जज द्वारा बनाई गई 'इंट्रा-कोर्ट अपील' का खतरा

एक संवैधानिक लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का सम्मान इसलिए किया जाता है, क्योंकि वह संस्थागत रूप से अनुशासित है, न कि इसलिए कि वह कभी गलती नहीं करता। उसकी शक्ति केवल प्रतिक्रिया देने की नहीं है; बल्कि कानून के अनुसार निर्णय लेने की है। इसीलिए सोशल मीडिया पर मचे हंगामे के कारण कोर्ट का अपने ही आदेशों पर दोबारा विचार करने, उन्हें बेअसर करने या प्रभावी ढंग से फिर से खोलने का कोई भी बढ़ता हुआ चलन गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। मुद्दा यह नहीं है कि कोर्ट खुद को सुधार सकता है या नहीं। वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकता है। मुद्दा यह है कि क्या सुधार संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, या किसी अनौपचारिक, दबाव-प्रेरित, कानून से परे तंत्र के माध्यम से, जो न्यायिक तत्परता का दिखावा करता है।

यदि सोशल मीडिया पर जनता का आक्रोश ऐसे मामलों में पुनर्विचार का कारण बन सकता है, जहां कानून अपील का प्रावधान नहीं करता है तो कोर्ट केवल आलोचना का जवाब नहीं दे रहा है। वास्तव में, वह खुद के खिलाफ ही एक 'इंट्रा-कोर्ट अपील' (कोर्ट के भीतर ही अपील) का निर्माण कर रहा है।

यह संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है।

I. संविधान और प्रक्रिया में पहले से ही सुधार के तंत्र मौजूद हैं

सुप्रीम कोर्ट के पास अपने ही फैसलों पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। हालांकि, उस शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 137 स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों या आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति देता है, जो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन है। पुनर्विचार के लिए यही संवैधानिक रास्ता है। यह मामलों को फिर से खोलने का कोई खुला लाइसेंस नहीं है क्योंकि जनता की प्रतिक्रिया प्रतिकूल हो गई।

समीक्षा की प्रक्रियात्मक अनुशासन सुप्रीम कोर्ट के नियमों में भी दिखाई देती है। समीक्षा कोई छिपी हुई अपील नहीं है। यह सीमित दायरे में होती है और पारंपरिक रूप से केवल सीमित आधारों पर ही की जा सकती है, जैसे कि रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली कोई गलती। यहां तक कि जहां कोर्ट ने एक असाधारण 'क्यूरेटिव ज्यूरिस्डिक्शन' (सुधारात्मक अधिकार क्षेत्र) बनाया, वहां भी उस शक्ति पर कड़ी सीमाएँ लगाई गई हैं। रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले में कोर्ट ने समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद न्याय की घोर विफलता को रोकने के लिए 'क्यूरेटिव पिटीशन' (सुधारात्मक याचिका) को एक अंतिम उपाय के रूप में मान्यता दी, लेकिन केवल अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में और सख्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के तहत। रूपा अशोक हुर्रा मामले का महत्व केवल एक सुधारात्मक उपाय बनाने में नहीं है, बल्कि इस बात को रेखांकित करने में है कि कोर्ट की असाधारण शक्तियों को भी नियमों के दायरे में रहना चाहिए।

कानूनी सिद्धांत की बात सरल है: संविधान सुधार की अनुमति देता है, लेकिन केवल ज्ञात कानूनी तरीकों से। अगर किसी बेंच के आदेश पर अनौपचारिक रूप से दोबारा विचार किया जाता है, प्रशासनिक तौर पर उसे कमज़ोर किया जाता है, तुरंत दोबारा लिस्ट किया जाता है, या ऑनलाइन माहौल गर्म होने की वजह से असल में किसी दूसरी बेंच के सामने रख दिया जाता है तो कोर्ट उस ढांचे को नज़रअंदाज़ करने का जोखिम उठाता है जिसे आर्टिकल 137 और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत बनाए रखने का मकसद था।

II. फैसलों का अंतिम होना कोई तकनीकी बात नहीं है; यह एक ढांचागत मूल्य

भारतीय संवैधानिक न्याय-प्रक्रिया ने लंबे समय से माना है कि फैसलों का अंतिम होना न्याय-प्रशासन का एक अहम हिस्सा है। अंतिम होना न्याय के खिलाफ नहीं है; यह उन शर्तों में से एक है, जो न्याय को मुमकिन बनाती हैं। ऐसी कानूनी व्यवस्था जिसमें हर आदेश प्रतिष्ठा पर पड़ने वाले असर के कारण खतरे में पड़ सकता है, उसमें कानून अपना अधिकार खो देता है।

इसीलिए कोर्ट ने बार-बार ज़ोर दिया है कि समीक्षा का अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि समीक्षा का इस्तेमाल किसी कथित गलत फैसले पर मेरिट के आधार पर दोबारा सुनवाई करने और उसे सुधारने के लिए नहीं किया जा सकता; ऐसा करने से समीक्षा एक अपील में बदल जाएगी, जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता। इसी तरह कमलेश वर्मा बनाम मायावती मामले में कोर्ट ने समीक्षा से जुड़े तय सिद्धांतों को दोहराया और साफ किया कि पुरानी दलीलों को दोहराना, छोटी-मोटी गलतियां, या किसी दूसरे नज़रिए की महज संभावना समीक्षा का आधार नहीं हो सकतीं। समीक्षा का दायरा सीमित होना कोई इत्तेफ़ाक नहीं है। यह अंतिम होने का कानूनी रूप है।

अंतिम होने के कई संवैधानिक काम हैं। यह समानता की रक्षा करता है और यह पक्का करता है कि मुकदमेबाज़ एक जैसे प्रक्रियात्मक नियमों से बंधे हों, न कि इस बात से कि वे कितना जन-आक्रोश पैदा कर सकते हैं। यह निश्चितता की रक्षा करता है और नागरिकों, सरकारों और निचली अदालतों को आधिकारिक फैसलों के आधार पर अपना आचरण तय करने की सुविधा देता है। और यह संस्थागत वैधता की रक्षा करता है और दिखाता है कि फैसलों को केवल कानून के ज़रिए बदला जा सकता है, न कि आंदोलन के ज़रिए।

हालांकि, अगर वायरल होने की घटना मामलों को दोबारा खोलने का व्यावहारिक काम करने लगे तो अंतिम होना जन-भावना पर निर्भर हो जाएगा। यह संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। यह प्रक्रियात्मक अस्थिरता है।

III. सोशल मीडिया अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) का कोई मान्यता प्राप्त स्रोत नहीं बन सकता

बेशक, अदालत से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह समाज से पूरी तरह अलग-थलग रहे। फैसलों की सार्वजनिक आलोचना जायज़ और अक्सर फायदेमंद होती है। संवैधानिक अदालतें आलोचना से ऊपर नहीं होतीं। लेकिन जनता की प्रतिक्रिया के बारे में पता होने और उस प्रतिक्रिया को इस बात पर असर डालने देने कि कोई फैसला हो चुका मामला दोबारा खुलेगा या नहीं, या कैसे खुलेगा, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। सरकार या जनता कुछ फैसलों के नतीजों से नाखुश हो सकती है, लेकिन अदालत सिर्फ़ कानून के शासन (rule of law) से बंधी होती है।

अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) ट्रेंडिंग आक्रोश से पैदा नहीं हो सकता। ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है जो सोशल मीडिया पर होने वाले विरोध को दोबारा सुनवाई का आधार मानता हो। ऐसा कोई प्रक्रियात्मक नियम नहीं है जो डिजिटल विवाद को रिकॉर्ड पर स्पष्ट गलती (error apparent on the face of the record) के बराबर मानता हो। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, जिसके तहत ऑनलाइन भावनाएं समीक्षा (review), रिकॉल (recall) या क्यूरेटिव (curative) मानकों की जगह ले सकें। व्यवहार में ऐसी स्थिति की इजाज़त देना, भले ही सैद्धांतिक रूप से इसे स्वीकार न किया जाए, कानून के दायरे से बाहर अपील के ज़रिए सुधार की एक समानांतर व्यवस्था को उभरने देने जैसा है।

भारत जैसे देश में यह बात खास तौर पर खतरनाक है, जहां सार्वजनिक बहस अक्सर बंटी हुई, चुनिंदा और प्रभाव से संचालित होती है। हर मुक़दमेबाज़ ऑनलाइन ध्यान नहीं खींच सकता। हर गलती ट्रेंड नहीं बनती। अगर अदालत ऐसे आदेशों पर दोबारा विचार करती दिखती है जिनसे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने वाला विवाद खड़ा होता है तो न्याय प्रशासन औपचारिक रूप से भी समान नहीं रह जाएगा। यह व्यवस्था कानूनी मेरिट के बजाय दृश्यता (visibility) को प्राथमिकता देने लगेगी।

IV. न्यायिक अनुशासन के लिए आलोचना के बावजूद संयम ज़रूरी

न्यायिक अनुशासन का मतलब सिर्फ़ निचली अदालतों का ऊपरी अदालतों का पालन करना नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के अपनी प्रक्रियाओं, मिसालों और अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के प्रति अनुशासन को भी बताता है। अंतिम अधिकार वाली अदालत को समीक्षा और दोबारा सुनवाई, सुधार और घुटने टेकने और कानूनी पुनर्विचार और संस्थागत चिंता के बीच के अंतर को धुंधला न होने देने के लिए खास तौर पर सावधान रहना चाहिए।

यहीं पर बेंच का अनुशासन और प्रक्रियात्मक नियमितता संवैधानिक महत्व रखते हैं। अदालत ने अक्सर न्यायिक औचित्य, निश्चितता और कानून के व्यवस्थित विकास के महत्व पर ज़ोर दिया। ऐसी व्यवस्था जिसमें एक बेंच का आदेश सार्वजनिक विवाद के कारण बाद की प्रशासनिक या न्यायिक चालों से बेअसर हो सकता है, वह बेंच की मज़बूती की परंपराओं और न्याय-निर्णय की भविष्यवाणी की क्षमता (predictability), दोनों को कमज़ोर करती है।

यह खतरा सिर्फ़ औपचारिक रूप से तर्कपूर्ण आदेशों तक सीमित नहीं है। अगर ऐसा भी लगे कि सामाजिक दबाव से किसी मामले को दोबारा लिस्ट कराया जा सकता है, बेंच बदली जा सकती है, पहले दिए गए आदेश में मौखिक बदलाव किया जा सकता है, या जहां कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा हो वहां दोबारा मौका मिल सकता है तो यह संस्था के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अदालतें अपने फैसलों के साथ-साथ अपने कामकाज के तरीके से भी संदेश देती हैं। बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाले मामलों में प्रक्रिया में लचीलापन दिखाने से वकीलों और मुक़दमेबाज़ों को यह संदेश जाता है कि अगर आप कानून के ज़रिए नहीं जीत सकते, तो जनता के बीच जीतने की कोशिश करें।

इस संदेश को कभी भी जड़ नहीं जमाने देना चाहिए।

V. क्यूरेटिव अधिकार-क्षेत्र एक 'सेफ़्टी वॉल्व' है, न कि मन-मर्ज़ी से दोबारा विचार करने का लाइसेंस

अक्सर क्यूरेटिव याचिका का हवाला यह दिखाने के लिए दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया का ढांचा लचीला है। लेकिन यह एक गलतफहमी है। 'रूपा अशोक हुर्रा' मामले में विकसित क्यूरेटिव अधिकार-क्षेत्र को इसलिए सही ठहराया गया था क्योंकि यह अनुशासित, अंतिम उपाय और असाधारण था। इसका मकसद अलोकप्रिय फैसलों पर दोबारा विचार करने के लिए व्यापक और निष्पक्ष अधिकार बनाना नहीं था। इसके विपरीत, इस सिद्धांत को बहुत सावधानी से बनाया गया ताकि फैसले की अंतिम स्थिति बनी रहे और सुधार की गुंजाइश तभी हो जब न्याय में भारी गड़बड़ी हुई हो—जैसे कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन या पक्षपात की आशंका—और वह भी तब जब समीक्षा याचिका (रिव्यू पिटीशन) खारिज हो चुकी हो।

इसलिए क्यूरेटिव अधिकार-क्षेत्र से मिलने वाली सीख, जन-दबाव के कारण दोबारा विचार करने के विचार के बिल्कुल विपरीत है। यह सिखाता है कि असाधारण अधिकार का इस्तेमाल भी कानूनी ढांचे के भीतर ही होना चाहिए। इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जा सकता कि अदालत को जनता के गुस्से पर प्रतिक्रिया देने की मजबूरी महसूस हो रही हो।

अदालत के अंदरूनी लचीलेपन को डिजिटल गुस्से के प्रति आम प्रतिक्रिया में बदलना, खुद में सुधार करने की संवैधानिक भावना को गलत तरीके से समझने जैसा है।

VI. कानून के शासन के तहत कोर्ट को दिखावटी प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए

आज के माहौल में हर संस्था पर दबाव होता है कि वह लोगों की बात सुनने वाली, संवेदनशील और आम सोच के साथ चलने वाली दिखे। लेकिन कोर्ट दिखावटी संवेदनशीलता नहीं दिखा सकता। न्यायपालिका का बहुमत-विरोधी काम इसलिए होता है, क्योंकि कानूनी वैधता और लोकप्रियता हमेशा एक जैसी नहीं होतीं।

सुप्रीम कोर्ट का काम लोगों की भावनाओं को तुरंत प्रतिबिंबित करना नहीं है। उसका काम संवैधानिक सिद्धांतों, कानूनों, सबूतों और कानूनी सिद्धांतों के आधार पर दावों की जांच करना है। ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनमें कानूनी रूप से सही फैसला अलोकप्रिय हो; ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें खराब तर्क वाले फैसले की जायज आलोचना हो। दोनों ही स्थितियों में संस्थागत प्रतिक्रिया कानूनी होनी चाहिए। अगर फैसला गलत है तो उसे समीक्षा (review), रिकॉल (जहां लागू हो), रेफरेंस (जहां कानूनी सिद्धांत के अनुसार जरूरी हो) या क्यूरेटिव अधिकार क्षेत्र (जहां कानून अनुमति दे) के जरिए सुधारा जाना चाहिए। हालांकि, अगर प्रतिक्रिया मुख्य रूप से गुस्से से तय होती है तो कोर्ट संवैधानिक निष्ठा का उदाहरण पेश करने के बजाय अपनी प्रतिष्ठा को लेकर घबराहट दिखाने लगता है।

यह किसी एक गलत आदेश की तुलना में कानून के शासन को कहीं अधिक नुकसान पहुंचाएगा।

भारत का सुप्रीम कोर्ट अंतिम संवैधानिक अदालत है, न कि सोशल मीडिया के गुस्से से प्रेरित बार-बार सुधार करने का मंच। संविधान में खुद को सुधारने के रास्ते पहले से ही मौजूद हैं। अनुच्छेद 137 समीक्षा की अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट के नियम अनुशासन लागू करते हैं। लिली थॉमस और कमलेश वर्मा के मामलों में कहा गया कि समीक्षा का दायरा सीमित है। रूपा अशोक हुर्रा मामले में न्याय के गंभीर उल्लंघन को रोकने के लिए बहुत ही दुर्लभ मामलों में क्यूरेटिव सुधार की अनुमति दी गई। ये सभी तरीके एक सरल लेकिन जरूरी सिद्धांत को दर्शाते हैं: यहां तक ​​कि सुप्रीम कोर्ट को भी कानून के अनुसार खुद को सुधारना चाहिए।

यह सिद्धांत तब खतरे में पड़ जाता है, जब जनता का गुस्सा फैसलों को फिर से खोलने के लिए एक अनकहे कारण के रूप में काम करने लगता है। जिस क्षण ऑनलाइन प्रतिक्रिया को कोर्ट के भीतर ही एक तरह की अपील के रूप में देखा जाने लगता है, उस क्षण कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र को भावनाओं के, प्रक्रिया को दबाव के और अंतिम फैसले को लोकप्रियता के अधीन करने का जोखिम उठाता है।

एक संवैधानिक अदालत आलोचना सुन सकती है। वह उससे सीख सकती है। लेकिन वह आलोचना को - खासकर सोशल मीडिया की अस्थिर, असमान और अक्सर अधूरी जानकारी वाली आलोचना को - एक वैकल्पिक अपील व्यवस्था का रूप नहीं लेने दे सकती।

सुप्रीम कोर्ट का अधिकार रुझानों के प्रति उसकी संवेदनशीलता पर नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के प्रति उसकी निष्ठा पर निर्भर करता है। इसे अंतिम इसलिए बने रहना चाहिए, न कि इसलिए कि यह कभी गलती नहीं करता, बल्कि इसलिए कि जब यह गलती सुधारता है, तो ऐसा सिर्फ़ कानून के नियमों के दायरे में रहकर ही करता है।

लेखक- पी.एस. सुधीर, भारत के सुप्रीम कोर्ट में 'एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड' हैं। ये उनके निजी विचार हैं।