अगर आप पत्नी और बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते तो शादी ही न करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खराब आर्थिक हालत का हवाला देकर पति की अर्जी खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि जो पुरुष यह महसूस करते हैं कि अगर शादीशुदा ज़िंदगी में खटास आ जाए तो वे पत्नी और बच्चों का खर्च नहीं उठा पाएंगे, उन्हें तो शुरू में शादी ही नहीं करनी चाहिए।

जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस विवेक सरन की बेंच ने आगे कहा कि कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी से बचने के लिए अपनी खराब आर्थिक हालत का बहाना नहीं बना सकता।

हाईकोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया,

"एक बार जब कोई पुरुष किसी महिला से शादी कर लेता है तो कानून के तहत उसका भरण-पोषण करना उसकी बाध्यता बन जाती है।"

हाईकोर्ट ने उस पति की अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें वैवाहिक विवाद के मामले के लंबित रहने के दौरान पत्नी को भरण-पोषण भत्ता देने का निर्देश दिया गया।

इस मामले में फैमिली कोर्ट ने अपीलकर्ता-पति [तेज बहादुर मौर्य] को अपनी पत्नी के अंतरिम भरण-पोषण के लिए 4,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए पति ने हाईकोर्ट का रुख किया और यह तर्क दिया कि विवादित आदेश पारित करते समय अदालत ने उसकी आर्थिक हालत पर विचार नहीं किया।

यह भी दलील दी गई कि फैमिली कोर्ट ने इस तथ्य को नज़रअंदाज़ किया कि पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ रह रही है और दोनों पक्षकारों के बीच एक हलफनामे के माध्यम से आपसी सहमति से अलगाव हो चुका है।

हाईकोर्ट ने विवादित आदेश की समीक्षा की और पाया कि फैमिली कोर्ट ने इन आरोपों पर उचित रूप से विचार किया। अदालत ने आगे यह भी पाया कि ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी-पत्नी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर भरोसा किया, जिसमें उसने यह तर्क दिया कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं, तथा उसे बदनाम करने के एकमात्र उद्देश्य से लगाए गए।

संयुक्त हलफनामे के संबंध में खंडपीठ ने पाया कि पत्नी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष यह बयान दिया कि वह अधिक पढ़ी-लिखी नहीं है, इसलिए उससे यह हलफनामा धोखे से हासिल किया गया।

बेंच ने प्रतिवादी-पत्नी के इस दावे को भी संज्ञान में लिया कि उसे अपने बच्चों के भरण-पोषण का बोझ उठाना पड़ रहा है और उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत उपलब्ध नहीं है।

इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बेंच ने ट्रायल कोर्ट के आदेश से सहमति व्यक्त की और यह राय दी कि आज के समय में जीवन-यापन की लागत को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्धारित राशि अत्यधिक है या अपीलकर्ता के लिए इसका भुगतान करना उसकी क्षमता से बाहर है।

अदालत ने अपीलकर्ता के इस तर्क को स्वीकार करने से भी इनकार किया कि वह केवल मज़दूर है, क्योंकि इस संबंध में अदालत को कोई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

बेंच ने टिप्पणी की,

"...एक बार जब कोई पुरुष किसी महिला से शादी कर लेता है तो वह कानून के तहत उसका भरण-पोषण करने के लिए बाध्य होता है। जो लोग यह महसूस करते हैं कि अगर शादी में खटास आ जाती है तो वे अपनी पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण नहीं कर पाएंगे, उन्हें तो शुरू में शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि, अगर उन्होंने शादी कर ली है तो वे मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपनी पत्नियों के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी से बचने के लिए अपनी खराब आर्थिक स्थिति का बहाना नहीं बना सकते।"

इसलिए विवादित आदेश में कोई भी बड़ी खामी न पाते हुए अपील खारिज की गई।

Case title - Tej Bahadur Maurya vs. Nisha Maurya 2026 LiveLaw (AB) 232