S.263 Succession Act | प्रोबेट रद्द करने के आधार उदाहरणात्मक, संपूर्ण नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act) की धारा 263 में प्रोबेट रद्द करने के लिए दिए गए स्पष्टीकरण (क) से (ङ) उदाहरणात्मक हैं, संपूर्ण नहीं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इन स्पष्टीकरणों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित न की गई परिस्थितियां भी प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर प्रोबेट या प्रशासन पत्र के अनुदान को रद्द करने या रद्द करने के लिए "उचित कारण" बन सकती हैं।

जस्टिस एम.एस. कार्णिक और जस्टिस एन.आर. बोरकर की खंडपीठ ने जस्टिस मनीष पिटाले द्वारा दिए गए संदर्भ का उत्तर देते हुए यह निर्णय दिया कि धारा 263 के स्पष्टीकरणों में सूचीबद्ध आधार संपूर्ण हैं या केवल उदाहरणात्मक। यह संदर्भ इक्वाडोर में आत्महत्या से मरने वाले एक व्यक्ति की संपत्ति पर वसीयत संबंधी विवाद से उत्पन्न हुआ। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को दी गई प्रोबेट को रद्द करने की मांग की, जिसमें प्रक्रियागत दोषों और अधिनियम की धारा 63 का पालन न करने का आरोप लगाया गया, क्योंकि सत्यापनकर्ता गवाहों ने भारत में वसीयत पर हस्ताक्षर किए, जबकि वसीयतकर्ता ने इसे विदेश में निष्पादित किया था।

न्यायालय ने कहा कि धारा 263 का उद्देश्य प्रोबेट कार्यवाही की अखंडता को बनाए रखना और धोखाधड़ी, छिपाव या प्रक्रियात्मक अनुचितता के माध्यम से प्राप्त अनुदानों को रोकना है। इसने माना कि "उचित कारण" को केवल स्पष्टीकरण (क) से (ङ) में उल्लिखित स्थितियों तक सीमित करने से अन्याय होगा और विधायी मंशा विफल होगी।

कोर्ट ने कहा:

"यदि व्याख्या प्रतिबंधात्मक होती तो इसका परिणाम अन्याय होगा... ऐसी व्याख्या कानून के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देगी, जो कोर्ट को प्रोबेट को रद्द करने की लचीलापन प्रदान करना है, जब भी परिस्थितियां 'उचित कारण' के अस्तित्व को प्रकट करती हैं।"

कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्पष्टीकरण खंड में "उचित कारण समझा गया" वाक्यांश यह दर्शाता है कि सूचीबद्ध उदाहरण स्वतः ही "उचित कारण" के रूप में योग्य हैं। हालांकि, निष्पक्षता और न्याय की आवश्यकता होने पर अन्य परिस्थितियां भी निरस्तीकरण का कारण बन सकती हैं।

कोर्ट ने कहा,

"अन्य सभी मामलों में जो स्पष्टीकरण के (क) से (ङ) के अंतर्गत नहीं आते हैं, कोर्ट को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह निर्धारित करना होगा कि क्या 'उचित कारण' सिद्ध होता है। स्पष्टीकरण खंड, जो एक काल्पनिक कल्पना प्रदान करता है, उन परिस्थितियों पर लागू होता है, जहां खंड (क) से (ङ) में मामला सिद्ध होता है।"

कोर्ट ने कहा कि किसी निश्चित तथ्यात्मक स्थिति में 'उचित कारण' के अस्तित्व का निर्धारण करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को धारा 263 में 'उचित कारण' को प्रतिबंधात्मक अर्थ देकर बाधित नहीं किया जा सकता। इसने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्पष्टीकरण खंड केवल मुख्य धारा के अर्थ को स्पष्ट करता है। इसकी व्याख्या मुख्य प्रावधान के दायरे को न तो व्यापक बनाने के लिए की जा सकती है और न ही सीमित करने के लिए।

कोर्ट ने जस्टिस पिटाले के इस विचार को स्वीकार किया कि धारा 263 की शब्दावली व्यापक न्यायिक विवेकाधिकार की अनुमति देने के इरादे को दर्शाती है।

तदनुसार, न्यायालय ने माना कि स्पष्टीकरण में उल्लिखित नहीं की गई परिस्थितियां प्रोबेट या प्रशासन पत्र के अनुदान को रद्द करने या निरस्त करने के लिए "उचित कारण" बन सकती हैं।

Case Title: Sarwan Kumar Jhabarmal Choudhary v. Sachin Shyamsundar Begrajka [Misc. Petition (L) No. 6300 of 2024 in Testamentary Petition No. 109 of 2021]