अवैध गिरफ्तारी और लंबे समय तक प्री-ट्रायल कस्टडी से मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट के हाल के स्वतंत्रता समर्थक फैसलों ने PMLA, UAPA पर लगाम लगाई

हालांकि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति के जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक उत्साही एडवोकेट और समर्थक रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसके कुछ निर्णयों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि ये सुस्थापित "जमानत नियम है, जेल अपवाद है", न्यायशास्त्र के विपरीत हैं।

कुछ मामलों में जमानत से सीधे इनकार करने से लेकर अन्य मामलों की सुनवाई और सूची में देरी तक, अदालत के कामकाज के तरीके ने विभिन्न क्षेत्रों से आलोचना को आकर्षित किया। यह विशेष रूप से उन मामलों के लिए सच था जहां धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और गैरकानूनी गतिविधियां ( रोकथाम ) अधिनियम ( यूएपीए) जैसे विशेष क़ानूनों के तहत राहत मांगी गई थी।

निस्संदेह, इनमें से कुछ स्वतंत्रता-विरोधी निर्णयों के पीछे प्रेरक शक्ति धारा 45 पीएमएलए और धारा 43डी(5) यूएपीए जैसे वैधानिक प्रावधान थे। जबकि धारा 45 पीएमएलए के तहत, किसी आरोपी को केवल तभी जमानत दी जा सकती है जब अदालत संतुष्ट हो कि यह मानने के लिए "उचित आधार" हैं कि उसने अपराध नहीं किया है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है, धारा 43डी(5) यूएपीए के तहत, यदि यह मानने के लिए "उचित आधार" हैं कि आरोपी प्रथम दृष्टया दोषी है, तो उसे जमानत नहीं दी जा सकती।

जैसा भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में पाठ्यक्रम में सुधार करना शुरू कर दिया, जब उसने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी; पीएमएलए के तहत अभियोजन एजेंसी) द्वारा की गई गिरफ्तारी को बिना लिखित रूप में आरोपी को गिरफ्तारी के आधार बताए रद्द कर दिया [संदर्भ: पंकज बंसल बनाम भारत संघ]। इस बात से नाखुश कि एजेंसी ने केवल गिरफ्तारी के आधार पढ़े और उन्हें लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं किया, न्यायालय ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 22(1) (गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा) और पीएमएलए की धारा 19(1) के जनादेश को पूरा नहीं करता है।

आरोपी की तत्काल रिहाई का आदेश देते हुए न्यायालय ने कहा,

"अब से यह आवश्यक होगा कि गिरफ्तारी के लिखित आधार की एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से और बिना किसी अपवाद के प्रदान की जाए।"

उल्लेखनीय रूप से, यह भी माना गया कि आरोपपत्र दाखिल करना अवैध गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को वैध नहीं करेगा।

अन्य बातों के अलावा, यह निर्णय न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की सहायता के लिए आया, जिन्हें राष्ट्र-विरोधी प्रचार करने के लिए चीनी धन प्राप्त करने के आरोपों पर यूएपीए मामले में पिछले साल 3 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश दिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पंकज बंसल के फैसले के आदेश का पालन नहीं किया; यानी गिरफ्तारी के आधार उन्हें लिखित रूप में पर्याप्त रूप से नहीं दिए गए।

राज्य एजेंसी का कहना था कि गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तारी मेमो के साथ-साथ रिमांड आवेदन के माध्यम से पुरकायस्थ को दिए गए थे। इस प्रकार, पंकज बंसल के आदेश को संतुष्ट किया गया। हालांकि, न्यायालय ने इस बात पर असहमति जताते हुए कहा कि गिरफ्तारी ज्ञापन में "गिरफ्तारी के कारण" थे, न कि "गिरफ्तारी के आधार", और रिमांड पर आदेश पारित करने से पहले रिमांड आवेदन की तामील नहीं की गई थी।

"गिरफ्तारी के कारणों" को "गिरफ्तारी के आधार" से अलग करते हुए, न्यायालय ने कहा कि कारण औपचारिक हैं और किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर सामान्य रूप से लागू हो सकते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं - आरोपी व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकना, मामले की उचित जांच के लिए उपाय करना, आदि। हालांकि, आधार व्यक्तिगत और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के लिए विशिष्ट हैं और उन्हें आवश्यक रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।

रिमांड आवेदन की तामील के दावे पर अदालत ने कहा,

"अदालत के मन में इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि गिरफ्तारी के आधारों के बारे में लिखित रूप से संचार करने के कथित अभ्यास में रिमांड आवेदन की एक प्रति, रिमांड आदेश पारित करने से पहले आरोपी-अपीलकर्ता या उसके वकील को प्रदान नहीं की गई थी... जो अपीलकर्ता की गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड को निष्प्रभावी बनाती है। नतीजतन, अपीलकर्ता पंकज बंसल में इस अदालत द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर हिरासत से रिहाई के लिए निर्देश का हकदार है।"

पीएमएलए और यूएपीए के प्रावधानों की बारीकी से जांच करने के बाद, यह राय थी कि धारा 19 पीएमएलए और धारा 43 बी यूएपीए (गिरफ्तारी की प्रक्रिया) के तहत इस्तेमाल की गई भाषा में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। इसलिए, अदालत ने पंकज बंसल के फैसले के आवेदन को यूएपीए के तहत एक मामले में लागू किया। इस निर्णय के दो महीने बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या आनुपातिकता के सिद्धांत के मद्देनज़र धारा 19 पीएमएलए (जो गिरफ्तारी की शक्ति देता है) में "गिरफ्तारी की आवश्यकता" को पढ़ा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, क्या यह गिरफ्तारी को चुनौती देने का आधार हो सकता है? इस बार, न्यायालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले से निपट रहा था, जो पद पर बने रहने के दौरान भारत में गिरफ्तार होने वाले किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं।

केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया

दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में ईसीआईआर के पंजीकरण के डेढ़ साल बाद ईडी को 2024 के लोकसभा चुनाव के मुहाने पर हिरासत में लिया गया । अन्य बातों के अलावा, नेता ने अपनी गिरफ़्तारी की ज़रूरत और समय पर सवाल उठाए और यहां तक कि जांच एजेंसी पर "अविश्वसनीय दस्तावेज़ों" के नाम पर दोषमुक्ति सामग्री को रोकने का आरोप लगाया।

आखिरकार, मामला धारा 19 पीएमएलए की व्याख्या पर आ गया, क्योंकि केजरीवाल ने ज़मानत मांगने के बजाय अपनी गिरफ़्तारी और रिमांड को चुनौती दी, क्योंकि बाद की स्थिति में उन्हें धारा 45 पीएमएलए की सीमा पार करनी पड़ती। हालांकि इस मुद्दे पर पीठ द्वारा गंभीरता से विचार नहीं किया गया, लेकिन इसे एक बड़ी पीठ को भेज दिया गया और केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत दे दी गई।

बहरहाल, केजरीवाल के मामले में फैसला पथप्रदर्शक था, क्योंकि पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं - (i) धारा 19(1) पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग करने वाला ईडी का अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को दोषमुक्त करने वाली सामग्री को नजरअंदाज नहीं कर सकता, और (ii) जांच अधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए गए "विश्वास करने के कारण" भी आरोपी को गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने में सक्षम बनाने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

"इस तरह के किसी भी गैर-विचार से कठिन और अस्वीकार्य परिणाम सामने आएंगे। सबसे पहले, यह विधायी मंशा को नकार देगा जो कठोर शर्तें लगाता है...दूसरा, डीओई को कोई भी अनुचित छूट और रियायत कानून के शासन और व्यक्तियों के जीने और स्वतंत्रता के संवैधानिक मूल्यों के लिए हानिकारक होगी। किसी अधिकारी को गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को फंसाने वाली सामग्री को चुनिंदा रूप से चुनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्हें गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को दोषमुक्त और दोषमुक्त करने वाली अन्य सामग्री पर भी समान रूप से विचार करना होगा। पीएमएल अधिनियम की धारा 19(1) के तहत गिरफ्तार करने की शक्ति का प्रयोग अधिकारी की मर्जी और पसंद के अनुसार नहीं किया जा सकता।" यह मानते हुए कि "विश्वास करने के कारणों" का अस्तित्व और वैधता गिरफ्तारी की शक्ति के मूल में जाती है।

अदालत ने कहा,

"यह मानना ​​गलत नहीं तो असंगत होगा कि अभियुक्त को "विश्वास करने के कारणों" की प्रति देने से मना किया जा सकता है। वास्तव में, यह अभियुक्तों को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने और "विश्वास करने के कारणों" पर सवाल उठाने से प्रभावी रूप से रोकेगा। हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन और कानून के अनुसार गिरफ्तारी करने की शक्ति के प्रयोग से चिंतित हैं। गिरफ्तारी की कार्रवाई की जांच, चाहे कानून के अनुसार हो, न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि गिरफ्तार व्यक्ति को "विश्वास करने के कारण" प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वह गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सके।"

इसके अतिरिक्त, यह कहा गया कि धारा 19 पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी केवल जांच के उद्देश्य से नहीं की जा सकती। बल्कि, शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब संबंधित अधिकारी कब्जे में मौजूद सामग्री के आधार पर और लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने के बाद यह राय बनाने में सक्षम हो कि गिरफ्तार व्यक्ति दोषी है। यह भी माना गया कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की व्यक्तिपरक राय, गिरफ्तारी की तिथि पर उनके पास उपलब्ध सामग्री के निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ विचार पर आधारित होनी चाहिए। साथ ही, "विश्वास करने के कारणों" को पढ़ने पर, अदालत को गिरफ्तारी के समय धारा 19(1) पीएमएलए के अनुपालन के लिए किए गए अभ्यास की वैधता पर एक 'द्वितीयक राय' बनानी चाहिए।

प्रासंगिक रूप से, यह ईडी का मामला था कि "गंभीर संदेह" आरोप तय करने और आरोपी को ट्रायल में लाने के लिए पर्याप्त है।

हालांकि, अदालत ने असहमति जताई और कहा,

"धारा 19(1) की भाषा स्पष्ट है, और लंबित जांच के दौरान पूर्व-ट्रायल गिरफ्तारी के खिलाफ कड़े सुरक्षा उपाय प्रदान करने के विधायी इरादे को हराने के लिए इसकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। आरोप तय करना और आरोपी को ट्रायल में लाना गिरफ्तारी की शक्ति के बराबर नहीं हो सकता। एक व्यक्ति जमानत पर होने पर भी आरोप और ट्रायल का सामना कर सकता है।"

फिर भी, यह स्वीकार किया गया कि कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं, जहाँ जांच अभी भी जारी रहने के दौरान सभी सामग्री का खुलासा करना संभव नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, न्यायालय ने कहा, ईडी उचित औचित्य प्रस्तुत करने के बाद, संशोधन और विशिष्ट विवरणों के बहिष्करण का दावा कर सकता है।

केजरीवाल के मामले में एक और महत्वपूर्ण अवलोकन यह था कि ईडी के पास एक समान नीति होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति को पीएमएलए के तहत कब गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एजेंसी द्वारा दर्ज मामलों और की गई गिरफ्तारियों की संख्या पर प्रस्तुत किए गए डेटा ने पीठ को यह टिप्पणी करने के लिए प्रेरित किया, "डेटा कई सवाल उठाता है, जिसमें यह सवाल भी शामिल है कि क्या डीओई ने कोई नीति बनाई है, कि उन्हें पीएमएल अधिनियम के तहत किए गए अपराधों में शामिल व्यक्ति को कब गिरफ्तार करना चाहिए।"

इन 3 निर्णयों (पंकज बंसल, प्रबीर पुरकायस्थ और अरविंद केजरीवाल) को पारित हुए ज्यादा समय नहीं बीता है। हालांकि, संदेश स्पष्ट है कि उचित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना अभियोजन एजेंसियों की मर्जी से यूएपीए और पीएमएलए के तहत गिरफ्तारियां नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार, उनसे दोनों कानूनों के तहत अनावश्यक/अवैध गिरफ्तारियों पर अंकुश लगाने का प्रभाव होने की उम्मीद है, जिसमें किसी आरोपी की हिरासत से रिहाई के लिए असाधारण रूप से उच्च मानक शामिल हैं और एक कठोर कदम उठाया गया है। पिछले कई सालों से इस मामले में बहुत कुछ चल रहा है।

यूएपीए, पीएमएलए मामलों पर लंबे समय तक प्री-ट्रायल कैद और ट्रायल में देरी का असर

केजरीवाल के फैसले से कुछ समय पहले जावेद गुलाम नबी शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में एक और सफलता मिली, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि अगर अभियोजन एजेंसी किसी आरोपी के त्वरित ट्रायल के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकती है, तो वह इस आधार पर उसकी जमानत याचिका का विरोध नहीं कर सकती कि अपराध गंभीर था। यह व्यक्ति पाकिस्तान से नकली भारतीय मुद्राओं की कथित तस्करी के मामले में फरवरी, 2020 से हिरासत में था और ट्रायल कोर्ट ने चार साल बीत जाने के बावजूद आरोप भी तय नहीं किए थे।

चूंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (मामले में अभियोजन एजेंसी) कम से कम 80 गवाहों की जांच करना चाहती थी, इसलिए कोर्ट ने सोचा कि ट्रायल कब तक समाप्त होने की उम्मीद की जा सकती है। इसने यह भी अफसोस जताया कि देश में ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट इस सिद्धांत को भूल गए हैं कि सजा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जानी चाहिए।

अदालत ने कहा,

"यदि राज्य या संबंधित न्यायालय सहित किसी अभियोजन एजेंसी के पास संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार को प्रदान करने या उसकी रक्षा करने का कोई साधन नहीं है, तो राज्य या किसी अन्य अभियोजन एजेंसी को इस आधार पर जमानत की याचिका का विरोध नहीं करना चाहिए कि किया गया अपराध गंभीर है। संविधान का अनुच्छेद 21 अपराध की प्रकृति के बावजूद लागू होता है।"

इसके तुरंत बाद, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 45 की कठोरता को शिथिल करते हुए और लंबी अवधि की कैद और निकट भविष्य में ट्रायल पूरा होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए पीएमएलए के तहत गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत दे दी। पीएमएलए के तहत जमानत के इस नए रास्ते ने बाद में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मदद की, जिन्हें दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में लगभग 18 महीने की प्री-ट्रायल हिरासत में रहना पड़ा। उन्हें जमानत देते समय, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल से पहले की लंबी अवधि की कैद के साथ-साथ इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि ट्रायल (जिसमें लगभग 495 गवाह और हजारों दस्तावेज शामिल हैं) निकट भविष्य में शुरू/समाप्त होने की संभावना नहीं है।

शीघ्र सुनवाई के अधिकार को सुरक्षित करते हुए, सिसोदिया के मामले की अध्यक्षता करने वाली पीठ ने यह भी अफसोस जताया कि देश में ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट इस सिद्धांत को भूल गए हैं कि "जमानत नियम है, जेल अपवाद है" और सुरक्षित खेलने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा, उसी मामले में एक पूर्ववर्ती पीठ द्वारा की गई टिप्पणी, जिसमें कहा गया था कि लंबे समय तक कैद और ट्रायल में देरी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 और पीएमएलए की धारा 45 में पढ़ा जाना चाहिए, को दोहराया गया।

जहां तक ​​अभियोजन एजेंसियों (सीबीआई और ईडी) का मामला है कि सुनवाई में देरी सिसोदिया की वजह से हुई, क्योंकि वह "अविश्वसनीय दस्तावेजों" की मांग करते हुए लगातार अनुचित आवेदन दाखिल करते रहे, तो न्यायालय ने माना कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अभियुक्त को "अविश्वसनीय दस्तावेजों" का भी निरीक्षण करने का अधिकार है। इस प्रकार, सिसोदिया इस मामले में देरी के दोषी नहीं हैं।

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट (जलालुद्दीन खान बनाम भारत संघ) ने यूएपीए के तहत योग्य मामलों में जमानत देने का समर्थन करते हुए कहा कि अन्यथा कार्य करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों का उल्लंघन होगा। यह माना गया कि "जमानत नियम है, जेल अपवाद है" सिद्धांत यूएपीए जैसे विशेष कानूनों के मामले में भी सही है; और भले ही अभियोजन पक्ष के आरोप गंभीर हों, न्यायालय का कर्तव्य कानून के अनुसार जमानत के मामले पर विचार करना है।

दिलचस्प बात यह है कि यह निर्णय फरवरी में गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट की समन्वय पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के बिल्कुल विपरीत था। बाद के मामले में, खालिस्तानी आतंकवादी आंदोलन को बढ़ावा देने के आरोप में यूएपीए के तहत आरोपित एक व्यक्ति को इस टिप्पणी के साथ जमानत देने से इनकार कर दिया गया था कि गंभीर अपराधों में केवल ट्रायल में देरी जमानत देने का कोई आधार नहीं है।

धारा 43डी(5) यूएपीए की शब्दावली से, न्यायालय ने गुरविंदर सिंह के मामले में यह अनुमान लगाया कि यूएपीए को अधिनियमित करते समय विधानमंडल का इरादा "जेल" को नियम और "जमानत" को अपवाद बनाना था। इसके अलावा, इसने यह भी कहा कि प्रावधान के प्रावधान के तहत जमानत देने पर "पूर्ण प्रतिबंध" । न्यायालय ने आरोपी के मामले को के.ए. नजीब के मामले से भी अलग किया, जिसके मामले में यह माना गया था कि त्वरित सुनवाई का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसका उल्लंघन यूएपीए मामलों में जमानत का आधार है।

फैसले को उद्धृत करते हुए, "सामान्य दंडनीय अपराधों के संबंध में जमानत न्यायशास्त्र में पारंपरिक विचार कि न्यायालयों का विवेक अक्सर उद्धृत वाक्यांश के पक्ष में झुकना चाहिए - 'जमानत नियम है, जेल अपवाद है' - जब तक कि परिस्थितियां अन्यथा उचित न हों - यूएपी अधिनियम के तहत जमानत आवेदनों से निपटने के दौरान कोई स्थान नहीं पाता है। यूएपी अधिनियम के तहत जमानत देने की सामान्य शक्ति का 'प्रयोग' दायरे में गंभीर रूप से प्रतिबंधात्मक है। धारा 43डी (5) के प्रावधान में प्रयुक्त शब्दों का रूप - 'रिहा नहीं किया जाएगा', धारा 437(1) सीआरपीसी में पाए जाने वाले शब्दों के रूप के विपरीत - 'रिहा किया जा सकता है' - विधानमंडल की मंशा को दर्शाता है

"यदि सरकारी वकील की सुनवाई के बाद और अंतिम रिपोर्ट या केस डायरी का अवलोकन करने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आरोपों को प्रथम दृष्टया सत्य मानने के लिए उचित आधार हैं, तो जमानत को 'नियम' के रूप में खारिज किया जाना चाहिए। यह तभी संभव है जब जमानत खारिज करने के लिए परीक्षण संतुष्ट न हो - कि अदालतें 'ट्रिपल टेस्ट' (भागने का जोखिम, गवाहों को प्रभावित करना, साक्ष्यों से छेड़छाड़) के अनुसार जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेंगी।"

यह उल्लेख करना उचित है कि हाल ही में शेख जावेद इकबाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में शीर्ष अदालत की एक अन्य समन्वय पीठ ने यूएपीए के तहत आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए गुरविंदर सिंह के फैसले को खारिज किया था। यह देखा गया कि आरोपी ने नौ साल की लंबी कैद काटी है और ट्रायल में बहुत कम प्रगति हुई है। न्यायालय का यह भी मानना ​​था कि यदि अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के अधिकार का उल्लंघन होता है तो वैधानिक प्रतिबंध संवैधानिक अदालत को जमानत देने से नहीं रोक सकते।

पीठ ने कहा,

"किसी विशेष मामले के दिए गए तथ्यों में, एक संवैधानिक अदालत जमानत देने से इनकार कर सकती है। लेकिन यह कहना बहुत गलत होगा कि किसी विशेष क़ानून के तहत जमानत नहीं दी जा सकती। यह हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र के मूल में ही होगा। मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, केए नजीब (सुप्रा) को तीन जजों की बेंच द्वारा दिए जाने के कारण हम जैसे दो जजों की बेंच के लिए बाध्यकारी है।"

जमानत और गिरफ्तारी पर अन्य स्वतंत्रता समर्थक निर्णय

16 मई को, सुप्रीम कोर्ट (तरसेम लाल बनाम ईडी) ने माना कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत का विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के बाद धारा 19 पीएमएलए के तहत किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगर वह ऐसे आरोपी की हिरासत चाहता है, तो उसे विशेष न्यायालय में आवेदन करना होगा।

इस मुद्दे का सार यह था कि क्या धारा 88 सीआरपीसी के तहत अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए आरोपी द्वारा बांड निष्पादित करना धारा 45 पीएमएलए के तहत जमानत की दोहरी शर्तों को लागू करने के लिए जमानत के लिए आवेदन करने के बराबर है।

न्यायालय ने माना कि यदि शिकायत दर्ज होने तक ईडी द्वारा आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो विशेष न्यायालय को, शिकायत का संज्ञान लेते समय, एक सामान्य नियम के रूप में, आरोपी को समन जारी करना चाहिए, न कि वारंट (भले ही आरोपी जमानत पर हो)। यदि आरोपी समन के तहत विशेष न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर उसे हिरासत में नहीं माना जा सकता। इसलिए, उसके लिए जमानत के लिए आवेदन करना आवश्यक नहीं है। हालांकि, विशेष न्यायालय आरोपी को धारा 88 सीआरपीसी के तहत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है।

यह भी देखा गया कि धारा 88 सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत बांड केवल एक वचनबद्धता है। इसलिए, धारा 88 के तहत बांड स्वीकार करने का आदेश जमानत देने के बराबर नहीं है और इसलिए, धारा 45 पीएमएलए की दोहरी शर्तों को पूरा करना आवश्यक नहीं है।

♦️ 8 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट (फ्रैंक विटस बनाम एनसीबी) ने माना कि पुलिस को लगातार आरोपियों की गतिविधियों पर नज़र रखने और उनके निजी जीवन में झांकने में सक्षम बनाने वाली जमानत की शर्त नहीं लगाई जा सकती।

ड्रग्स मामले में आरोपी नाइजीरियाई नागरिक पर लगाई गई गूगल मैप्स पर पिन डालने की शर्त को हटाते हुए कोर्ट ने कहा,

"अगर जमानत पर रिहा हुए आरोपी की हर गतिविधि पर तकनीक या किसी और तरीके से लगातार नजर रखी जाती है, तो यह अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन होगा, जिसमें निजता का अधिकार भी शामिल है। इसका कारण यह है कि जमानत की कठोर शर्तें लगाकर आरोपी पर लगातार नजर रखने का असर यह होगा कि आरोपी को जमानत पर रिहा होने के बाद भी किसी तरह की कैद में रखा जाएगा। ऐसी शर्त जमानत की शर्त नहीं हो सकती।"

यह भी कहा गया कि पिन डालने के तकनीकी प्रभाव और जमानत की शर्त के रूप में शर्त की प्रासंगिकता पर विचार किए बिना ही गूगल मैप्स पर पिन डालने की शर्त को मामले में शामिल किया गया।

कोर्ट ने जमानत की एक शर्त में भी ढील दी, जिसके तहत आरोपी को अपने दूतावास से यह आश्वासन लेना होता था कि वह भारत नहीं छोड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि जमानत देने के उद्देश्य को विफल करने वाली कोई भी शर्त नहीं लगाई जा सकती।

♦️ 23 जुलाई को, पीएमएलए मामले से निपटते हुए, सुप्रीम कोर्ट (परविंदर सिंह खुराना बनाम ईडी) ने माना कि जमानत के आदेशों पर सामान्य रूप से रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकार तब कम हो जाते हैं जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, कोर्ट ने कहा कि जमानत आदेश पर रोक लगाने की शक्ति का प्रयोग संयम से और केवल असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए, जहां रद्द करने के लिए एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है, जैसे कि ऐसे मामले जहां बिना कारण दर्ज किए जमानत दी जाती है, या जहां आरोपी द्वारा स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के सबूत हैं (जैसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना या गवाहों को धमकाना)। इसके अलावा, रोक लगाने के कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए।

इस मामले में, कोर्ट ने पहले इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना कोई कारण बताए एक साल के लिए नियमित जमानत आदेश पर रोक लगा दी, जबकि जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका लंबित थी।

स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करते हुए, कोर्ट ने कहा,

"स्वतंत्रता दी गई जमानत देने के आदेश के तहत अभियुक्त को जमानत आदेश पर स्थगन का एकपक्षीय आदेश देकर हल्के और कारणात्मक रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है... इसके अलावा, चूंकि इसमें शामिल मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत अभियुक्त के स्वतंत्रता के अधिकार का है, इसलिए यदि अभियुक्त को एक संक्षिप्त नोटिस जारी करके एकपक्षीय स्थगन दिया जाता है, तो न्यायालय को स्थगन की निरंतरता पर तुरंत उसकी सुनवाई करनी चाहिए।"

♦️ एक ऐसे व्यक्ति के मामले से निपटते हुए, जिसे मौजूदा अंतरिम अग्रिम जमानत आदेश के बावजूद हिरासत में भेज दिया गया था, और जिसने उसके बाद हिरासत में यातना का मुद्दा उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालयों को इस बात पर अपना विवेक लगाना चाहिए कि हिरासत रिमांड वास्तव में आवश्यक है या नहीं।

न्यायालय ने कहा,

"आपराधिक न्यायशास्त्र की आवश्यकता है कि पुलिस हिरासत रिमांड देने की शक्ति का प्रयोग करने से पहले, न्यायालयों को मामले के तथ्यों पर न्यायिक विवेक लगाना चाहिए ताकि इस बात पर संतुष्टि हो सके कि अभियुक्त की पुलिस हिरासत रिमांड वास्तव में आवश्यक है या नहीं। न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह जांच एजेंसियों के दूत के रूप में कार्य करे तथा रिमांड आवेदनों को नियमित रूप से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"

आरोपियों को उसके आदेश की जानकारी न होने पर गिरफ्तार करने तथा रिमांड पर लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पुलिस निरीक्षक तथा एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अवमानना ​​का दोषी ठहराया तथा मजिस्ट्रेट के इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि गुजरात में अग्रिम जमानत देते समय पुलिस को आरोपी की रिमांड मांगने की स्वतंत्रता देना नियमित प्रथा है।

समापन टिप्पणी

हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तियों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षित रखने तथा उसमें राज्य के अनुचित हस्तक्षेप को रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं, उससे उम्मीदें फिर से जगी हैं। जबकि विशेष पीठों द्वारा स्वतंत्रता विरोधी दृष्टिकोण अपनाने के बारे में चिंता बनी हुई है, यह कहना सुरक्षित है कि उपरोक्त मामलों में एजेंसियों से पूछे गए प्रश्न तथा मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारी/हिरासत के विरुद्ध की गई कार्रवाई का उनके भविष्य के आचरण पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

ट्रायल में देरी तथा ट्रायल से पहले लंबे समय तक हिरासत में रखना आपराधिक न्याय प्रणाली की दो बड़ी बुराइयां हैं। पीएमएलए और यूएपीए के कड़े प्रावधानों को पढ़ने के बाद, "गिरफ्तारी की आवश्यकता" (कम से कम पीएमएलए मामलों में) और "अविश्वसनीय दस्तावेजों" तक पहुंच सुनिश्चित करने के बारे में चिंता जताने के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदियों के लिए ऐसे रास्ते खोले हैं, जिनके बारे में अब तक कोई नहीं जानता था। यह उम्मीद करना बेमानी नहीं होगा कि इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि पीएमएलए, यूएपीए मामलों में ट्रायल की प्रतीक्षा में लोग जेलों में न रहें, केवल अभियोजन एजेंसियों के इस दावे पर कि "अपराध गंभीर हैं" और "पीएमएलए/यूएपीए एक विशेष क़ानून है।"

(लेखिका लाइव लॉ में डेस्क एडिटर/सुप्रीम कोर्ट संवाददाता हैं। उनसे debbyjain.legal@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है)