दिशा रवी को राजद्रोह के मुकदमे में जमानत देने का आदेश नतीजे के कारण नहीं, बल्कि गूगल-डॉक्स के जरिए षडयंत्र के राज्य के उन्मादी आरोप को संक्षिप्त प्रायश्चित प्रदान करने के कारण महत्वपूर्ण है।
सामान्य परिस्थितियों में, यह अन्यथा उल्लेखनीय नहीं होता- लोगों को जेल में रखने का औचित्य साबित करने के लिए दूरगामी षड्यंत्रों के राज्य के दावों के प्रति न्यायिक संदेह, जब उन्हें वास्तविक हिंसा से जोड़ने के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं हो, की ही अपेक्षा होना चाहिए। हालांकि, हाल के दिनों में न्यायपालिका के सभी स्तरों पर ऐसा नहीं रहा है।
नतीजतन, जमानत आदेश जिसने उल्लेखनीय बनाया है (दुख की बात है) वह अस्वाभाविकता है।
वास्तव में, यह आदेश 4 जून 2020 के आदेश के विपरीत है, जिसने सफूरा ज़रगर को, जिन्हें अब "दिल्ली दंगा मामलों" के रूप में जाना जाता है, में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। दोनों के बीच तुलना की, इसलिए, आवश्यकता है।
दिशा रवि की जमानत के बाद, सभी का ध्यान इस तथ्य पर गया कि दोनों आदेशों को एक ही जज ने दिया था। हालांकि, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस आलेख का उद्देश्य किसी प्रकार की गलती पकड़ने जैसा या न्यायिक पाखंड की ओर इशारा करना नहीं है।
आम इंसानों की तरह ही, जज भी समय के साथ विकसित होते हैं और खुद के निर्णयों और आदेशों पर विचार करते हैं, और कल के आदेश के रोशनी में कोई भी उम्मीद कर सकता है कि यह जज भविष्य के मामलों में स्वतंत्रता, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, और राजसत्ता के प्रति संशय की अपनी नई प्रतिबद्धता का अनुकरण करेंगे, ना कि अपनी पुरानी समझ का।
तुलना योग्यता पर आधारित है, हालांकि, दोनों परिस्थितियों में अंतर्निहित राज्य के मामले उल्लेखनीय रूप से समान हैं (और वास्तव में, एक विशिष्ट कानूनी "टूलकिट" का अनुसरण करता प्रतीत होता है, यदि कोई उस शब्द का उपयोग किया जा सके तो..), और दोनों मामलों में फैसले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सवाल पर न्यायिक दृष्टिकोण के स्पष्ट विरोधों को दर्शाते हैं।
माना जाता है कि दोनों मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर है, दिशा रवि पर केवल "राजद्रोह" का आरोप था, जबकि सफूरा को यूएपीए के तहत मामला था, जिसकी धारा 43 (डी) (5) के तहत जमानत देने पर महत्वपूर्ण बाधाएं थीं, ऐसी बाधाएं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के कुख्यात वटाली फैसले ने बदतर बना दिया गया है।
हालांकि, दोनों जमानत आदेशों का अवलोकन यह बताता है कि इस संदर्भ में, अंतर काफी हद तक अप्रासंगिक है।
दिशा रवि के वकील ने विशेष रूप से दलील दिया कि राजद्रोह एक मामूली अपराध है- सजा पर भी - जजों को सजा के जरिए केवल मौद्रिक जुर्माना लगाने की अनुमति देता है, इसने जमानत आदेश का आधार नहीं बनाया।
यहां तक कि क्लासिक जमानत की शर्तें - चाहे अभियुक्त के देश छोड़ने का जोखिम हो, या सबूत या गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकने का - दिशा रवि जमानत के आदेश में इसने मामूली जगह ली है; अधिकांश भाग में, विद्वान एएसजे ने इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर राजद्रोह का प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है या नहीं (और पाता है कि ऐसा नहीं है)। यह ठीक उसी तरह है जैसे वह सफूरा मामले में आगे बढ़े- और वास्तव में, यूएपीए के 43 (डी) (5) के तहत, अगर कोई प्रथमदृष्टया मामला नहीं हो तो जमानत दी जा सकती है।
यही वह बिंदु है, जहां दोनों मामलों के बीच समानताएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दोनों मामलों में, हिंसा की कुछ घटनाएं हुईं। न तो रवि और न ही सफूरा ने हिंसा में शामिल थीं, मौका-ए-वारदात पर मौजूद थीं, या हिंसा को उकसाया था (अस्पष्ट दावे थे कि सफूरा ने "भड़काऊ भाषण" दिए थे, लेकिन इन पर अदालत ने ध्यान नहीं दिया था, और यह फैसले का हिस्सा नहीं था)।
इस कारण से, दोनों मामलों में, अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तों पर अन्य कार्यों या भाषणों को आरोपित करने, एक समग्र साजिश का आरोप, जिनका अभियुक्त हिस्सा थे, का प्रयास किया गया।
कोर्ट ने इसका निस्तारण कैसे किया? दिशा रवि के मामले में, उचित ढंग से उल्लेख किया गया कि "साजिश केवल अनुमानों के आधार पर साबित नहीं की जा सकती है। अनुमानों को साक्ष्यों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।" (पैरा 22)
अभियोजन पक्ष की इस दलील की दिशा रवि अलगाववादियों के संपर्क में थी, अदालत ने कहा, "... संदिग्ध विश्वसनीयता के व्यक्तियों के साथ संपर्क दोष का कारण नहीं है, बल्कि संपर्क का उद्देश्य, दोष को तय करने के लिए प्रासंगिक है। संदिग्ध विश्वसनीयता का कोई भी व्यक्ति सामाजिक संसर्ग के दरमियान कई व्यक्तियों के साथ बातचीत कर सकता है। जब तक संपर्क/ बातचीत कानून के दायरे भीतर रहती है, लोग ऐसे व्यक्तियों के साथ बातचीत करते हैं, अज्ञानतावश, मासूमियत से या उस व्यक्ति की संदिग्धता के बारे में वाकिफ होते हुए भी, केवल उस बात के लिए, इन सभी को एक ही रंग के नहीं रंगा जा सकता है।
इस आशय के किसी भी साक्ष्य के अभाव में कि आवेदक/अभियुक्त सहमत हैं या 26.01.2021 को पीजेएफ के संस्थापकों के साथ हिंसा करने का उद्देश्य साझा करते हैं,यह अंदाजा या अनुमानों का सहारा लेकर माना नहीं जा सकता है...."(पैरा 22)
अब यह पूर्णतया उचित है, और सुप्रीम कोर्ट की एक लंबी पंक्ति का अनुसरण करता है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि आप किसी को संबंध के कारण आरोपित करने जा जा रहे हैं, तो संबंध सक्रिय (यूएपीए मामलों में, प्रतिबंधित संगठनों की सक्रिय सदस्यता) होना चाहिए।
यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि संपर्क की श्रृंखला को सीमित किए बिना, किसी भी व्यक्ति के बारे में, जिसने कभी भी किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के साथ एक मंच साझा किया है या किसी भी रूप में बातचीत की है, उसे "साजिश" के कानूनी उपकरण के माध्यम से आपराधिकता के जाल में उलझाया जा सकता है, और बिना ट्रायल के वर्षों तक जेल में रखा जा सकता है।
हालांकि अदालत ने सफूरा के मामले में ऐसा भी नहीं किया। उस मामले में, अदालत ने कहा: "आगे, भले ही आवेदक/ आरोपी प्रत्यक्ष हिंसा का आरोप न हो, वह उक्त अधिनियम [यूएपीए] के प्रावधानों के तहत अपने दायित्व से दूर नहीं हो सकती। जब आप चिंगारियों के साथ खेलना चुनते हैं, तो आप हवा को दोषी नहीं ठहरा सकते कि चिंगारी बहुत दूर तक चली गई और आग फैल गई। "
लेकिन वास्तव में इस अंतहीन विस्तार योग्य संपर्क-द्वारा-अपराध के सिद्धांत को कोर्ट ने (सही ढंग से) दिशा रवि के मामले में खारिज कर दिया है। सफूरा को, कथित रूप से हिंसा में लिप्त लोगों से जुड़े होने के कारण, उसके खिलाफ कोई सबूत दिए बिना-....विशेष रूप से आरोपित किया गया।
दिशा रवि के मामले में, अदालत (सही ढंग से) ने जोर देकर कहा कि साजिश के आरोपों के सबूत की आवश्यकता होती है, और सबूतों की कमी पाई गई, क्योंकि कोई सामान्य इरादा नहीं था और केवल संपर्क के आरोपों से परे कुछ भी सबूत नहीं था; सफूरा के मामले में, अदालत ने साजिश के आरोपों को स्वीकार करके शुरूआत की थी, और फिर, उस आधार पर, सफूरा पर कुछ कथित षड्यंत्रकारियों के कार्यों को भी, केवल उनसे संपर्क के कारण मढ़ दिया था। अंत में, यह मुद्दा केवल यह रह गया कि: एक मामले में, न्यायालय ने जोर देकर कहा कि राज्य अभियुक्त के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने, जिसमें एक बड़ी साजिश का हिस्सा भी शामिल है; के अपने दावे को विशिष्ट रूप से सबूतों से समर्थित करे, जबकि दूसरे मामले में ऐसा नहीं किया गया।
दो दृष्टिकोणों में अंतर हिंसा में अप्रभाव के बीच संबंधों के प्रमुख कानूनी मुद्दे पर विशेष रूप से अलग है। केदार नाथ सिंह में फैसले का हवाला देते हुए दिशा रवि केस में कोर्ट ने उल्लेख किया:
" जाहिर है, कानून केवल ऐसी गतिविधियों को निषिद्ध करता है, जिनमें हिंसा का सहारा लेकर सार्वजनिक शांति को भंग करने या अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति होती है या इरादा होता है। हिंसा दोष का मुख्य अभियोग प्रतीत होता है।" (पैरा 20)
केदार नाथ सिंह के फैसले का हवाला देने के बाद, सफूरा ज़रगर के मामले में, अदालत ने उल्लेख किया: इसलिए, स्पष्ट रूप से, कानून किसी भी गतिविधि पर भड़कता है, जिसमें अव्यवस्था या कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी या हिंसा के लिए उकसाने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए, केवल हिंसा यूएपीए की धारा 2 (ओ) के तहत दोष का मुख्य अभियोग नहीं है।"
"केवल" के साथ "कोई" शब्द का प्रतिस्थापन, और "न" शब्द को हटाने से न्यायालय के दृष्टिकोण में 180 डिग्री का परिवर्तन आ गया, जब एक ही निर्णय (केदार नाथ सिंह) और एक ही कानूनी शब्द (अप्रभाव, अलग-अलग कानूनों में) पर विचार किया गया।
भेद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरोपी और हिंसा के कृत्य के बीच कोर्ट को कारण की कड़ी स्थापित करने की आवश्यकता है। दिशा रवि को (सही ढंग से) जमानत दी गई थी क्योंकि अदालत ने सबूत मांगे थे। सफूरा ज़रगर (गलत तरीके से) को जमानत से इनकार कर दिया क्योंकि अदालत ने एक रूपक पर भरोसा किया।
जैसा कि मैंने शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया था, इस आलेख का विषय किसी की गलती पकड़ना नहीं है! उसी समय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में न्यायिक घोषणाओं में असंगति कानून के शासन के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है।
दिशा रवि मामले से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के वटाली फैसले के बावजूद, ट्रायल कोर्ट के जज के लिए राज्य के "षड्यंत्र" दावे जांच करना, और सबूतों या विवरणों में कमी को पाना, पूरी तरह संभव है, इस प्रकार यह अभियुक्त और हिंसा के कृत्य के बीच की पूरी श्रृंखला को तोड़ रहा है।
इन सभी के लिए न्यायिक संदेह की आवश्यकता है और कुछ जांच के प्रश्न, और कानूनी स्थिति पर स्पष्टता की आवश्यकता है...। यदि ऐसा लगातार किया जाता है, तो हमारे पास न तो सफूरा जरगर के मामले होंगे, और न ही रूपक द्वारा अधिक कारावास होगा।
लेखक के निजी विचार हैं।
यह आलेख पहली बार यहां प्रकाशित हुआ था।