पत्नी पर पति को वैवाहिक घर से निकालने का मात्र आरोप परित्याग दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है, उसे वापस आने के प्रयास भी दर्शाने होंगे: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद ‌हाईकोर्ट ने माना कि पत्नी द्वारा पति को वैवाहिक घर से बाहर निकालने का मात्र आरोप हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत उसके द्वारा 'परित्याग' दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने कहा कि पति को यह दिखाना होगा कि उसने घर में वापस लौटने का प्रयास किया।

चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बधवार की पीठ ने कहा,

"यह आरोप लगाने के अलावा कि प्रतिवादी ने घोषणा की है कि वह अकेले ही घर में रहेगी, अपीलकर्ता द्वारा वैवाहिक घर में वापस आने के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में कुछ भी संकेत नहीं दिया गया है और उन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी की ओर से परित्याग किया गया है, जिससे मामला अधिनियम की धारा 13(1)(i-b) के दायरे में आ जाए।"

हालांकि, न्यायालय ने प्रतिवादी-पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर पक्षों को तलाक दे दिया। इसने माना कि पत्नी द्वारा अपीलकर्ता-पति के विरुद्ध विभिन्न दलीलों/शिकायतों/बयानों में लगाए गए आरोपों का कोई आधार नहीं था तथा वे झूठे, लापरवाह और अपमानजनक प्रकृति के थे, जो पति के प्रति क्रूरता के समान थे।

न्यायालय ने राज तलरेजा बनाम कविता तलरेजा में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा,

“इससे पहले जो पाया गया है, उसके मद्देनजर, विभिन्न दलीलों/शिकायतों/बयानों में अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का स्पष्ट रूप से कोई आधार नहीं है तथा जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज तलरेजा (सुप्रा) के मामले में निर्धारित किया है, वे लापरवाह, अपमानजनक और झूठे होने के कारण अपीलकर्ता के प्रति क्रूरता का कार्य होगा, जो पर्याप्त रूप से सिद्ध हो चुका है। इसके मद्देनजर, विवाह विच्छेद की मांग करने वाली अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करने वाले पारिवारिक न्यायालय के निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।”

राज तलरेजा बनाम कविता तलरेजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जहां एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे के खिलाफ स्पष्ट रूप से झूठे आरोप लगाए गए हैं जो प्रकृति में अपमानजनक हैं और अपने साथियों की नजर में पति या पत्नी की प्रतिष्ठा को कम करते हैं, तो ऐसे आरोप क्रूरता के बराबर हैं। यह आगे माना गया कि भले ही उस मामले में पत्नी ने क्रूरता के बराबर झूठे आरोप लगाए हों, लेकिन उसे गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं किया जा सकता।

मामले के तथ्यों के अनुसार में, यह आरोप लगाया गया था कि पत्नी ने पति को उनके घर से निकाल दिया और खुद को घर की मालकिन होने का दावा किया। इसके अलावा, उस पर पति और उसके परिवार के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था।

पति ने बच्चों की कस्टडी के लिए मामला दर्ज किया, जबकि पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की। सबूतों के अभाव में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला खारिज कर दिया गया। पति के खिलाफ हत्या और अन्य चीजों का आरोप लगाते हुए आगे की शिकायतें दर्ज की गईं। चूंकि विवाद को सुलझाने का प्रयास विफल हो गया था, इसलिए अपीलकर्ता ने विवाह को भंग करने की प्रार्थना की।

तलाक याचिका के जवाब में पत्नी ने दलील दी कि अगर पति अपना व्यवहार सुधार ले तो वह उसके साथ रहने को तैयार है। अपीलकर्ता-पति अपनी पत्नी द्वारा क्रूरता साबित करने में विफल रहा है, इस आधार पर पारिवारिक न्यायालय ने तलाक याचिका खारिज कर दी।

तलाक याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता-पति के वकील ने दलील दी कि दोनों पक्ष 2007 से अलग-अलग रह रहे हैं और पत्नी की क्रूरता रिकॉर्ड से स्पष्ट है। यह प्रस्तुत किया गया कि 2001 से 2007 तक विवाह अशांत था और उसके बाद पत्नी ने पति के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए।

न्यायालय ने पाया कि भले ही परित्याग के मुद्दे पर सबूत पेश किए गए थे, लेकिन पारिवारिक न्यायालय ने परित्याग के बारे में कोई मुद्दा नहीं बनाया और केवल सरसरी तौर पर इसका उल्लेख किया।

न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या अपीलकर्ता अपनी मर्जी से घर से गया था या उसे उसके घर से निकाल दिया गया था, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या परिस्थितियों में अपीलकर्ता का घर छोड़ना हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत 'परित्याग' माना जाएगा।

न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 13(1) के स्पष्टीकरण में परिभाषित 'परित्याग' का अर्थ है विवाह के दूसरे पक्ष द्वारा याचिकाकर्ता को बिना उचित कारण और सहमति के छोड़ना, जिसमें विवाह के दूसरे पक्ष द्वारा याचिकाकर्ता की जानबूझकर उपेक्षा करना भी शामिल है।

न्यायालय ने माना कि पत्नी द्वारा पति को घर से बाहर निकालने की घटना का हवाला अपीलकर्ता ने यह दिखाने के लिए दिया है कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन वह घर में वापस आने के लिए की गई किसी भी कार्रवाई को दिखाने में विफल रहा। तदनुसार, न्यायालय ने माना कि पत्नी द्वारा पति को छोड़ने के आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता।

पत्नी द्वारा क्रूरता के आरोपों के संबंध में न्यायालय ने पाया कि पारिवारिक न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पारिवारिक न्यायालय नियम, 2006 के नियम 30 का उल्लंघन किया है, जिसके अनुसार न्यायालय को मुख्य परीक्षा और जिरह में कही गई बातों का केवल सार ही दर्ज करना होता है।

हालांकि, पारिवारिक न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों को दर्ज किया, जिससे जांच 50 से अधिक पृष्ठों के दस्तावेज में हो गई। न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन नहीं किया गया है, बल्कि उसकी ओर से क्रूरता दर्शाने के लिए उन्हें उचित ठहराने का प्रयास किया गया है।

इसके अलावा, यह भी पाया गया कि अपीलकर्ता के पति के विरुद्ध उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हत्या के प्रयास के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो पति के विरुद्ध क्रूरता के समान है।

चीफ जस्टिस भंसाली की अध्यक्षता वाली पीठ ने माना कि पारिवारिक न्यायालय ने पति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों, विशेष रूप से पति के विरुद्ध लगाए गए मानसिक क्रूरता के आरोपों की सत्यता की जांच किए बिना ही उन्हें सरसरी तौर पर समझाने का प्रयास किया है।

न्यायालय ने यह मानते हुए कि आरोप पति के प्रति क्रूरता के समान हैं, पक्षकारों को तलाक की अनुमति दे दी। चूंकि अपीलकर्ता-पति ने गुजारा भत्ता के रूप में 3 करोड़ रुपये देने की पेशकश की थी, इसलिए अदालत ने पत्नी को उक्त राशि और उसके नाम पर खरीदे गए घर पर अधिकार देने का आदेश दिया।

केस टाइटलः विपिन कुमार अग्रवाल बनाम श्रीमती मनीषा अग्रवाल 2024 लाइव लॉ (एबी) 426 [प्रथम अपील संख्या - 181/2019]

साइटेशनः 2024 लाइव लॉ (एबी) 426
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