मृत्युपूर्व कथन के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती, जब अभियोजन पक्ष द्वारा अनुवादक से पूछताछ नहीं की गई हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि मृतक के मृत्युपूर्व कथन को अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए एकमात्र साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे अभियुक्त के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डॉ. गौतम चौधरी की पीठ ने दोषसिद्धि आदेश रद्द करते हुए कहा कि मुंशी ने मृतक द्वारा दिए गए बयान का स्थानीय बोली में अनुवाद किया था। इसलिए मृतक द्वारा दिए गए सटीक बयानों के बारे में मुंशी से क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए उसे गवाह के रूप में पेश किया जाना आवश्यक था।

न्यायालय ने मृत्युपूर्व कथन को अस्वीकार करने के लिए निम्नलिखित कारण दिए:

“(i) यह ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया, जिसे पेश नहीं किया गया, (ii) उसके पेश न होने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, (iii) मृत्युपूर्व कथन में स्थानीय बोली में दिए गए कथन का अनुवादित संस्करण शामिल है। इसलिए जब तक मुंशी को पेश नहीं किया जाता, तब तक बचाव पक्ष के लिए उससे यह पूछना असंभव होगा कि पीड़िता ने वास्तव में क्या बयान दिया था, (iv) वर्तमान मामले के तथ्यों में मुंशी को पेश न किए जाने से वास्तव में अभियुक्त अपीलकर्ताओं को पूर्वाग्रह हुआ है। मुंशी से आवश्यक प्रश्न करने के उनके अधिकारों ने बचाव पक्ष को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, (v) बयान दर्ज करने के समय घायल के पास रिश्तेदारों की उपस्थिति पीड़िता पर प्रभाव का संकेत दे सकती है और ऐसी परिस्थितियों में ट्यूशन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।”

केस पृष्ठभूमि

अपीलकर्ताओं ने सेशन जज भदोही-ज्ञानपुर के आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत उन्हें दोषी ठहराया गया था। धारा 304 के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत प्रत्येक को 50,000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

मृतक को कथित तौर पर 18.10.2017 को आग लगाकर मार दिया गया था। 20.10.2017 को उसकी मौत हो गई। एफआईआर दर्ज की गई और आरोपियों को दोषी ठहराया गया। मुकदमे में मृतक के मृत्यु पूर्व बयान के साथ-साथ अन्य साक्ष्यों पर भरोसा किया गया। पीडब्लू-7, तहसीलदार ने मृतक के मृत्यु पूर्व बयान को साबित किया। अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि मृत्यु पूर्व बयान दर्ज करने से पहले डॉक्टर ने प्रमाणित किया कि मृतक बयान देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ था। मृतक ने अपने मृत्यु पूर्व बयान में आवेदकों को फंसाया था।

अदालत ने पाया कि क्रॉस एग्जामिनेशन में पीडब्लू-7 ने उस समय का उल्लेख नहीं किया, जिस समय मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया गया। डॉक्टर का कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया, जो प्रमाणित करता हो कि मृत्यु पूर्व बयान दर्ज करने के बाद भी मृतक बयान देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ था।

यह देखा गया कि मजिस्ट्रेट ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि हालांकि मृतक के बयान दर्ज करने से पहले और बाद में प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता थी, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया गया। मजिस्ट्रेट ने आगे कहा कि दर्ज किए जा रहे बयानों के बारे में उनकी संतुष्टि दर्ज नहीं की गई कि वे मृतक द्वारा दिए गए थे या उसके द्वारा दिए गए संकेतों पर आधारित थे।

बचाव पक्ष/अपीलकर्ताओं ने यह कहते हुए मामला बनाया कि मृतक ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके पति संसाधनों की कमी के कारण उसे दिल्ली नहीं ले जा सके। मृतक के पति और उसके परिवार के सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया।

यह देखा गया कि डॉक्टर ने अपनी जांच में कहा कि मृतक 80-90% जल गई थी। ठीक से बोल नहीं पा रही थी। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि मृतक बयान देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी। यह देखा गया कि डॉक्टर से कभी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं की गई और ट्रायल कोर्ट के समक्ष कभी भी उसके विरुद्ध कोई सबूत पेश नहीं किया गया।

तदनुसार, अपीलकर्ताओं द्वारा यह दलील दी गई कि केवल मृत्युपूर्व कथन के आधार पर दोषसिद्धि कानून में अस्वीकार्य है, क्योंकि अभियोजन पक्ष के किसी अन्य गवाह ने दोषसिद्धि के लिए सबूत पेश नहीं किए।

हाईकोर्ट का फैसला

अदालत ने देखा कि घटना के समय मृतक का पति दिल्ली में था। इसलिए घटना स्थल से दूर था और किसी भी प्रत्यक्षदर्शी ने घटना को नहीं देखा था, जिससे आरोपी को फंसाया जा सके। यह देखा गया कि मृतक के शरीर पर 80-90% जलने के अलावा कोई अन्य चोट नहीं थी।

अदालत ने देखा कि पीडब्लू-7 ने यद्यपि मृत्युपूर्व कथन को साबित कर दिया था लेकिन उसने इसे नहीं लिखने की बात स्वीकार की थी। इसे लिखने वाले व्यक्ति से अभियोजन पक्ष द्वारा कभी पूछताछ नहीं की गई।

पंचानंद मंडल उर्फ ​​पचन मंडल और अन्य बनाम झारखंड राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि मृत्युपूर्व कथन लिखने वाले व्यक्ति की गैर-हाजिरी आरोपी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, क्योंकि उन्हें लेखक से जिरह करने का मौका नहीं मिलता।

इसके अलावा न्यायालय ने पाया कि गोविंद नारायण एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युपूर्व कथन को खारिज कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने मुंशी से पूछताछ नहीं की थी।

न्यायालय ने पाया कि पीडब्लू-7 ने स्वीकार किया कि मृतक की देहाती बोली के कारण उसके द्वारा बोले गए सटीक शब्द रिकॉर्ड नहीं किए गए। अनुवादक के रूप में काम करने वाले मुंशी से कभी गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई थी।

“रिकॉर्ड में मुंशी द्वारा मूल कथन का अनुवादित पाठ है, जिसे पेश नहीं किया गया। अभियोजन पक्ष ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मुंशी को क्यों पेश नहीं किया गया, खासकर तब जब मृतक के बयान का अनुवाद उसके द्वारा किया गया।”

इसके अलावा, न्यायालय ने पाया कि चूंकि मृत्युपूर्व कथन परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में दर्ज किया गया। इसलिए इसे स्वैच्छिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि परिवार के सदस्यों द्वारा उसे पढ़ाए जाने की संभावना थी।

न्यायालय ने माना कि अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए केवल मृत्युपूर्व कथन पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई अन्य साक्ष्य नहीं था।