[Indian Stamp Act] कलेक्टर अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी, आदेश की समीक्षा करने/वापस लेने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत कार्यवाही प्रकृति में अर्ध-न्यायिक है और जब तक क़ानून विशेष रूप से प्रदान नहीं करता है, कलेक्टर (स्टाम्प) के पास अपने आदेश की समीक्षा करने या वापस लेने की कोई शक्ति नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत कलेक्टर (स्टाम्प) को अपने आदेश की समीक्षा/वापस लेने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं दी गई है।

जस्टिस शेखर बी. सराफ ने कहा "कलेक्टर (स्टाम्प) अपने स्वयं के आदेश को वापस नहीं ले सकता है और / या समीक्षा नहीं कर सकता है क्योंकि अधिनियम की धारा 47-ए के तहत ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण अपनी कार्यक्षमता में सीमित है जितना कि उसे क़ानून के चार कोनों के भीतर कार्य करना है जहाँ से वह अपना अधिकार प्राप्त करता है। यदि क़ानून किसी विशेष अधिनियम के लिए प्रदान नहीं करता है, तो उस प्राधिकरण द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता है। विधायी इरादे के अनुसार की गई ऐसी कोई भी कार्रवाई एक अतिरेक होगी और उक्त प्राधिकरण की शक्ति से परे होगी,"

मामले की पृष्ठभूमि:

याचिकाकर्ताओं ने 23 जुलाई, 2020 को जौनपुर जिले में स्थित 0.216 हेक्टेयर की कृषि भूमि संदीप कुमार से 1,20,00,000/- रुपये (सर्कल रेट) और 1,25,280/- रुपये के पंजीकरण शुल्क के साथ खरीदी।

सब-रजिस्ट्रार की गोपनीय रिपोर्ट में स्टांप ड्यूटी में 4,45,790/- रुपये और पंजीकरण शुल्क में 63,690/- रुपये की कमी बताई गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ स्टांप केस दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने जुर्माने से बचने के लिए राशि जमा करा दी। स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में उपरोक्त कमी को रोकने के लिए 25,000 रुपये जुर्माना लगाने के साथ आदेश पारित किया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने पूरी राशि जमा करा दी।

चौथी सिंह के पुत्र शिव प्रसाद ने कलेक्टर के आदेश को वापस लेने के लिए याचिका दायर की। इसके बाद, कलेक्टर (स्टाम्प) द्वारा याचिकाकर्ताओं को एक और नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर उक्त नोटिस पर आपत्ति जताई कि चुनौती के तहत आदेश कोई पूर्व-पक्षीय नहीं था और रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद पारित किया गया था। हालांकि, आपत्तियों को खारिज करते हुए कलेक्टर द्वारा दूसरा आदेश पारित किया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने दूसरे आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि कलेक्टर (स्टाम्प) के पास स्टाम्प अधिनियम की धारा 47 ए के तहत अपने आदेश की समीक्षा करने या वापस लेने की कोई शक्ति नहीं है।

हाईकोर्ट का फैसला:

मिलाप चंद्र जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना था कि कलेक्टर (स्टाम्प) के समक्ष कार्यवाही प्रकृति में अर्ध-न्यायिक है और कलेक्टर को अपने आदेश की समीक्षा/वापस लेने के लिए सशक्त करने वाले वैधानिक प्रावधान के अभाव में, ऐसा नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि केवल इसलिए कि कोई संपत्ति के बेहतर मूल्यांकन के साथ आता है, स्टाम्प अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है "क्योंकि किसी न किसी पर हमेशा उच्च प्रस्ताव के साथ आगे आने के लिए भरोसा किया जा सकता है, वास्तविक संपत्तियों की कीमतें जिस तरह से इन दिनों बढ़ रही हैं।"

इसके अलावा, सुनील कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना था कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने वाले अर्ध न्यायिक अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा या वापस नहीं लिया जा सकता है जब तक कि ऐसा करने की शक्ति एक क़ानून द्वारा प्रदान नहीं की गई हो।

जस्टिस सराफ ने कहा कि संवैधानिक न्यायालय होने के नाते सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट भारत के संविधान से अधिकार प्राप्त करते हैं और उन्हें अपनी सीमाओं के भीतर निर्णय लेना चाहिए, जबकि अर्ध-न्यायिक निकाय उन विशिष्ट विधानों से निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करते हैं जिनके तहत उनकी स्थापना की गई है।

कोर्ट ने कहा कि अर्ध-न्यायिक निकायों में अंतर्निहित शक्तियों का अभाव है जो संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को दी गई हैं। तदनुसार, उन्हें क़ानून द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों की सीमा में रहना चाहिए और मनमाने ढंग से आदेशों को वापस नहीं ले सकते/समीक्षा नहीं कर सकते।

"अर्ध-न्यायिक अधिकारियों द्वारा वैधानिक प्राधिकरण की सीमा के बाहर समीक्षा या वापस बुलाने की शक्ति का प्रयोग करने का कोई भी प्रयास स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण है और न्यायिक प्राधिकरण का हड़पना है। शक्ति के ऐसे अभ्यास शुरू से ही शून्य हैं, जिसका अर्थ है कि वे शुरू से ही शून्य और शून्य हैं, और कानून में बनाए नहीं रखा जा सकता है।

कोर्ट ने माना कि विधायी मंशा न्याय के प्रभावी प्रशासन के लिए अर्ध-न्यायिक अधिकारियों को समीक्षा की सीमित शक्तियां प्रदान करना था।

"हालांकि, क़ानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान की गई समीक्षा शक्तियों का कोई भी विस्तार विधायी सर्वोच्चता और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों को कमजोर करता है। अंतर्निहित शक्तियों की अनुपस्थिति और समीक्षा पर वैधानिक सीमाओं को देखते हुए, अर्ध-न्यायिक अधिकारियों को अपने पहले के निर्णयों पर पुनर्विचार करने में विवेक और संयम का प्रयोग करना चाहिए।

कलेक्टर (स्टाम्प) द्वारा पारित रिकॉल ऑर्डर को रद्द करते हुए, कोर्ट ने कहा कि कथित रूप से जाली और मनगढ़ंत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सब-रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। चूंकि, 2021 के बाद इन कार्यवाहियों में कुछ भी नहीं किया गया था, इसलिए न्यायालय ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 6 महीने के भीतर उचित जांच की जाए।

"कानूनी कार्यवाही के क्षेत्र में, पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय की खोज सर्वोपरि है। सब रजिस्ट्रार के खिलाफ लगाए गए आरोप महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से सौंपे गए सार्वजनिक अधिकारियों के विश्वास और अखंडता के मूल में हैं। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इन आरोपों की पूरी लगन से जांच करे और किसी भी गलत काम को दूर करने के लिए उचित कार्रवाई करे।