भारतीय विमानन बाज़ार दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले बाज़ारों में से एक है और यात्रियों की संख्या के मामले में पहले से ही तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार है।
यह प्रति वर्ष लगभग 1.5 करोड़ यात्रियों को संभालता है और कुल मिलाकर लगभग 100,000 वार्षिक उड़ानें संचालित करता है।
2023 भारत के विमानन इतिहास में एक ऐतिहासिक वर्ष है क्योंकि सभी भारतीय एयरलाइनों ने एक वर्ष में 1100 से अधिक विमानों का ऑर्डर दिया है! देश के लगभग हर कोने में नए हवाई अड्डे और सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिनमें ग्रीनफ़ील्ड हवाई अड्डे जैसे पर्यावरण के अनुकूल हवाई अड्डे भी शामिल हैं।
एयरलाइनें धीरे-धीरे पूरे देश में यात्रियों को उड़ाने के लिए अपनी उड़ान क्षमता बढ़ा रही हैं।
सरकारी योजनाओं और नीतियों ने यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता और किफ़ायतीपन को सुनिश्चित किया है।
हालांकि, यह समझना होगा कि इतनी तेज गति से हो रहे आधुनिकीकरण के कारण, पुराने कानून अक्सर उद्योग में निरंतर सुधार के लिए मुश्किल बना सकते हैं और प्रावधानों को फिट करने के लिए केवल संशोधन अक्सर समकालीन स्थितियों से निपटने के लिए अपर्याप्त होते हैं।
8 अगस्त 2024 को, नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने नागरिक उड्डयन विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किया, जिसे भारतीय वायुयान विधायक के रूप में भी जाना जाता है। 9 अगस्त 2024 को लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद इसे 5 दिसंबर 2024 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, जिससे यह एक कानून बन गया और आधिकारिक तौर पर 90 साल पुराने वायु अधिनियम 1934 की जगह ले ली।
अपने अधिनियमन के बाद से लगभग 90 वर्षों की अवधि में, 1934 के विमान अधिनियम में 21 बार संशोधन किया गया है, हालांकि वर्तमान परिदृश्य अधिकांश प्रावधानों के साथ संघर्ष में है और इसमें अशुद्धियां होने की संभावना है या वे बस पुराने हो गए हैं।
इस अधिनियम को कई विमानन विशेषज्ञों ने विभिन्न विनियामक निकायों और ढांचों के माध्यम से भारतीय विमानन में सुधार लाने के लिए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव के रूप में देखा है, ताकि इसके सुरक्षित, टिकाऊ और कुशल विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
विमान अधिनियम 1934 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था और यह देश में विमानन को विनियमित करने वाला पहला भारतीय संसदीय कानून था। इस समय अवधि के दौरान उद्योग की शुरुआत ही हुई थी, जब जेआरडी टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जिससे यह यात्रियों की ढुलाई जैसी मेलिंग और अन्य वाणिज्यिक सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन बन गई।
इसके तुरंत बाद, उद्योग ने प्रमुखता हासिल करना शुरू कर दिया, धीरे-धीरे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना शुरू कर दिया। उद्योग पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, यह सुनिश्चित किया गया कि अधिनियम सभी भारतीय राज्यों और प्रांतों को कवर करता है।
यह अधिनियम सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, जिसमें गैर-भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, जो आर्थिक उद्देश्यों के लिए भारत में रह रहे थे। यह भारत में पंजीकृत सभी विमानों और उड़ने वाली वस्तुओं पर लागू होता है, यहां तक कि भारत के बाहर पंजीकृत उन विमानों पर भी लागू होता है, जो या तो भारतीय क्षेत्र में उतरे या यहां से उड़ान भरी। इस अधिनियम ने केंद्र सरकार को विमानों के निर्माण, बिक्री, उपयोग, कब्जे, आयात-निर्यात और पंजीकरण को नियंत्रित करने की शक्ति दी। 1950 के दशक तक इस अधिनियम ने केंद्र शासित प्रदेशों को भी अपने दायरे में ले लिया। सरकार को विमान और पायलट लाइसेंस/प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में भी शक्ति दी गई, जिसमें विमानों और उड़ने वाली वस्तुओं के लिए उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र शामिल हैं।
सरकार के पास उड़ान, यात्रियों और कार्गो की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियम और विनियम बनाने की शक्ति थी, जिसमें देयता के प्रावधान भी शामिल थे। वायु अधिनियम 1934 की अप्रचलित प्रकृति का एक प्राथमिक कारण उचित परिभाषाओं का अभाव है। अधिनियम के तहत, उड़ने वाली वस्तुओं में पतंगों के साथ-साथ गुब्बारे भी शामिल हैं, जिनका उपयोग भारत में कई लोग करते हैं। चूंकि सरकार को परिभाषाओं में किसी भी तरह के बदलाव के बिना ऐसी वस्तुओं के लिए नियम और विनियम बनाने का अधिकार दिया गया था, इसलिए लोगों को ऐसी वस्तुओं का उपयोग करने से पहले सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। अन्य प्रावधानों और परिभाषाओं के संदर्भ में भी अब इस अधिनियम का दायरा बहुत सीमित है। पिछले कुछ वर्षों में इस अधिनियम को कई बार विमानन और संबंधित कानूनों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिनमें से सबसे नया 2020 का वायु अधिनियम है।
नागरिक विमानन अधिनियम के तहत क्या बदलाव हुए हैं?
1934 के अधिनियम के अप्रचलित प्रावधानों ने मंत्रालय को एक ऐसा कानून पेश करने के लिए प्रेरित किया जो आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगा और वर्तमान और भविष्य की परिस्थितियों के अनुकूल होने में सक्षम होगा, साथ ही नियमों और विनियमों के संबंध में बेहतर कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण में भी सहायता करेगा।
भारतीय वायुयान विधेयक, वायु अधिनियम 1934 में प्रमुख चुनौतियों को संबोधित करता है।
यह घरेलू विनियामक निकायों के विभेदीकरण और कार्यप्रणाली पर अधिक स्पष्टता प्रदान करता है।
नया अधिनियम कई विमानन संबंधी प्रक्रियाओं के सरलीकरण को बढ़ावा देता है, साथ ही व्यापार करने में आसानी को भी बढ़ावा देता है।
1934 अधिनियम की तरह, केंद्र सरकार वायुयानों के लिए नियमों और विनियमों के निर्माण के संबंध में शक्ति बनाए रखती है, साथ ही वायु संचालन के लिए सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए भी।
नए अधिनियम में पायलटों को रेडियो के लिए उपस्थित होने की अनुमति देने का प्रस्ताव है टेलीफोनी प्रतिबंधित परीक्षा परिवहन विभाग द्वारा प्रबंधित सामान्य 5 परीक्षा केंद्रों के बजाय डीजीसीए द्वारा प्रबंधित 14 परीक्षा केंद्रों में से किसी से भी ली जा सकती है।
इस अधिनियम का उद्देश्य यात्रा के दौरान होने वाली बाधाओं जैसे कि उच्च हवाई किराया, विलंबित/छूटी/रद्द उड़ानें या इस तरह के किसी भी मुद्दे के लिए एक त्वरित और न्यायसंगत यात्री शिकायत निवारण प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण नए तंत्र और समाधान पेश करना है। इसमें इस तरह के निवारण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने का भी प्रस्ताव है।
इस अधिनियम में देश में विमानन के लिए प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने की योजना है जैसे कि लगातार बढ़ते हवाई यातायात को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए नियंत्रण टावरों, उन्नत निगरानी प्रणालियों और संचार उपकरणों का आधुनिकीकरण करना। यह व्यवधानों को कम करते हुए कार्यक्षमता और दक्षता को अधिकतम करने के लिए मौजूदा विमानन बुनियादी ढांचे में सुधार करना चाहता है। अधिनियम में देश भर में कई नए हवाई अड्डों के निर्माण के लक्ष्य को भी रेखांकित किया गया है
जलवायु परिवर्तन के संबंध में वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए, अधिनियम का उद्देश्य कई महत्वपूर्ण कदम उठाना और पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए मानक निर्धारित करना है जैसे कि ध्वनि प्रदूषण को कम करना और ईंधन कुशल उड़ान विधियों को बढ़ावा देना जिसमें टिकाऊ विमानन ईंधन का उपयोग शामिल है जैसा कि अतीत में किया गया है।
बीवीवी के अंतर्गत क्या नया है?
हवाई सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को अधिक अधिकार दिए गए हैं। विमान डिजाइन, विनिर्माण, संचालन और रखरखाव के संबंध में नियामक निकायों को अधिक अधिकार दिए गए हैं। उपग्रह आधारित नेविगेशन और स्वचालित हवाई यातायात नियंत्रण प्रणालियों का कार्यान्वयन, सुधार और बेहतर निर्णय लेने के लिए डेटा और उन्नत विश्लेषण का उपयोग करना। बेहतर हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण टावरों के बीच बेहतर संचार। वास्तविक समय के जोखिमों से निपटने के लिए एक केंद्रीकृत सुरक्षा निगरानी प्रणाली बनाने सहित सख्त सुरक्षा ऑडिट। बीसीएएस* या एएआईबी* के किसी भी आदेश के खिलाफ 2-चरणीय अपील प्रणाली की शुरूआत।
बेहतर शोध, सहयोग और विकास के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहन। राष्ट्रीय अकादमी के निर्माण सहित पायलटों और हवाई यातायात नियंत्रकों के लिए बेहतर प्रशिक्षण और शिक्षा सुविधाएं। बेहतर हवाई यातायात प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विमानन निकायों के साथ सहयोग। बढ़ते हवाई किराए के संबंध में चिंताओं का प्रबंधन, जिसमें किसी भी गैरकानूनी विमान/विमान से संबंधित गतिविधियों या हवाई अड्डे के परिसर में होने वाली किसी भी गैरकानूनी गतिविधि के लिए दंडात्मक कार्रवाई शामिल है। अपराधियों को 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना या तीन साल तक की कैद हो सकती है।
भारतीय वायुयान विधेयक की कमियां
भारतीय विमानन के लिए रोमांचक विकास के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए बदलावों का वादा करने के बावजूद, भारतीय वायुयान विधेयक को इसके प्रावधानों और कार्यान्वयन के बारे में आलोचना का सामना करना पड़ा है।
हिंदी शब्दावली- कई विपक्षी नेताओं ने हिंदी शब्दावली भारतीय वायुयान विधेयक के उपयोग की आलोचना की है क्योंकि इससे कई लोगों के लिए इसका अर्थ समझना और व्याख्या करना मुश्किल हो जाता है, खासकर दक्षिण भारत के लोगों के लिए, जहां भाषा हमेशा एक संवेदनशील मुद्दा रही है।
केंद्रीकृत शक्ति- विपक्षी सांसदों सहित इस विषय के विशेषज्ञों ने तर्क दिया है कि अधिनियम के प्रावधान केंद्र सरकार को डीजीसीए जैसे नियामक निकायों के माध्यम से विमानन उद्योग में अत्यधिक नियामक शक्ति और नियंत्रण देते हैं, जिसमें कहा गया है कि इस तरह के प्रभाव से अक्षमता और पारदर्शिता की कमी हो सकती है।
महत्वपूर्ण बदलावों का अभाव- इस अधिनियम की कई लोगों ने आलोचना की है, जिसमें कहा गया है कि इसमें ऐसे नए प्रावधानों का अभाव है, जो वास्तविक सुधार ला सकते हैं और इसके बजाय अधिकांश प्रावधान 1934 के वायु अधिनियम की नकल मात्र हैं। कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ- आलोचकों का मानना है कि आज उद्योग को हवाई सुरक्षा खतरों, खराब ग्राहक अनुभव और विलंबित उड़ानों के संबंध में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो अधिनियम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा कर सकते हैं।
पर्यावरण संबंधी मुद्दे- यह देखते हुए कि वायु प्रदूषण जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यावरण के लिए अधिनियम में प्रावधान किसी भी सार्थक बदलाव को लाने के लिए पर्याप्त और प्रभावी नहीं हैं।
उपभोक्ता हित- इस अधिनियम को उपभोक्ता के बजाय उद्योगपतियों के हितों के पक्ष में देखा जा रहा है, जो मौजूदा और आगामी हवाई अड्डों को निजी संस्थाओं को सौंपने और मौजूदा सरकारी स्वामित्व वाले हवाई अड्डों पर घटिया सुविधाओं जैसे कृत्यों से स्पष्ट है। करों, शुल्कों और हवाई किराए के लिए नए नियमों की भी आलोचना की गई है, क्योंकि इनमें किसी भी बदलाव का उपभोक्ता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। भारतीय वायुयान विधेयक भारत को विकास की राह पर आगे बढ़ाने और वैश्विक विमानन शक्ति बनने की दिशा में एक कदम है। इस कानून को यात्रियों, ऑपरेटरों और विनियामकों के लिए लाभ के साथ प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य निरंतर वृद्धि, विकास और आत्मनिर्भरता की दृष्टि से था, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जिन्हें हम उम्मीद करते हैं कि तत्काल संबोधित किया जा सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। विमानन उद्योग के लिए भविष्य उज्ज्वल बना हुआ है।
लेखक अबयाज कमरुद्दीन हैं। ये उनके निजी विचार हैं।