एक दिलचस्प घटनाक्रम में, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीआई) ने हाल ही में प्रस्तावित डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक, 2024 (2024 विधेयक) में विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करने की संभावना का संकेत दिया है, ताकि 'हत्यारे अधिग्रहण' को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के विनियामक डोमेन में लाया जा सके।
यदि प्रस्ताव को मूर्त रूप दिया जाता है, तो भारत उन कुछ न्यायालयों में से एक बन जाएगा, जिन्होंने दुनिया भर के विनियामकों को परेशान करने वाले मुद्दे को संबोधित करने में सक्रिय कदम उठाया है।
एक प्रगतिशील कदम होने के बावजूद, प्रस्तावित दृष्टिकोण एक अलग कानूनी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता है जो गतिशील और लगातार विकसित हो रहे डिजिटल बाजार को नेविगेट कर सके, जिसकी विशेषता तेजी से नवाचार, नेटवर्किंग प्रभाव और डेटा-केंद्रित व्यवसाय मॉडल हैं। इसके लिए 'पारंपरिक' पूर्व-पश्चात दृष्टिकोण को त्यागना होगा, अर्थात, दुरुपयोग होने के बाद हस्तक्षेप करना, तथा प्रतिस्पर्धा विनियमन के प्रति अधिक 'सक्रिय' और 'भविष्यवादी' पूर्व- दृष्टिकोण को अपनाना होगा, जिससे संभावनाओं और प्रति-तथ्यों के जाल में फंसना होगा, जो इस प्रयास की जटिलता को काफी हद तक बढ़ा देता है।
फिर भी, डिजिटल क्षेत्र में वर्तमान में मुट्ठी भर 'विशाल' फर्मों का वर्चस्व है, केंद्र सरकार के पास स्टार्ट-अप के लिए अधिक न्यायसंगत वातावरण के निर्माण को सुविधाजनक बनाने और हत्यारे अधिग्रहण को सीसीआई के दायरे में लाकर उपभोक्ता हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है।
इस पृष्ठभूमि में, इस लेख का उद्देश्य डिजिटल बाजार के विशिष्ट संदर्भ में हत्यारे अधिग्रहण की अवधारणा को स्पष्ट करना और उसका पता लगाना है तथा नीतिगत सिफारिशें प्रस्तावित करता है, जिन पर इस हानिकारक अभ्यास से संबंधित प्रावधानों का मसौदा तैयार करते समय विचार किया जा सकता है।
हत्यारा अधिग्रहण क्या है?
हत्यारे अधिग्रहण से तात्पर्य उन फर्मों द्वारा अपनाई गई रणनीतिक प्रथा से है जो अपने संबंधित क्षेत्रों पर हावी हैं, छोटी, अभिनव फर्मों का अधिग्रहण इस इरादे से करती हैं कि वे उनके उत्पाद को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के बजाय उन्हें 'खत्म' कर दें।
इस निर्णय के पीछे तर्क सरल है: किसी भी दिए गए बाजार में, प्रमुख फर्म के पास उत्पाद नवाचार में निवेश करने के लिए कम प्रोत्साहन होता है, क्योंकि इसके लिए अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) पर पर्याप्त व्यय की आवश्यकता होती है - एक प्रक्रिया, जो अनुकूल परिणाम दे सकती है या नहीं भी दे सकती है।
अपने उत्पाद को और विकसित करने की इस अनिच्छा को देखते हुए, प्रमुख फर्म, अपने बाजार हिस्से की रक्षा करने के लिए, अपने मौजूदा उत्पाद से लाभ को नष्ट करने से उनके आविष्कारों को रोकने के लिए, नवजात अभिनव फर्मों का अधिग्रहण करना चुनती है।
दूसरे शब्दों में, आरएंडडी में निवेश करने के बजाय, प्रमुख फर्म के पास एक अग्रणी स्टार्ट-अप का अधिग्रहण करने और "रचनात्मक विनाश की आंधी को रोकने" और भविष्य के प्रतिस्पर्धी दबाव को खत्म करने के लिए उनके ओवरलैपिंग नवाचार को समाप्त करने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन होता है।
ऐसे अधिग्रहण परिसंपत्ति मूल्य या टर्नओवर सीमा से नीचे होते हैं, जिसके लिए विनियामक अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जिससे एंटी-ट्रस्ट जांच को दरकिनार किया जाता है। यह घटना विशेष रूप से डिजिटल बाजार में निहित है, जहां कम टर्नओवर और न्यूनतम परिसंपत्ति आधार वाली स्टार्ट-अप फर्में बड़ी, अधिक प्रभावशाली फर्मों द्वारा अधिग्रहित किए जाने पर विनियामक रडार से बच जाती हैं।
इस तरह के नगण्य टर्नओवर/परिसंपत्ति आधार का प्राथमिक कारण उनके अस्तित्व के प्रारंभिक वर्षों के दौरान मार्केटिंग और आरएंडडी में अपने अधिकांश निवेश को खर्च करके सद्भावना निर्माण और उपयोगकर्ता वृद्धि को प्राथमिकता देने के उनके निर्णय से उपजा है। यहां तक कि जब उनके उत्पाद का व्यावसायीकरण शुरू होता है, तब भी टर्नओवर मामूली रह सकता है, खासकर तब जब स्टार्ट-अप अपने उत्पाद को 'मुफ्त' में पेश करना जारी रखता है, यानी उपभोक्ता स्टार्टअप के उत्पाद का उपयोग करने के बदले में पैसे के बजाय डेटा प्रदान करते हैं।
परिणामस्वरूप, उपभोक्ता दोनों से वंचित रह जाते हैं - नवाचार के फल और प्रतिस्पर्धा के लाभ क्योंकि बाजार तेजी से केंद्रित होता जा रहा है।
संभावित हत्यारे अधिग्रहण का एक उल्लेखनीय उदाहरण जो सीसीआई की जांच से बच गया, वह जनवरी 2020 में ज़ोमैटो द्वारा उबर ईट्स इंडिया का अधिग्रहण था। उस समय, उबर ईट्स इंडिया 244 मिलियन अमरीकी डॉलर के घाटे में चल रहा था[8] और इसलिए, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 5(ए) के तहत निर्धारित टर्नओवर सीमा को पूरा नहीं कर पाया। परिणामस्वरूप, सीसीआई अधिग्रहण में हस्तक्षेप करने में असमर्थ था, जिसके कारण अंततः उबर ईट्स इंडिया ने अपना परिचालन बंद कर दिया और ज़ोमैटो ने अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाकर 55% कर ली।
मौजूदा नियामक ढांचे के तहत प्रासंगिक सीमाओं का अवलोकन
वर्तमान में, अधिग्रहण अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत सीसीआई द्वारा विनियमित किए जाते हैं। धारा 5(ए) में निर्दिष्ट विशिष्ट सीमाओं से अधिक कोई भी लेनदेन अनिवार्य रूप से सीसीआई को अधिसूचित किया जाना चाहिए। इसके बाद, सीसीआई यह आकलन करता है कि क्या लेन-देन प्रासंगिक बाजार में प्रतिस्पर्धा (एएईओसी) का कोई प्रतिकूल प्रभाव डालता है या पड़ने की संभावना है। यदि नियामक यह निर्धारित करता है कि अधिग्रहण एएईओसी का कारण बन सकता है/बनने की संभावना है, तो वह लेन-देन को प्रतिबंधित कर सकता है या एएईओसी को समाप्त करने के लिए संशोधनों का आह्वान कर सकता है।
प्रासंगिक रूप से, उपर्युक्त सीमा की आवश्यकता है भुगतान या तो पार्टियों के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के मूल्य या पार्टियों के टर्नओवर तक सीमित हैं। उल्लेखनीय रूप से, इन सीमाओं को एमसीए अधिसूचना एस ओ 1130(ई), दिनांक 7 मार्च, 2024 के माध्यम से उनके मूल मूल्य के 150% तक बढ़ा दिया गया था।
सुविधा के लिए, नीचे दी गई तालिका नई सीमाओं को रेखांकित करती है:
प्रकार
स्थान
संपत्तियों का मूल्य
टर्नओवर मूल्य
उद्यम स्तर
धारा 5(ए)(i)
भारत में
2,500 करोड़ रुपये
7,500 करोड़ रुपये
भारत लेग के साथ दुनिया भर में
भारत में कम से कम 1,250 करोड़ रुपये के साथ दुनिया भर में 1.25 बिलियन अमरीकी डॉलर
भारत में कम से कम 3,750 करोड़ रुपये के साथ दुनिया भर में 3.75 बिलियन अमरीकी डॉलर
या
समूह स्तर
धारा 5(ए)(ii)
भारत में
10,000 करोड़ रुपये
30,000 करोड़ रुपये
भारत लेग के साथ दुनिया भर में
भारत में कम से कम 1,250 करोड़ रुपये के साथ दुनिया भर में 5 बिलियन अमरीकी डॉलर
दुनिया भर में कम से कम 15 बिलियन अमरीकी डॉलर भारत में कम से कम 3,750 करोड़ रुपये
हालांकि, जैसा कि पहले बताया गया था, यह देखा गया कि डिजिटल बाजार में अधिग्रहणों के पूर्व-मूल्यांकन की अनिवार्य आवश्यकता थी, क्योंकि इन अधिग्रहणों में अधिकांश लक्षित फर्मों का टर्नओवर नगण्य था और/या अपर्याप्त परिसंपत्ति आधार था, जो धारा 5(ए) के तहत सीमा को ट्रिगर करने में विफल रहा। इसलिए, किसी भी अवशिष्ट विवेकाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति में, जैसा कि ब्राजील और यूएसए में देखा गया है, यह निष्कर्ष निकाला गया कि सीसीआई के पास गैर-सूचित लेनदेन का आकलन करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।
इस कमी को दूर करने के लिए, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में शुरू की गई डील-वैल्यू-थ्रेशोल्ड ("डीवीटी") से प्रेरणा ली गई। इस तंत्र के अनुसार, निर्धारित लेनदेन मूल्य सीमा (जर्मनी: यूरो 400 मिलियन और ऑस्ट्रिया: यूरो 200 मिलियन) से अधिक का कोई भी अधिग्रहण, जिसमें जर्मनी/ऑस्ट्रिया में पर्याप्त संचालन वाला लक्ष्य उपक्रम शामिल है, स्वचालित रूप से प्रतिस्पर्धा नियामक द्वारा समीक्षा को ट्रिगर करेगा।
इसके मद्देनज़र, प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 संशोधन) की धारा 6 में एक डीवीटी सीमा लागू करने की मांग की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत में पर्याप्त परिचालन वाले किसी लक्षित उद्यम से जुड़े 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के किसी भी अधिग्रहण लेनदेन को स्वचालित रूप से सीसीआई के अधिकार क्षेत्र में लाया जाएगा। प्रासंगिक रूप से, प्रावधान के स्पष्टीकरण खंड को सरलता से पढ़ने से स्पष्ट होता है कि 'लेनदेन का मूल्य' शब्द एक 'कैच-ऑल प्रावधान' है, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर मूल्यवान विचार शामिल है।
दुर्भाग्य से, 2023 संशोधन की धारा 6 को अभी तक केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है। कथित तौर पर, इस प्रावधान को अधिसूचित करने में अनिच्छा तकनीकी दिग्गजों से सामना किए गए महत्वपूर्ण विरोध से उपजी है। नतीजतन, हत्यारे अधिग्रहण में शामिल कई प्रमुख फर्म सीसीआई की जांच से बचती रही हैं।
क्षितिज से परे: आगे की चुनौतियां और अवसर
एक निरंतर विधायी शून्यता से जूझने के अलावा, सीसीआई को डिजिटल बाजार में हत्यारे अधिग्रहणों को विनियमित करने में एक और भी महत्वपूर्ण व्यावहारिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, यानी, यह सटीक रूप से निर्धारित करने में कठिनाई कि क्या स्टार्टअप में एएईओसी निर्धारित करने के उद्देश्य से एक दुर्जेय प्रतियोगी के रूप में विकसित होने की क्षमता है।
वास्तव में, "एक ओर निवेशकों और पूंजी बाजारों को यह समझाने के बीच एक बड़ा अंतर है कि एक युवा फर्म में निवेश करना उचित है और दूसरी ओर, इस आधार पर विलय को प्रतिबंधित करना कि वह फर्म एक संभावित प्रतियोगी है जिसे बाजार से नहीं हटाया जाना चाहिए।"
आज के उद्योग के दिग्गजों को पछाड़ने की क्षमता रखने वाले एक नवजात स्टार्ट-अप की संभावना की भविष्यवाणी करना अत्यधिक सट्टा है, विशेष रूप से बाजार की गतिशीलता और तेज़ी से तकनीकी प्रगति के प्रकाश में।
उदाहरण के लिए, 2000 के दशक की शुरुआत में ब्लॉकब्लस्टर ने यूएसए में वीडियो रेंटल मार्केट पर अपना दबदबा बनाया था। हालांकि, बहुत कम लोगों ने, यदि कोई हो, यह अनुमान लगाया होगा कि नेटफ्लिक्स जैसे नवोदित स्टार्टअप में ब्लॉकबस्टर के स्थापित बाजार प्रभुत्व को अपने विघटनकारी व्यवसाय मॉडल और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में तकनीकी प्रगति के माध्यम से बाधित करने की परिवर्तनकारी शक्ति होगी।
ऊपर उल्लिखित चुनौती के अलावा, प्रतिस्पर्धा विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए किसी स्टार्ट-अप के संभावित प्रतिस्पर्धी दायरे का मूल्यांकन करते समय सीसीआई को काउंटरफैक्टुअल पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। इस बिंदु को और स्पष्ट करने के लिए, आइए निम्नलिखित काउंटरफैक्टुअल पर विचार करें:
फर्म X द्वारा स्टार्ट-अप Y का अधिग्रहण करने का प्रयास सीसीआई द्वारा इस आधार पर अवरुद्ध कर दिया जाता है कि इस लेन-देन से एएईओसी हो सकता है। हालांकि, बाद के वर्षों में, फंडिंग की कमी के कारण स्टार्ट-अप Y अपनी अभिनव सेवाओं को जारी रखने में असमर्थ हो जाता है, और अंततः बाजार से बाहर निकल जाता है। ऐसे परिदृश्य में, फर्म X यह तर्क दे सकती है कि उसके अधिग्रहण से स्टार्ट-अप Y की सेवाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता मिल सकती थी, जिससे संभावित रूप से अधिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता और उपभोक्ताओं को लाभ होता। वैकल्पिक रूप से, यह पूरी तरह से संभव है कि भविष्य में, स्टार्ट-अप Y को किसी अन्य स्टार्ट-अप, Z द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, जो बाद में प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए बाद के उत्पाद को बंद कर देता है।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ("ओईसीडी") द्वारा इन चिंताओं को कम करने के लिए पेश किया गया एक समाधान पारंपरिक 'संभावना संतुलन' को त्यागना है। क्षमताओं के प्रमाण का मानक वर्तमान में दुनिया भर के विनियामकों द्वारा उपयोग किया जाता है। इस परीक्षण के तहत, विनियामकों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं को संतुष्ट करें कि नवजात स्टार्ट-अप फर्म व्यवसाय के रूप में सफल होने की संभावना है।
हालांकि, व्यावहारिक रूप से, विनियामकों को शायद ही कभी, यदि कभी, भविष्य के विकास के निर्णायक सबूत मिलेंगे, क्योंकि इस तरह के विश्लेषण में स्वाभाविक रूप से अनिश्चितता की एक डिग्री होती है। उदाहरण के लिए, वेज़ की महत्वपूर्ण क्षमता, आशाजनक क्राउड-फ़ंडिंग व्यवसाय मॉडल और नेटवर्क प्रभावों का लाभ उठाने की क्षमता को स्वीकार करने के बावजूद, निष्पक्ष व्यापार कार्यालय ने अंततः इन शक्तियों का पूरी तरह से लाभ उठाने की वेज़ की क्षमता के बारे में अनिश्चितता का हवाला देते हुए गूगल/वेज़ अधिग्रहण को मंज़ूरी दे दी। इसके बजाय, ओईसीडी ने प्रमाण के अधिक 'आर्थिक' मानक, अपेक्षित हानि परीक्षण को अपनाने का सुझाव दिया।
इस परीक्षण के तहत सीसीआई न केवल नुकसान होने की संभावना को देखेगा, बल्कि यदि नुकसान हुआ तो प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रभावों के संभावित पैमाने को भी देखेगा। इस परीक्षण के दायरे को समझने के लिए, आइए हम निम्नलिखित काल्पनिक स्थिति पर विचार करें: किराना स्टोर A, किराना स्टोर B का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव करता है। एएईओसी पर विचार करते समय, सीसीआई को दो संयुक्त तत्वों पर विचार करना होगा, अर्थात, नुकसान की संभावना और नुकसान होने पर प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रभाव का संभावित पैमाना।
इस प्रकार, भले ही सीसीआई की राय हो कि अधिग्रहण के बाद, किराना स्टोर A द्वारा किराना सामान की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना नहीं है, फिर भी वह अधिग्रहण को रोक सकता है यदि उसे लगता है कि उपभोक्ताओं को संभावित नुकसान (जैसे, उच्च कीमतें, कम विकल्प) इतना गंभीर है कि समग्र जोखिम अस्वीकार्य है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अपेक्षित नुकसान परीक्षण को अपनाना बिना किसी व्यावहारिक कठिनाई के है। शुरुआत के लिए, इस परीक्षण की स्वीकृति से सीसीआई के हस्तक्षेपों की संख्या में काफी वृद्धि हो सकती है, जो भारत की व्यवसाय-अनुकूल अर्थव्यवस्था के रूप में देखे जाने की आकांक्षा को प्रभावित कर सकती है। फिर भी, ऐसी चिंता यकीनन विरोधाभासी है, क्योंकि डिजिटल बाजार में एंटी-ट्रस्ट जांच के कम-प्रवर्तन के कारण अधिक मजबूत दृष्टिकोण की आवश्यकता उत्पन्न होती है!
फिर भी, इस संबंध में, गुणात्मक साक्ष्य का उपयोग जो अपेक्षित हानि परीक्षण की पूर्व- मांगों को पूरा करता है, को प्रोत्साहित किया जा सकता है। सबसे पहले, शामिल पक्षों, उद्योग के ग्राहकों और तटस्थ पक्षों से आंतरिक दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करके, और आनुपातिकता के सिद्धांत के अनुसार विवेकपूर्ण तरीके से भोर में छापे मारकर और मेल और संदेशों को जब्त करके, सीसीआई अधिग्रहणकर्ता के अधिकारियों के दिमाग में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है, खासकर जब उनकी फर्म की प्रमुख स्थिति स्टार्ट-अप के अभिनव उत्पादों से खतरे में पड़ती है।
दूसरे, सीसीआई अधिग्रहणकर्ता द्वारा भुगतान करने की पेशकश की गई कीमत के घटकों को तोड़ने के लिए लेनदेन का मात्रात्मक विश्लेषण भी कर सकता है।[25] इस तरह के विश्लेषण से यह समझने में मदद मिलेगी कि अधिग्रहणकर्ता वह राशि क्यों चुकाने को तैयार है, और क्या कीमत में कोई अस्पष्ट प्रीमियम शामिल है जो अधिग्रहणकर्ता के अनुसार भविष्य में प्रतिस्पर्धा में कमी से होने वाले लाभ को दर्शाता है।
तीसरा, सीसीआई पार्टियों द्वारा प्राप्त किए जाने का दावा करने वाले तालमेल की जांच कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे वास्तविक हैं और केवल प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं का बहाना नहीं हैं। इस तरह के तालमेल में उत्पाद नवाचार या लागत बचत शामिल हो सकती है जो संयोजन के बिना अप्राप्य होती। इसके अलावा, अधिग्रहीत स्टार्ट-अप के अभिनव उत्पाद से संबंधित अधिग्रहण के बाद की योजनाओं की अनुपस्थिति, अपने आप में, अधिग्रहणकर्ता के वास्तविक इरादे को प्रकट कर सकती है।
अंत में, सीसीआई ऐसी नीतियां बनाने पर भी विचार कर सकता है जो व्हिसल-ब्लोअर, विशेष रूप से कर्मचारियों को किसी लेनदेन में निहित किसी भी प्रतिस्पर्धा-विरोधी तर्क पर प्रकाश डालने वाले अंदरूनी सबूतों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित और संरक्षित करती हैं।
इन तरीकों का उपयोग करके, सीसीआई अपेक्षित हानि परीक्षण को अपनाने के बारे में चिंताओं को दूर कर सकता है और डिजिटल बाजार में हत्यारे अधिग्रहणों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है। हालांकि, यह स्वीकार करना समझदारी होगी कि कई स्टार्ट-अप अक्सर एक आकर्षक खरीद को प्राथमिकता देने के अंतिम लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं, न कि वास्तव में अभिनव और कुशल समाधान की खोज के लिए। नतीजतन, डिजिटल बाजार में प्रमुख फर्मों द्वारा किए गए सभी अधिग्रहणों को वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए या उन्हें हानिकारक नहीं माना जाना चाहिए।
जबकि ऐसे अधिग्रहण जो तालमेल को बढ़ावा देते हैं, वे लाभकारी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे घातक अधिग्रहण जहां प्रमुख फर्म प्रतिस्पर्धा को दबाने के इरादे से छोटे, अभिनव प्रतिस्पर्धियों का अधिग्रहण करती हैं, आर्थिक विकास और उपभोक्ता कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं।
यह कहने में कोई लाभ नहीं है कि डिजिटल बाजार में अपनी 'अचूक' स्थिति के कारण, गूगल और फेसबुक जैसी दिग्गज कंपनियां कुछ हद तक विज्ञापनदाताओं और प्रकाशकों के लिए अपनी शर्तें निर्धारित करने में सक्षम हैं। इन कंपनियों को घातक अधिग्रहणों के माध्यम से अपने पहले से ही बड़े प्रभाव को और मजबूत करने की अनुमति देना बाजार की प्रतिस्पर्धा और घातक अधिग्रहणों के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा करता है।
डीवीटी की शुरूआत के संबंध में 2023 संशोधन में प्रस्तावित परिवर्तन इस समस्या को संबोधित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। डिजिटल डोमेन में जानलेवा अधिग्रहण का मुद्दा। हालांकि, इसके कार्यान्वयन के अभाव में, भारत में मौजूदा प्रतिस्पर्धा नियामक ढांचा इस हानिकारक अभ्यास को प्रभावी ढंग से पहचानने और रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है।
इसके अलावा, गतिशील डिजिटल बाजार की पृष्ठभूमि के खिलाफ सबूत के मानक के रूप में अपेक्षित हानि परीक्षण को अपनाने से इस क्षेत्र में कम प्रवर्तन के बारे में चिंताओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। मौजूदा कानूनी ढांचे में खामियां स्पष्ट हैं और यह देखना उत्साहजनक है कि केंद्र सरकार इन कमियों को स्वीकार करती है। अब इन कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी उन पर है। उपभोक्ताओं के रूप में, हम इस प्रस्तावित संहिताकरण के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
लेखक- नेहानशु राव। विचार व्यक्तिगत हैं।