बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि संविधान के तहत मिले विरोध प्रदर्शन के अधिकार के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो यह लोकतंत्र के लिए दुखद स्थिति होगी।

हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के जस्टिस महेंद्र चंदवानी ने चंद्रपुर जिले में सड़क की खराब हालत के खिलाफ प्रदर्शन करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।

अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) नागरिकों को बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने का मौलिक अधिकार देता है। हालांकि, इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन अस्पष्ट आरोपों के आधार पर इसे दबाया नहीं जा सकता।

क्या है मामला?

मामले में याचिकाकर्ता निष्कर्ष निमगड़े पर आरोप था कि वह अन्य लोगों के साथ मिलकर एक कथित गैरकानूनी जमावड़े का हिस्सा था। ये लोग लोक निर्माण विभाग (PWD) के उन अधिकारियों को हटाने की मांग कर रहे थे, जिन्होंने कथित तौर पर घटिया गुणवत्ता वाली सड़क का निर्माण कराया था।

दरअसल, इसी सड़क पर एक वाहन पलट गया था, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क की खराब स्थिति और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था।

आरोप था कि प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर रस्सी बांधकर रास्ता रोक दिया था। इसी आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।

विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: कोर्ट

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस चंदवानी ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मुख्य आरोप केवल इतना था कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर जिम्मेदार PWD अधिकारियों को हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया।

अदालत ने कहा कि यह स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने वाले आंदोलनों को दबाने के लिए आपराधिक मुकदमे शुरू नहीं किए जाने चाहिए, बशर्ते प्रदर्शनकारी कानून अपने हाथ में न लें, हिंसा न करें और सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं।

अदालत ने टिप्पणी की:

"संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार दिया गया है। इस मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन अस्पष्ट आरोपों के आधार पर इसे कमजोर या दबाया नहीं जा सकता।"

कोर्ट ने आगे कहा कि संवैधानिक रूप से विरोध करने के अधिकार और आपराधिक मुकदमे चलाने के बीच की सीमा को धुंधला नहीं होने दिया जा सकता।

चार्जशीट में रास्ता रोकने का कोई ठोस सबूत नहीं: कोर्ट

29 अक्टूबर को पारित आदेश में हाईकोर्ट ने चार्जशीट का परीक्षण करते हुए पाया कि इसमें ऐसा कोई विवरण नहीं है, जिससे यह साबित हो कि प्रदर्शनकारियों ने किसी व्यक्ति को सड़क पर किसी दिशा में जाने से रोका था।

अदालत ने कहा कि चार्जशीट में किसी ऐसे राहगीर का बयान भी दर्ज नहीं है, जिसके आने-जाने के अधिकार में कथित प्रदर्शन के कारण बाधा पहुंची हो।

कोर्ट ने इसी आधार पर कहा कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126 के तहत गलत तरीके से रास्ता रोकने के अपराध के आवश्यक तत्व याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं बनते। अदालत ने यह भी कहा कि केवल बड़ी संख्या में लोगों का एकत्र होकर सड़क की खराब स्थिति के खिलाफ प्रदर्शन करना अपने आप में गैरकानूनी जमावड़ा नहीं माना जा सकता।

BNS की धारा 189 का भी किया उल्लेख

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी जमावड़े को गैरकानूनी घोषित करने के लिए उसका उद्देश्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 में बताए गए गैरकानूनी उद्देश्यों में से एक होना जरूरी है।

सिर्फ इसलिए कि बड़ी संख्या में लोग सड़क की खराब हालत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और जिम्मेदार अधिकारियों तथा ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, यह नहीं माना जा सकता कि उन्होंने गैरकानूनी जमावड़ा बनाया था। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो कि याचिकाकर्ता ने कोई अपराध किया।

इसी के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी।

इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए क्लिक करें 

Tags: