दहेज हत्या | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पांच साल जेल में रहने के बाद सास को बरी किया, कहा- कोई प्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं

इलाहबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह दहेज हत्या के एक मामले का निस्तारण किया, जिसमें उन्होंने मृतक की सास को इसलिए बरी कर दिया क्योंकि उन्होंने पाया कि सितंबर, 2015 में अपराध के समय वह अपने बेटे और उसकी पत्नी (मृतक) से अलग रह रही थी। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस मो अज़हर हुसैन इदरीसी ने कहा कि सास के खिलाफ विशिष्ट आरोपों का अभाव था और वह पीड़िता की मृत्यु से पहले ही परिवार से अलग हो गई थी, जो यह दर्शाता है कि दहेज की कथित मांगों में उसकी कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं थी।

हालांकि, खंडपीठ ने मृतक के पति की सजा को बरकरार रखा, लेकिन धारा 304-बी आईपीसी के तहत उसे दी गई सजा (आजीवन कारावास) को उसकी ओर से पहले ही भुगती गई सजा (लगभग 8 साल और 7 महीने) में संशोधित कर दिया गया।

कोर्ट ने कहा कि जब अदालत किसी अपराध के लिए अधिकतम स्वीकार्य सजा देने के लिए आगे बढ़ती है, तो यह कानून का मुख्य सिद्धांत है कि ऐसी अधिकतम सजा देने के लिए कारण दिए जाने चाहिए। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने मौजूदा मामले में ऐसे कोई कारण नहीं बताए।

मामले में न्यायालय मृत महिला के ससुर (मृत), सास और पति की ओर से आईपीसी की धारा 304-बी, 498-ए और 201, धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत उनकी दोषसिद्धियों के खिलाफ दायर अपीलों पर विचार कर रहा था।

मामले में जहां ससुर और सास को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई, वहीं पति को आईपीसी की धारा 304-बी के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट में अपील लंबित रहने के दौरान ससुर की मृत्यु हो गई।

मामला 

मृतक महिला की शादी जून 2012 में राजेंद्र नाम के व्यक्ति से हुई थी और ससुराल में उसे कई मौकों पर दहेज की मांग को लेकर अक्सर प्रताड़ित किया जाता था। अभियोजन पक्ष का मामला था कि यद्यपि मृतक के माता-पिता की वित्तीय क्षमता के अनुसार दहेज दिया गया था, लेकिन मोटरसाइकिल, सोने की चेन और अंगूठी की मांग पूरी नहीं की जा सकी ‌थी। उसने 2015 में आत्महत्या कर ली।

हाईकोर्ट की टिप्पणियां

शुरुआत में, अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि मृतक की शादी के 7 साल के भीतर अप्राकृतिक मौत (आत्महत्या से मौत) हुई थी और अभियोजन पक्ष के गवाहों ने प्रभावी ढंग से साबित कर दिया था कि उसे दहेज की मांग के लिए परेशान किया गया था। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि भले ही मृतक की मौत अप्राकृतिक थी, फिर भी पुलिस को मृतक की अप्राकृतिक मौत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई क्योंकि यह उम्मीद की गई थी कि आरोपी व्यक्ति मृतक की अप्राकृतिक मौत के बारे में पुलिस को सूचित करेंगे।

न्यायालय ने यह भी कहा कि यह स्वीकार किया गया था कि मृत्यु 19 सितंबर 2015 को हुई थी, और उसी दिन, मृतक का अंतिम संस्कार किया गया था, जबकि आरोपी व्यक्ति महिला के परिवार के सदस्यों के आने तक दाह संस्कार को टाल सकते थे।

कोर्ट ने कहा,

“जिस तरह से पुलिस को सूचित किए बिना शव को गुप्त रूप से ठिकाने लगाया गया है, उससे हमारा मानना है कि यह दहेज हत्या का मामला है। हालांकि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने दहेज की मांग की तारीख और समय के संबंध में विशिष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन उन्होंने दहेज में मोटरसाइकिल, सोने की चेन और अंगूठी की मांग के अभियोजन पक्ष का पूरा समर्थन किया है। मामले के तथ्यों में, हमारी राय है कि मृतक की शादी के सात साल के भीतर अप्राकृतिक मौत हो गई, और दहेज की मांग थी जो उसकी मृत्यु से ठीक पहले तक जारी रही। '' अदालत ने फैसले को बरकरार रखते हुए निष्कर्ष निकाला।

अभियुक्त-पति की सजा

जहां तक सास-बहू के मामले का सवाल है, अदालत ने कहा कि 70 वर्षीय आरोपी पिछले 5 वर्षों से जेल में था; हालांकि, उनके खिलाफ आरोप विशिष्ट नहीं था। अदालत ने पाया कि पीडब्लू-4, जो मृतक का पिता है, ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि मृतक और उसका पति (अभियुक्त राजेंद्र) उसकी मृत्यु से पहले परिवार से अलग हो गए थे।

इसे देखते हुए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि भले ही मृतक की शादी के सात साल के भीतर अप्राकृतिक मौत हो गई हो, सास को धारा 304-बी, 498-ए, 201 आईपीसी और धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत और धारा के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उसके विरुद्ध किसी विशेष आरोप के अभाव में, जब यह स्वीकार किया जाता है कि मृतक अलग रहती थी । इसे देखते हुए उसकी दोषसिद्धि को खारिज कर दिया गया।

आरोपी पति को दी गई आजीवन कारावास की सजा के संबंध में, अदालत ने जुर्माने और डिफ़ॉल्ट सजा को बरकरार रखते हुए इसे पहले से ही भुगती गई सजा में संशोधित कर दिया। इसके अलावा, यह देखते हुए कि वह पहले ही 8 साल से ज्यादा जेल में बिता चुका है, अदालत ने निर्देश दिया कि अब उसे पहले से ही भुगती गई सजा पर रिहा किया जाए।

केस टाइटलः वेदराम और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 297

साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (एबी) 297

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