(शीना बोरा मर्डर केस) बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी वाली नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज का रास्ता साफ किया, सीबीआई की याचिका खारिज की

बंबई हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स की डॉक्यूसीरीज 'बरीड ट्रुथ- द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली सीबीआई की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।

डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और शीना बोरा हत्याकांड के मुकदमे में सीबीआई द्वारा उद्धृत पांच अन्य गवाहों को शामिल किया गया है। मुखर्जी अपनी बेटी शीना की हत्या का मुख्य आरोपी है।

पिछले सप्ताह कोर्ट ने नेटफ्लिक्स से एक हलफनामा लिया था कि वह आज तक फिल्म रिलीज नहीं करेगी। कोर्ट ने सीबीआई के लिए विशेष जांच कराने का निर्देश दिया था ताकि अभियोजन एजेंसी मुकदमे के चलते किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो।

इसके अलावा, न्यायाधीशों ने आज की सुनवाई से पहले खुद श्रृंखला देखने पर सहमति व्यक्त की।

जस्टिस डेरे ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा, "डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद, हम नहीं जानते कि यह आपको (सीबीआई) कैसे पूर्वाग्रह से ग्रसित करता है। उन्होंने आगे कहा कि मामले पर पांच किताबें और दो फिल्में रिलीज होने के बावजूद किसी ने कोई कार्यवाही दायर नहीं की।

सीबीआई की ओर से एएसजी देवांग व्यास और एडवोकेट श्रीराम शिरसट ने दलील दी कि डॉक्यूमेंट्री गवाहों को प्रभावित करेगी और चल रहे मुकदमे को प्रभावित करेगी, खासकर इसलिए क्योंकि निर्माताओं ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि डॉक्यूमेंट्री सीरीज में पांच गवाहों का साक्षात्कार लिया गया है. इनमें से तीन की जांच की जा चुकी है, जबकि दो अन्य से पूछताछ की जानी बाकी है।

नेटफ्लिक्स के वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम ने इससे पहले कहा था कि एजेंसी को फिल्म देखने की अनुमति देना या इसकी रिलीज रोकना प्री-सेंसरशिप के समान होगा जिसकी कानून के तहत अनुमति नहीं है. कदम ने दलील दी कि वृत्तचित्र में केवल वही दर्शाया गया है जो पहले से ही सार्वजनिक है और अभियुक्तों के अधिकारों को अभियोजन के अधिकारों पर वरीयता दी जानी चाहिए।

डॉक्यूमेंट्री के निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ ने सुनील बघेल बनाम महाराष्ट्र राज्य (2018) के मामले का हवाला दिया, जिसमें 9 स्वतंत्र पत्रकारों ने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में ट्रायल कोर्ट के गैग ऑर्डर को चुनौती दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में विशेष रूप से आरोपी थे।

जस्टिस डेरे ने अकेले बैठे हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था और रिपोर्ट करने के अधिकार को बरकरार रखा था।

हालांकि, अलग से दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

डॉक्यूमेंट्री सीरीज का निर्देशन शाना लेवी और उराज बहल ने किया है।

पूरा मामला:

एक विशेष अदालत ने पहले वृत्तचित्र श्रृंखला को रोकने के लिए सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म को इसकी रिलीज को रोकने के लिए कानूनी प्रावधानों की कमी का हवाला दिया गया था। विशेष अदालत के समक्ष सीबीआई ने मांग की कि चल रहे मुकदमे के समापन तक डॉक्यूमेंट्री में आरोपियों और मामले से जुड़े लोगों के नाम न दिखाए जाने पर रोक लगाई जाए।

सीबीआई का आरोप है कि शीना बोरा की गुमशुदगी और उसके बाद 2012 में हुई हत्या की साजिश कथित तौर पर उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी, उसके पूर्व ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने मिलकर रची थी। इंद्राणी के तत्कालीन पति पीटर मुखर्जी भी इस मामले में आरोपी हैं। हत्या 2015 में सामने आई, जिससे आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जो वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं।