DRT | पारित किसी भी अंतरिम आदेश का प्रभाव और संचालन अंतिम आदेश पारित होने पर समाप्त हो जाता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि पारित किसी भी अंतरिम आदेश का प्रभाव और संचालन अंतिम आदेश पारित होने पर समाप्त हो जाता है।

जस्टिस पीयूष अग्रवाल की पीठ ने कहा,

"एक बार जब कोई अपील वापस ले ली गई मानकर खारिज कर दी जाती है तो उस पर पारित अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, स्वचालित रूप से अंतिम आदेश के साथ विलय हो जाता है।"

कोर्ट ने यूपी राज्य बनाम प्रेम चोपड़ा पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां अंतरिम आदेश के जरिए रोक लगाई जाती है और याचिका अंततः खारिज कर दी जाती है, अंतरिम आदेश को अंतिम आदेश के साथ मिला दिया जाता है। यह माना गया कि अंतरिम आदेश के लाभार्थी को अंतरिम आदेश के कारण रोकी गई या भुगतान न की गई राशि पर अंतरिम आदेश के खाली होने पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

मेसर्स दुर्गा राइस एंड डैल मिल्स (प्रतिवादी कंपनी) ने बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड (जिसका बाद में बैंक ऑफ बड़ोद में विलय हो गया) से लोन लिया था। जब प्रतिवादी कंपनी ने लोन अमाउंट चुकाने में चूक की तो लागत और पेंडेंट लाइट ब्याज सहित 38,36,871/- रुपये की वसूली के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 के कारण लोन की वसूली की धारा 19 के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण, जबलपुर में कार्यवाही शुरू की गई।

DRT ने बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया और माना कि बैंक 22.03.1999 से डिक्रीटल राशि की वसूली की तारीख तक त्रैमासिक आराम के साथ 18.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज वसूलने का भी हकदार था। प्रतिवादी कंपनी को बैंक के पास गिरवी रखी चल और अचल संपत्ति से निपटने से रोक दिया गया।

इसके बाद उधारकर्ता ने मूल मामले की बहाली के लिए धारा 22(2)(जी) के तहत आवेदन दायर किया। धारा 22(2)(जी) DRT/DRAT को एकपक्षीय पारित किसी भी आदेश या डिफ़ॉल्ट रूप से बर्खास्तगी का आदेश रद्द करने का अधिकार देती है। आवेदन खारिज कर दिया गया और उधारकर्ता ने DRAT से संपर्क किया, जहां अंतरिम आदेश के माध्यम से कार्यवाही पर रोक लगा दी गई।

इस बीच, अंतरिम आदेश पारित होने से पहले नीलामी बिक्री आयोजित की गई। चूंकि अंतरिम आदेश की सूचना वसूली अधिकारी को दे दी गई, नीलामी की पुष्टि की गई, जिसे अधिनियम की धारा 30 के तहत इस आधार पर चुनौती दी गई कि संपत्तियों के निपटान से पहले स्वामित्व और शीर्षक का पता नहीं लगाया गया।

याचिकाकर्ता नीलामी क्रेता ने तर्क दिया कि वसूली अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि भले ही पूरी नीलामी और कुर्की प्रक्रिया उधारकर्ता की जानकारी में थी, लेकिन उसके द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। हालांकि, DRT ने पूरी नीलामी कार्यवाही रद्द कर दी। नतीजतन, नीलामी क्रेता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ता के वकील का कहना कि DRT के समक्ष की गई अपील सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि बिक्री की पुष्टि करने वाले रिकवरी अधिकारी के आदेश को चुनौती देने से पहले कुर्की के आदेश, बिक्री की घोषणा, नीलामी की कार्यवाही और अचल संपत्तियों की बिक्री को चुनौती नहीं दी गई। यह तर्क दिया गया कि अपील दायर करते समय प्रतिवादी-उधारकर्ता द्वारा अनिवार्य पूर्व-जमा आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया।

इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि बैंकों और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 के कारण लोन की वसूली DRT को कोई भी राहत देने का अधिकार नहीं देती, जिसका दावा नहीं किया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को वास्तविक क्रेता होने के नाते उधारकर्ता की गलतियों के कारण कष्ट सहना पड़ रहा है।

यह तर्क दिया गया कि एक बार जिस अपील में अंतरिम आदेश पारित किया गया, उसे वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया। अंतरिम आदेश को अंतिम आदेश के साथ विलय कर दिया गया। एक बार अपील खारिज हो जाने के बाद यह तर्क दिया गया कि नीलामी रद्द नहीं की जानी चाहिए। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि कार्रवाई को अंतिम रूप दिए जाने के बाद बैंक निर्णय देनदार के साथ एकतरफा समझौता नहीं कर सकता है।

हाईकोर्ट का फैसला

न्यायालय ने पाया कि DRT के समक्ष किसी भी स्तर पर नीलामी कार्यवाही रद्द करने की कोई प्रार्थना नहीं की गई। न्यायालय ने माना कि चूंकि अनिवार्य पूर्व-जमा आवश्यकता पूरी नहीं हुई, इसलिए अपील पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने माना कि चूंकि नीलामी कार्यवाही के खिलाफ कोई राहत का दावा नहीं किया गया, इसलिए DRT द्वारा उसे राहत नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने भारत अमृतलाल कोठारी बनाम दोसुखान समदखान सिंधी पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को उन सभी राहतों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जो वह अदालत से चाहता है। यह माना गया कि कोई अदालत ऐसी राहत नहीं दे सकती, जिसके लिए याचिका में प्रार्थना नहीं की गई।

कोर्ट ने कहा,

"एक बार जब नीलामी की कार्यवाही रद्द करने की राहत नहीं दी गई तो ट्रिब्यूनल के पास न तो कोई अधिकार क्षेत्र है, न ही अधिनियम के तहत उससे आगे जाने के लिए अधिकृत है।"

विलय का सिद्धांत लागू करते हुए न्यायालय ने माना कि एक बार जब किसी अपील को वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया जाता है तो पारित कोई भी अंतरिम आदेश बर्खास्तगी के अंतिम आदेश के साथ विलय हो जाता है।

कोर्ट ने आगे कहा,

“एक बार जब अंतरिम आदेश का प्रभाव और संचालन उस पर अंतिम आदेश पारित होने पर समाप्त हो जाता है तो सभी परिणामी कार्यवाही समाप्त हो जाती है। मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू को ट्रिब्यूनल के ध्यान में लाया गया, लेकिन उक्त तथ्य पर ध्यान देने के बजाय, याचिकाकर्ता की अपील उस आधार पर खारिज कर दी गई, जिसे कानून में अनुमति नहीं दी जा सकती।

तदनुसार, रिट याचिका की अनुमति दी गई और नीलामी रद्द करने वाला DRT का आदेश रद्द कर दिया गया।

केस टाइटल: राम अवतार बनाम मेसर्स दुर्गा राइस एंड डेल मिल्स और 5 अन्य। [रिट - सी नंबर- 68334/2005]