जवाब पर समग्रता से विचार नहीं किया गया: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्लैकलिस्टिंग आदेश को रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कंपनी को अनिश्चित काल के लिए ब्लैकलिस्ट करने के आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने फैसले में देखा कि याचिकाकर्ता कंपनी के जवाब पर समग्रता से विचार नहीं किया गया था, बल्कि संतोषजनक न होने के कारण उसे खारिज कर दिया गया था।

यह देखते हुए कि काली सूची में डालने से कंपनी पर दीवानी परिणाम होते हैं, जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की पीठ ने कहा कि “इस प्रकार काली सूची में डालने का आदेश सभी पहलुओं पर विचार करते हुए पारित किया जाना चाहिए और इसे लापरवाही से पारित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, जिसके लिए ऐसी काली सूची में डाला जाता है।”

कार्यकारी निदेशक, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने याचिकाकर्ता को जल जीवन मिशन की किसी भी परियोजना को आपूर्ति करने से रोकने का आदेश पारित किया। इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार नहीं किया गया, जबकि यह पाया गया कि उत्तर संतोषजनक नहीं है। यह तर्क दिया गया कि अनिश्चित काल के लिए ब्लैकलिस्टिंग नहीं की जा सकती।

इसके विपरीत, प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि यह आदेश अनिश्चित काल के लिए नहीं था क्योंकि राज्य जल और स्वच्छता मिशन 31.12.2024 को समाप्त होने जा रहा था। यह तर्क दिया गया कि आदेश पारित किया गया क्योंकि विचार करने पर उत्तर संतोषजनक नहीं था।

कोर्ट ने देखा कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के उत्तर को उसकी सामग्री पर विचार किए बिना "संतोषजनक नहीं" के रूप में खारिज कर दिया था। यह माना गया कि प्राधिकरण को कोई भी आदेश पारित करने से पहले उत्तर पर पूरी तरह से विचार करना चाहिए था।

कोर्ट ने एके कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, जहां इसने माना कि यदि ब्लैकलिस्टिंग का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों या आनुपातिकता के सिद्धांत के विरुद्ध है, तो इसे न्यायिक समीक्षा के अधीन किया जा सकता है।

न्यायालय ने माना कि केवल "उत्तर संतोषजनक नहीं है" शब्द का उपयोग करना किसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। तदनुसार, प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के उत्तर पर विचार करने और नए आदेश पारित करने के निर्देश के साथ ब्लैकलिस्टिंग आदेश को रद्द कर दिया गया।

केस टाइटल: मेसर्स हाई टेक पाइप लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ यूपी और 4 अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 510 [रिट - सी संख्या - 11037 ऑफ 2024]

केस साइटेशन : 2024 लाइव लॉ (एबी) 510

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