मुझे भूल जाएं या न भूलें? 'भूला दिए जाने का अधिकार' को लागू करना

पिछले कुछ सालों में निजता के अधिकार (Right to Privacy) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के सबसे अहम पहलुओं में से एक माना गया। देश भर की अदालतों ने बार-बार कहा कि निजता का अधिकार, मानवीय गरिमा का एक अहम और बुनियादी हिस्सा होने के नाते भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के दायरे में आता है। हालांकि, इस पर उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं।

इस डिजिटल युग में 'भूल दिए जाने का अधिकार' (Right to be Forgotten) चर्चा में आया है। आसान शब्दों में 'भूल दिए जाने के अधिकार' का मतलब है कि किसी व्यक्ति को अपनी निजी पहचान और जानकारी को डिजिटल स्पेस से हटाने या उस पर रोक लगाने की मांग करने का अधिकार है, खासकर तब जब इंटरनेट पर ऐसी जानकारी का होना किसी जायज़ मकसद को पूरा न करता हो। डिजिटल युग के विकास के साथ अदालतों ने अब बार-बार 'भूल दिए जाने के अधिकार' को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित निजता के अधिकार में शामिल किया।

डिजिटल युग में 'खुले न्याय' (Open Justice) और 'भूल दिए जाने के अधिकार' के बीच संबंध:

'खुले न्याय' की अवधारणा और 'भूल दिए जाने के अधिकार' की ज़रूरत के बीच के आपसी संबंध और तनाव को समझना ज़रूरी हो जाता है। एक खुला और पारदर्शी न्यायिक तंत्र किसी भी फलते-फूलते लोकतंत्र की रीढ़ होता है, जिसे सभी नागरिकों को जानकारी के पारदर्शी और स्वतंत्र प्रवाह के ज़रिए ही पूरा किया जा सकता है। साथ ही इस अवधारणा को 'भूल दिए जाने के अधिकार' के साथ संतुलित करना भी ज़रूरी है। यह कहा जा सकता है कि दोनों अवधारणाओं को कभी भी अलग-अलग लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों के अपने स्वतंत्र और अहम काम हैं। न्याय वितरण प्रणाली में पारदर्शिता न्यायपालिका संस्था में जनता का भरोसा बनाए रखती है, जबकि 'भूल दिए जाने का अधिकार' यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति की गरिमा और निजता जैसे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हो।

दोनों के बीच संतुलन तभी बनाया जा सकता है, जब न्यायिक रिकॉर्ड के अस्तित्व और उनकी सुलभता (Accessibility) के बीच अंतर किया जाए। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने 'लक्ष्य वीर सिंह यादव बनाम भारत संघ' (2026: DHC: 4891) मामले में कहा कि 'खुले न्याय' को कोर्ट रिकॉर्ड को केस नंबर, साइटेशन या किसी अन्य उपयोगी सर्च तरीके से सुलभ बनाकर पूरा किया जा सकता है और 'खुले न्याय' की अवधारणा के लिए किसी व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल 'रिट्रीवल की' (जानकारी खोजने के लिए इस्तेमाल होने वाली कुंजी) के तौर पर करने की ज़रूरत नहीं है।

व्यावहारिक राहतें: डी-लिंकिंग और मास्किंग:

डिजिटल स्पेस से न्यायिक रिकॉर्ड को पूरी तरह हटाने के अलावा, सबसे ज़्यादा मांगी जाने वाली राहतें हैं - डी-लिंकिंग/डी-इंडेक्सिंग और पहचान को छिपाना (मास्किंग)। डी-लिंकिंग/डी इंडेक्सिंग का मतलब है सर्च इंजन पर नाम सर्च करने पर मिलने वाले रिकॉर्ड को हटाना। यह डिजिटल स्पेस से रिकॉर्ड को हटाता नहीं है। यह सिर्फ़ यह पक्का करता है कि नाम का इस्तेमाल न्यायिक रिकॉर्ड खोजने के लिए पहचान के तौर पर न किया जा सके। मास्किंग का मामला अलग है। मास्किंग यह पक्का करती है कि व्यक्ति की पहचान को कोर्ट के डिजिटल रिकॉर्ड से हटा दिया जाए और 'ABC' या 'XYZ' जैसे न्यूट्रल रेफ़रेंस का इस्तेमाल किया जाए। हालाँकि, यहां यह बताना ज़रूरी है कि दोनों ही स्थितियों में न्यायिक रिकॉर्ड डिजिटल स्पेस से पूरी तरह खत्म नहीं होता; बस उसे खोजने और पाने का तरीका बदल जाता है।

ये राहतें तब ज़्यादा अहम हो जाती हैं जब व्यक्ति को बरी कर दिया गया हो, आरोप से मुक्त कर दिया गया हो, कार्यवाही रद्द कर दी गई हो, मामला सुलझा लिया गया हो, या मामला परिवार और शादी से जुड़े वैवाहिक मामलों का हो। हालांकि, ऐसी राहतें तब नहीं दी जानी चाहिए, जब व्यक्ति महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ गंभीर अपराधों का दोषी हो, या मामला सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हो, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की जानकारी का उपलब्ध होना जनहित में होता है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'लक्ष वीर सिंह यादव' (ऊपर ज़िक्र किया गया) मामले में डी-लिंकिंग की मंज़ूरी दी जाए या नहीं, यह तय करने के लिए तीन-स्तरीय टेस्ट बताया:

1. जानकारी की प्रकृति और पूरी हो चुकी कार्यवाही का नतीजा: जहां कार्यवाही का नतीजा बरी होने/आरोप से मुक्त होने, कार्यवाही रद्द होने या आपसी समझौते के रूप में निकला हो, वहां डी-लिंकिंग की मंज़ूरी दी जानी चाहिए।

2. व्यक्ति की सार्वजनिक भूमिका: सार्वजनिक अधिकारी अपनी सार्वजनिक ड्यूटी के दौरान किए गए कामों के लिए प्राइवेसी (निजता) का दावा नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे मामलों में डी-लिंकिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, यह कोई पक्का नियम नहीं है और सार्वजनिक अधिकारी के निजी विवाद, जैसे कि वैवाहिक विवाद, डी-लिंकिंग की राहत के हकदार हो सकते हैं।

3. सटीकता और प्रासंगिकता: जहां जानकारी अप्रासंगिक, अपर्याप्त, ज़रूरत से ज़्यादा या गलत हो, वहाँ भी डी-लिंकिंग की अनुमति दी जानी चाहिए।

मास्किंग के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिषेक बेरी बनाम भारत संघ, W.P. (C) 15145/2024 मामले में कहा कि मास्किंग की राहत केवल वही कोर्ट दे सकता है, जिसने आदेश या फैसला सुनाया था, क्योंकि उसी कोर्ट के पास अपने रिकॉर्ड की निगरानी की शक्ति होती है।

इसके अलावा, दिल्ली हाईकोर्ट ने लक्ष वीर सिंह यादव (ऊपर उल्लिखित) मामले में मास्किंग की राहत पर फैसला करते समय निम्नलिखित बातों पर विचार करने के लिए नियम भी तय किए:

1. केवल नाम और व्यक्तिगत पहचान वाली जानकारी को ही मास्क किया जाना चाहिए, न कि मुख्य फैसले को।

2. कोर्ट अपने आंतरिक रिकॉर्ड के लिए पूरा और बिना बदलाव वाला वर्शन रखेगा; मास्किंग केवल डिजिटल वर्शन पर लागू होगी।

3. यह रिकॉर्ड के पुराने और भविष्य के डिजिटाइज़ेशन, दोनों पर लागू होगा; यानी, मास्किंग रिकॉर्ड के मौजूदा ऑनलाइन वर्शन और भविष्य में अपलोड किए जाने वाले रिकॉर्ड, दोनों पर लागू हो सकती है।

मास्किंग और डी-लिंकिंग के अलावा, न्यायिक रिकॉर्ड को पूरी तरह से हटाने की राहत का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

आगे की राह:

हालांकि, लक्ष वीर सिंह यादव (ऊपर उल्लिखित) मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला एक लंबी यात्रा में एक छोटा कदम है और इस विषय पर सबसे व्यापक फैसलों में से एक है। फिर भी निम्नलिखित बातें कानूनी सिद्धांतों के विकास और 'भूल जाने के अधिकार' (Right to be Forgotten) को लागू करने में बहुत मददगार साबित होंगी:

1. समय-समय पर अलग-अलग हाई कोर्ट की अलग-अलग राय और किसी कानून के अभाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक व्यापक फैसला ज़रूरी है जो राहत, राहत देने से इनकार, ऐसी राहत का दायरा और ऐसी राहत को लागू करने के बारे में पूरी गाइडलाइन तय करे।

2. कोर्ट के सॉफ्टवेयर में डी-लिंकिंग/डी-इंडेक्सिंग को लागू करना। ज़्यादातर हाईकोर्ट में नाम के आधार पर सर्च करने का विकल्प होता है, इसलिए कोर्ट के पोर्टल और सॉफ़्टवेयर में भी ऊपर बताई गई सुविधाओं को लागू किया जाना चाहिए।

लेखक- साक्षी सिंह और तुषार बत्रा दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। ये उनके निजी विचार हैं।