सेवानिवृत्त कर्मचारी को वेतन वृद्धि नहीं देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ नगर आयुक्त पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, कहा-'नगर आयुक्त बच्चे नहीं, जो निदेशक की गोद में बैठे हों':
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। रुपये का जुर्माना लगाया है। उन पर आरोप था कि उन्होंने वेतन वृद्धि के एक दिन पहले सेवानिवृत्त हुए एक सरकारी कर्मचारी को वेतन वृद्धि से वंचित किया था।
न्यायालय ने माना कि सरकारी आदेश के आधार पर नगर आयुक्त की कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के विभिन्न निर्णयों और निदेशक (प्रशासन मानव संसाधन) केपीटीसीएल और अन्य बनाम सीपी मुंडिनामणि और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ थी।
जस्टिस जेजे मुनीर ने नगर आयुक्त की ओर से दायर व्यक्तिगत हलफनामे में निदेशक, स्थानीय निकाय को दिए गए संदर्भ पर सवाल उठाया, जबकि नगर आयुक्त याचिकाकर्ता को वेतन वृद्धि देने के लिए सक्षम प्राधिकारी थे। चूंकि याचिकाकर्ता के काल्पनिक वेतन वृद्धि के दावे को नगर आयुक्त ने खारिज कर दिया था, इसलिए अदालत ने कहा कि उन्हें यह बताना है कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई परमादेश की रिट क्यों जारी नहीं की जाए।
कोर्ट ने आदेश में कहा,
“नगर आयुक्त बच्चा या वार्ड नहीं हैं, जो निदेशक की गोद में बैठकर अपने अभिभावक या माता-पिता से निर्देश मांग रहा हो कि मामले में क्या करना है। हम नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ की उपरोक्त कार्रवाई को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं और उन्हें भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी देते हैं।
जस्टिस मुनीर ने कहा कि एक बार किसी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के अगले दिन वेतन वृद्धि देने के संबंध में कानून संवैधानिक न्यायालयों द्वारा तय कर दिया गया है, तो नगर आयुक्त के लिए किसी सरकारी आदेश के आधार पर वेतन वृद्धि से इनकार करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, “जाहिरा तौर पर, ऐसा लगता है कि नगर आयुक्त ने इस न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की अनदेखी करते हुए, सरकारी आदेश के अनुसार चलना और सरकार से निर्देश लेना सुरक्षित समझा है। इस तरह की धारणा और कार्रवाई के तरीके को दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए और ख़त्म किया जाना चाहिए।”
रिट याचिका को स्वीकार करते हुए और 01.07.2018 से 30.06.2019 की अवधि के लिए ब्याज सहित वेतन वृद्धि का भुगतान करने का निर्देश देते हुए, कोर्ट ने नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ पर 10,000रुपये का जुर्माना लगाया।
केस टाइटलः श्री पाल बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य [WRIT - A No. - 13858 of 2023]