखित प्रोविज़नल उपाय जारी किए:

1. 15:2 मतों से, न्यायालय ने निर्देश दिया कि इज़राइल, गाजा में फिलिस्तीनियों के संबंध में नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों के अनुसार अपनी शक्तियों के भीतर सभी उपाय करेगा। कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 के दायरे में सभी कार्य, विशेष रूप से (ए) समूह के सदस्यों की हत्या करना (बी) समूह के सदस्यों को शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना (सी) जानबूझकर समूह की जीवन स्थितियों को प्रभावित करना या समूह को संपूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट करने के लिए गणना हो (डी) समूह के भीतर जन्मों को रोकने के उपाय लागू किए गए।

2. 15:2 मतों से, इज़राइल राज्य तत्काल प्रभाव से यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी सेना ऊपर वर्णित कोई भी कार्य नहीं करेगी।

3. 16:1 मतों से, इज़राइल राज्य गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी समूह के सदस्यों के संबंध में नरसंहार करने के लिए प्रत्यक्ष और सार्वजनिक उकसावे को रोकने और दंडित करने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सभी उपाय करेगा।

4. 16:1 वोटों से, इज़राइल राज्य गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों द्वारा सामना की जाने वाली जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों को संबोधित करने के लिए तत्काल आवश्यक बुनियादी सेवाओं और मानवीय सहायता के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाएगा।

5. 15:2 वोटों से, इज़राइल राज्य नरसंहार कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 और 3 के दायरे में विनाश को रोकने और कृत्यों के आरोपों से संबंधित सबूतों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करेगा।

6.15:2 मतों से, इज़राइल राज्य एक महीने के भीतर इस आदेश को प्रभावी करने के लिए किए गए सभी उपायों पर न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।