धारा 5 परिसीमा अधिनियम यूपी वैट अधिनियम की धारा 31 के तहत आदेशों के सुधार पर लागू होता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 उत्तर प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 31 के तहत अधिकारी, प्राधिकरण, न्यायाधिकरण या हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के सुधार पर लागू होगी।

उत्तर प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 31 में प्रावधान है कि कोई भी अधिकारी, प्राधिकरण, अधिकरण या हाईकोर्ट अपने किसी भी आदेश में रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट किसी भी गलती को अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या पार्टियों द्वारा किए गए आवेदन पर सुधार सकता है।

याचिकाकर्ता ने वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें सीमा के आधार पर अपने आदेश को सुधारने से इनकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हालांकि मूल आदेश 18 मार्च 2017 को पारित किया गया था, याचिकाकर्ता को 14 सितंबर 2021 को अपने बैंक खाते को कुर्क करने पर इसके बारे में पता चला।

यह तर्क दिया गया था कि ट्रिब्यूनल के आदेश में उल्लिखित राशि को ठीक करने की मांग की गई थी। चूंकि आदेश में देय राशि से अधिक राशि का प्रतिलेखन किया गया था, इसलिए यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता को उसकी गलती के बिना दंडित नहीं किया जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया था कि यूपी वैट अधिनियम की धारा 31 पर सीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन न तो निहित रूप से और न ही स्पष्ट रूप से वर्जित था क्योंकि धारा 31 (1) में कोई और विस्तार खंड प्रदान नहीं किया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि "कराधान कानूनों के वैधानिक प्रावधान में जब पर्याप्त कारण दिखाने के लिए समय अवधि के विस्तार का कोई प्रावधान नहीं है, तो सीमा अधिनियम की धारा 5 लागू होगी। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन को ऐसे मामले में वर्जित नहीं किया जाएगा जिसमें विस्तार के लिए कोई समय अवधि नहीं दी गई है।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 फरवरी, 2022 तक दी गई सीमा अवधि के विस्तार पर भरोसा किया, जिसमें 2020 की सुओ मोटू रिट याचिका (सी) संख्या 3 (पुन: संज्ञान में सीमा के विस्तार के लिए संज्ञान) में दायर 2022 के विविध आवेदन संख्या 21 में दायर किया गया था कि सुधार आवेदन दाखिल करने में केवल 11 दिन की देरी हुई थी।

"सीमा की अवधि के संबंध में हाइपर तकनीकीता में जाने के बिना, यह न्यायालय सीमा की अवधि के विस्तार के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सीमा अधिनियम की धारा 5 वैट अधिनियम की धारा 31 पर लागू होगी, यह विचार है कि सुधार आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ किया जाना चाहिए, " जस्टिस शेखर बी. सराफ ने देरी को माफ करते हुए और वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण को योग्यता के आधार पर सुधार आवेदन से निपटने का निर्देश दिया।