बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 7 के तहत किसी देसी पिस्तौल को केवल इसलिए 'प्रतिबंधित हथियार' नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह खतरनाक है या बिना लाइसेंस की है। एक ऐसे आरोपी को जमानत देते हुए, जिसके पास कथित तौर पर बिना लाइसेंस की देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस मिले थे, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'प्रतिबंधित हथियार' की कानूनी परिभाषा के अनुसार, हथियार में कुछ खास विशेषताएं होनी चाहिए या उसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित श्रेणी में आना चाहिए।

जस्टिस हितेन एस. वेनेगावकर 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' (BNSS) की धारा 483 के तहत दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे। यह मामला आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 3 और 7 (धारा 25 के साथ पठित) के तहत दर्ज FIR से जुड़ा था। पुलिस टीम ने आवेदक और एक सह-आरोपी को पकड़ा था और आवेदक के पास से कथित तौर पर एक देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया था। सह-आरोपी के पास से दो जिंदा कारतूस वाली एक मैगजीन और एक आईफोन बरामद हुआ था।

आवेदक ने दलील दी कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया और उस हथियार से न तो कोई गोली चलाई गई और न ही किसी को कोई चोट पहुंचाई गई। उसने 'सुंदरलाल तुहिराम पराशर बनाम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी व अन्य' मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि देसी पिस्तौल अपने आप 'प्रतिबंधित हथियार' की परिभाषा में नहीं आ जाती।

कोर्ट ने कहा कि अवैध कब्जे का आरोप तय करने के लिए यह साबित करना जरूरी नहीं है कि हथियार से वास्तव में गोली चलाई गई। गोली न चलने या किसी को चोट न पहुंचने की बात इस घटना के संदर्भ में तो मायने रखती है, लेकिन इससे अवैध कब्जा 'हानिरहित' (Innocuous) नहीं हो जाता।

धारा 7 के लागू होने के सवाल पर विचार करते हुए कोर्ट ने पाया कि जमानत के पिछले आदेश में देसी पिस्तौल को केवल इसलिए 'प्रतिबंधित हथियार' मान लिया गया, क्योंकि वह खतरनाक थी। अदालत ने माना कि यह तर्क 'आर्म्स एक्ट' (आयुध अधिनियम) की धारा 2(1)(i) के तहत दी गई परिभाषा को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करता।

अदालत ने टिप्पणी की,

"किसी हथियार को 'खतरनाक' या 'बिना लाइसेंस वाला' बता देने मात्र से ही वह उस परिभाषा के दायरे में नहीं आ जाता। इसी तरह सामान्य कारतूस केवल इसलिए 'प्रतिबंधित गोला-बारूद' नहीं बन जाते, क्योंकि उन्हें रखना गैर-कानूनी है। फिलहाल उपलब्ध दस्तावेजों में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जो यह साबित करे कि इस हथियार में वे खास विशेषताएं हैं या इसके संबंध में कोई ऐसी अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी की गई, जो इसे इस श्रेणी में रखने के लिए जरूरी हो।"

अदालत ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक शुरुआती (प्रथम दृष्टया) आकलन है और मामले की सुनवाई (ट्रायल) के दौरान किसी भी तकनीकी साक्ष्य पर विचार किया जा सकता है।

हालांकि, अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि आवेदक का यह तर्क कि 'गैर-कानूनी तरीके से हथियार रखने पर अधिकतम पांच साल की सजा हो सकती है', पूरी तरह सही नहीं है। जहां धारा 3 का उल्लंघन करके हथियार रखने पर धारा 25(1B)(a) के तहत दो से पांच साल की जेल का प्रावधान है, वहीं अभियोजन पक्ष (प्रॉसिक्यूशन) का यह भी आरोप है कि हथियार 'बिक्री के उद्देश्य' से रखे गए। ऐसे में धारा 5 के उल्लंघन के लिए धारा 25(1) के तहत अलग और कहीं अधिक कठोर सजा मिल सकती है।

अदालत ने कहा,

"...अभियोजन पक्ष का यह भी आरोप है कि हथियार बिक्री के लिए रखे गए। धारा 5 का उल्लंघन करने पर धारा 25(1) के तहत एक अलग और काफी कठोर सजा का प्रावधान है। इसलिए इस हथियार से जुड़े सभी आरोपों के लिए पांच साल की सजा को ही अधिकतम सीमा मानकर इस जमानत अर्जी पर फैसला लेना गलत होगा।"

अदालत ने गौर किया कि चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और हथियार, गोला-बारूद तथा मोबाइल फोन पहले ही जब्त किए जा चुके हैं। अदालत ने माना कि जांच के दौरान हिरासत में रखने के जो कारण थे, वे चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी हिरासत जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसके अलावा, आवेदक का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड न होना, और उचित शर्तें लगाकर यह सुनिश्चित करना कि वह सुनवाई के दौरान मौजूद रहे और गवाहों को सुरक्षा मिले, ये सभी बातें जमानत के पक्ष में जाती हैं।

तदनुसार, अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर की।

Case Title: Vikas Kamal Yadav v. The State of Maharashtra [Bail Application No. 2070 of 2026]

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