धार्मिक भावनाएं आहत करने का इरादा न होने तक महज अपमानजनक या अपशब्दों का इस्तेमाल करना BNS की धारा 299 के तहत अपराध नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 299 के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल अपमानजनक या अपशब्दों का इस्तेमाल करना इस धारा के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि BNS की धारा 299 के तहत अपराध तब बनता है, जब किसी विशेष वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करके, उनकी धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से आहत करने का प्रयास किया गया हो।
जस्टिस सुशील एम. घोडेस्वर ऐसी आपराधिक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें BNS की धारा 299 के तहत दर्ज FIR रद्द करने की मांग की गई। यह FIR कथित आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट के आधार पर दर्ज की गई। आरोप था कि याचिकाकर्ता के फेसबुक अकाउंट से आपत्तिजनक पोस्ट की गई। अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि गवाहों के बयानों से फेसबुक पोस्ट का संबंध याचिकाकर्ता से जुड़ता है और उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
BNS की धारा 299 का विश्लेषण करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह धारा उन जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्यों को दंडनीय बनाती है, जिनका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करके उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना हो। इसमें बोलकर, लिखकर, इशारों से, दृश्यों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक साधनों से या किसी अन्य तरीके से किया गया अपमान शामिल है।
कोर्ट ने कहा कि हर अपमानजनक या आपत्तिजनक बयान पर BNS की धारा 299 लागू नहीं होती।
कोर्ट ने टिप्पणी की,
"यह स्पष्ट है कि हर अपमानजनक या आपत्तिजनक बयान पर BNS की धारा 299 के प्रावधान लागू नहीं होते... यदि BNS की धारा 299 के लिए जरूरी शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो केवल किसी व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक या अपशब्दों का इस्तेमाल करना अपराध नहीं माना जाएगा।"
फेसबुक पोस्ट के मामले में इस मानक को लागू करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर पोस्ट की सामग्री को ज्यों-का-त्यों मान भी लिया जाए तो भी इसमें किसी विशेष वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का कोई स्पष्ट अपमान नहीं दिखता।
अतः, यह पाते हुए कि इस कार्यवाही को जारी रखना कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, कोर्ट ने याचिका स्वीकार की और याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज FIR तथा उससे जुड़ी सभी कार्यवाहियों को रद्द किया।
Case Title: Mohammad Hisham Osmani Mohammad Yusuf Osmani v. The State of Maharashtra [Criminal