लगातार हड़ताल होने के कारण रेवेन्यू केस में देरी होने पर पदाधिकारियों के खिलाफ दायर की जा सकती है अवमानना याचिका: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने आम निर्देश जारी किए कि अगर लगातार हड़ताल के कारण UP-रेवेन्यू कोड 2006 के तहत कार्रवाई तय समय में पूरी नहीं हो पाती है तो बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को कोर्ट की कंटेम्प्ट के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि हड़ताल का मुद्दा आम जनता, खासकर "गरीब केस करने वालों (किसानों)" को प्रभावित कर रहा है, जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने कहा कि अगर किसी तहसील, कलेक्ट्रेट या कमिश्नरेट के बार एसोसिएशन की लगातार हड़ताल के कारण उनके केस में देरी होती है, तो पार्टियां संबंधित बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर सकती हैं।

ये निर्देश एक याचिका पर दिए गए, जिसमें दो याचिकाकर्ताओं ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसील उतरौला, जिला बलरामपुर को यूपी रेवेन्यू कोड, 2006 की धारा 116 के तहत होल्डिंग के बंटवारे के लिए एक मुकदमे पर फैसला करने का निर्देश देने की मांग की थी, जो नवंबर 2022 से पेंडिंग था।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि रूल्स, 2016 के रूल 109(10) के तहत सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट को ऐसे केस का फैसला छह महीने के अंदर करने की कोशिश करनी होती है।

याचिकाकर्ता और उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस देशवाल ने दया शंकर बनाम स्टेट ऑफ़ यूपी राज्य और अन्य के मामले में हाईकोर्ट के 2023 के फैसले का ज़िक्र किया, जिसमें रेवेन्यू कोड के तहत अलग-अलग कार्रवाई पूरी करने के लिए सख्त टाइम लिमिट तय की गई।

उदाहरण के लिए, दया शंकर मामले में हाईकोर्ट ने यह नियम बनाया था कि एक्ट की धारा 25 के तहत रास्ते के अधिकार और दूसरी आसानी के लिए एप्लीकेशन और धारा 26 के तहत गांव की पब्लिक रोड, रास्ते या आम ज़मीन से रुकावट हटाने के लिए एप्लीकेशन और कोड, 2006 की धारा 116 के तहत पास किए गए आखिरी आदेश को मौके पर ही कुर्रा की निशानदेही करके लागू करने की अर्जी पर एक महीने के अंदर फैसला किया जाना चाहिए।

यह भी कहा गया कि धारा 54, 56 और 57 में बताई गई प्रॉपर्टी के झगड़े का फैसला करने के लिए धारा 58 के तहत एप्लीकेशन का फैसला, बेहतर होगा कि एप्लीकेशन की तारीख से तीन महीने के अंदर हो जाए। इसी तरह बिना इजाज़त वाले व्यक्ति से अलॉट की गई ज़मीन पर कब्ज़ा दिलाने के लिए धारा 65 के तहत एप्लीकेशन का फैसला भी बेहतर होगा कि तीन महीने के अंदर हो जाए।

साथ ही कोड, 2006 के सेक्शन-144 के तहत भूमिधर/असामी घोषित करने के लिए केस का फैसला छह महीने के अंदर करने को कहा गया।

जस्टिस देशवाल ने कहा कि अगर कोई पीठासीन अधिकारी बिना किसी सही वजह के यूपी रेवेन्यू कोड या इस कोर्ट द्वारा तय समय के अंदर कार्रवाई पूरी करने में नाकाम रहता है तो वह दया शंकर के केस में दिए गए निर्देश का उल्लंघन करने के लिए कंटेम्प्ट का हकदार है।

हालांकि, इस मामले में ऑर्डर शीट देखने पर कोर्ट ने पाया कि कार्यवाही मुख्य रूप से इसलिए पेंडिंग थी, क्योंकि तहसील उतरौला के वकीलों की लगातार हड़ताल थी और कभी-कभी पीठासीन अधिकारी भी मौजूद नहीं रहते थे।

कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यह साफ तौर पर तहसील उतरौला के बार एसोसिएशन की हड़ताल थी, जो कार्यवाही पूरी न होने का कारण थी।

इस तरह न्यायिक काम में हुई रुकावट को कड़ा रुख अपनाते हुए कोर्ट ने पूरे उत्तर प्रदेश राज्य के लिए इस तरह से आम निर्देश जारी किए:

"अगर किसी तहसील, कलेक्ट्रेट या कमिश्नरेट के बार एसोसिएशन की लगातार हड़ताल के कारण रेवेन्यू कोड के तहत कार्यवाही दया शंकर (ऊपर) के मामले में इस कोर्ट द्वारा तय समय के अंदर पूरी नहीं हो पाती है तो बार एसोसिएशन के पदाधिकारी दया शंजकर के मामले के निर्देश का उल्लंघन करने के लिए इस कोर्ट की अवमानना ​​के लिए जिम्मेदार होंगे और पार्टी को संबंधित बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही करने की आज़ादी होगी।"

याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसील उतरौला, जिला बलरामपुर को छह महीने के अंदर पिटीशनर्स के केस का फैसला करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने यह साफ किया कि अगर लगातार हड़ताल की वजह से केस टाला जाता है तो संबंधित बार एसोसिएशन के पदाधिकारी कोर्ट के निर्देशों में रुकावट डालने के लिए अवमानना के लिए जिम्मेदार होंगे।

सख्ती से पालन पक्का करने के लिए कोर्ट ने ऑफिस को ऑर्डर की एक कॉपी रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन को भेजने का निर्देश दिया। चेयरमैन को आदेश तहसील से लेकर कमिश्नरेट लेवल तक सभी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को सर्कुलेट करने का निर्देश दिया गया और इसकी कॉपी नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाई जाएंगी।

Case title - Parshuram And Another vs. Sub Divisional Magistrate, Utraula, Balrampur And Others