नौकरी पाने के लिए गलत जानकारी देना नियोक्ता के साथ धोखाधड़ी के समान: कलकत्ता हाइकोर्ट

राम आशीष यादव बनाम भारत संघ के मामले में रिट याचिका पर निर्णय करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट के जस्टिस पार्थ सारथी सेन की सिंगल बेंच ने कहा कि आरपीएफ में कांस्टेबल के पद के लिए चयनित प्रत्येक उम्मीदवार को सभी बुराइयों से मुक्त होना चाहिए पर्याप्त जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए। साथ ही सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, सतर्क और ईमानदार होना चाहिए। इसलिए नौकरी पाने के लिए गलत जानकारी देना नियोक्ता के साथ धोखाधड़ी के समान है।

तथ्यों की पृष्ठभूमि

राम आशीष यादव (याचिकाकर्ता) का चयन 09.10.2014 को रेलवे सुरक्षा बल (प्रतिवादी) में कांस्टेबल के रूप में हुआ। ट्रेनिंग के दौरान याचिकाकर्ता को प्रतिवादी को कुछ प्रश्नों के साथ हलफनामा और वेरिफिकेशन फॉर्म प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इसके बाद प्रतिवादी को पता चला कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है। इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता को आपराधिक आरोपों से बरी कर दिया गया, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को इस आधार पर पद से हटा दिया कि याचिकाकर्ता ने वेरिफिकेशन लेटर और हलफनामे दोनों में गलत जानकारी दी और/या तथ्यात्मक जानकारी को छिपाया।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाइकोर्ट में आदेश को चुनौती दी, जिसे अनुमति दी गई और याचिकाकर्ता का निर्वहन आदेश रद्द कर दिया गया। न्यायालय ने प्रतिवादी को मामले पर पुनर्विचार करने और अवतार सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य 2016 (8) एससीसी 471 में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के आलोक में याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने का आदेश दिया।

इस प्रकार प्रतिवादी ने मामले पर पुनर्विचार किया और 10.04.2018 को निर्वहन का एक और आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी तर्क दिया कि वह ग्रामीण पृष्ठभूमि से है और हलफनामे के वास्तविक निहितार्थ से अनभिज्ञ है। इस प्रकार अनजाने में गलत जानकारी दी गई। आगे यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के पास पर्याप्त शिक्षा न होने के कारण उसने वेरिफिकेशन प्रपत्र में उपलब्ध प्रश्नावली के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की, लेकिन बाद में पता चला कि उत्तरों में से दो सटीक नहीं है, जो भौतिक दमन के बराबर नहीं है।

इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आपराधिक मामला एक गांव के विवाद के कारण है और जिन अपराधों के लिए याचिकाकर्ता पर आरोप लगाए गए, वे छोटे अपराध हैं। इनमें नैतिक पतन के कोई तत्व शामिल नहीं है। अंत में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जिस पद पर उसका चयन किया गया, वह आरपीएफ में सबसे निचला ग्रेड है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह पद संवेदनशील है। इस प्रकार कथित गलत और/या झूठी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए याचिकाकर्ता को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों द्वारा यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को न केवल प्रतिवादी के समक्ष गलत जानकारी प्रस्तुत करने का दोषी पाया गया बल्कि उसके खिलाफ आपराधिक मामले के लंबित होने के बारे में उसके कथित ज्ञान की तारीख के संबंध में भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इसके अलावा, कांस्टेबल के पद पर याचिकाकर्ता पूरी तरह से अनंतिम है और संतोषजनक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के अधीन है। आपराधिक कार्यवाही में अपनी संलिप्तता के संबंध में उचित जानकारी न देकर याचिकाकर्ता ने अपनी अनंतिम नियुक्ति की शर्त का उल्लंघन किया। इसके अलावा, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि सत्यापन फॉर्म में गलत जानकारी देना जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मुद्रित है और आगे झूठे हलफनामे की शपथ लेना भौतिक तथ्यों को जानबूझकर दबाना दर्शाता है, जिससे याचिकाकर्ता की ईमानदारी और निष्ठा के संबंध में गंभीर संदेह पैदा होता है। अदालत ने आगे कहा कि जहां प्रतिवादी वर्तमान रिट याचिकाकर्ता को उसकी सेवा से मुक्त करने में बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं है।

अदालत के निष्कर्ष

अदालत ने देखा कि वेरिफिकेशन फॉर्म अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मुद्रित है। इसलिए याचिकाकर्ता यह दावा नहीं कर सकता कि उसने अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि और उच्च शिक्षा की कमी के कारण गलत जानकारी दी। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने जानबूझकर हलफनामे में ही नहीं बल्कि वेरिफिकेशन फॉर्म में भी अपने खिलाफ आपराधिक मामले की लंबित जानकारी को छिपाया। इसके अलावा, न्यायालय ने पाया कि आरपीएफ में कांस्टेबल का पद बहुत संवेदनशील है, क्योंकि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कांस्टेबल का कर्तव्य रेलवे अधिकारियों की संपत्तियों की सुरक्षा के साथ-साथ ट्रेन में सवार यात्रियों के जीवन की सुरक्षा के लिए निरंतर निगरानी रखना है।

इस प्रकार न्यायालय ने पाया कि यह अपेक्षित है कि पद के लिए चयनित प्रत्येक उम्मीदवार सभी बुराइयों से मुक्त हो पर्याप्त जिम्मेदारी की भावना रखता हो, तथा सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, सतर्क और ईमानदार हो। इसलिए नौकरी पाने के लिए गलत जानकारी देकर याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के साथ धोखाधड़ी की है।

उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: राम आशीष यादव बनाम भारत संघ और अन्य।