Custodial Death | कैदी की आत्महत्या पर पूरी तरह से राज्य की ज़िम्मेदारी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ₹10 लाख का मुआवज़ा दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में कहा कि राज्य अपनी कस्टडी में किसी कैदी की अप्राकृतिक मौत के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार है, भले ही मौत साफ़ तौर पर अप्राकृतिक आत्महत्या हो।

जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की बेंच ने फैसला सुनाया कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत गारंटी वाला जीवन और इंसानी गरिमा का अधिकार एक अंदरूनी, अलंघनीय और हर जगह मौजूद अधिकार है, जो उस व्यक्ति को भी दिया जाता है जिसे राज्य ने गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार और हिरासत में लिया हो।

इस तरह बेंच ने प्रेमा देवी की रिट पिटीशन को मंज़ूरी दे दी, जिसमें उन्होंने पीलीभीत ज़िला जेल में अपने नाबालिग बेटे की अप्राकृतिक मौत के लिए मुआवज़े की मांग की थी।

जवाब देने वालों को तीन हफ़्ते के अंदर मृतक के कानूनी वारिसों को दस लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश देते हुए बेंच ने यूपी सरकार से मुआवज़ा तय करने के लिए गाइडलाइन बनाने को भी कहा।

इसमें यह भी कहा गया कि सरकार को मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 के तहत उपलब्ध उम्र, इनकम और डिपेंडेंट्स के आधार पर मल्टीप्लायर मेथड की तरह कस्टोडियल डेथ के मामलों में मुआवजा देने के लिए ज़रूरी और ठोस पैरामीटर अपनाने चाहिए।

संक्षेप में मामला

याचिकाकर्ता का बेटा POCSO केस में अंडरट्रायल था। वह 20 फरवरी, 2024 को सुसाइड कर गया। वह जेल के टॉयलेट के वेंटिलेटर से लटका हुआ मिला।

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने पहले ₹3,00,000/- के मुआवजे की सिफारिश की थी। हालांकि, अधिकारियों के कोई कार्रवाई न करने के कारण यह पेमेंट नहीं किया गया। इसलिए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

यह साफ तौर पर दावा किया गया कि मृतक को पुलिस वालों ने टॉर्चर किया, क्योंकि इस तरह के टॉर्चर से राहत के लिए गैर-कानूनी पैसे की मांग पूरी नहीं की गई, जिसके कारण आखिरकार उसकी अननैचुरल मौत हो गई।

दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि मृतक ने खुद को फांसी लगाकर जान दी। यह कहा गया कि यह घटना सुसाइड थी और रिकॉर्ड में ऐसा कोई मटीरियल नहीं था जिससे पता चले कि रेस्पोंडेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई लापरवाही, गलत काम या शामिल था।

यह भी कहा गया कि एक बार पहचान का प्रोसेस पूरा हो जाने और सरकार से ज़रूरी बजट मिल जाने के बाद मंज़ूर किया गया मुआवज़ा कानून के हिसाब से जारी कर दिया जाएगा।

हालांकि, बेंच ने ज़िम्मेदारी से बचने की राज्य की कोशिश खारिज की, क्योंकि उसने कहा कि कस्टोडियल डेथ इंडियन जस्टिस सिस्टम में फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है।

जस्टिस सराफ ने बेंच के लिए लिखते हुए कहा कि यह 'हैरान करने वाली' बात है कि हमारे भारतीय संविधान में गैर-कानूनी हिरासत या कस्टोडियल डेथ के लिए मुआवज़ा देने का कोई साफ़ आदेश नहीं है।

कोर्ट ने आगे कहा कि अगर कस्टडी में मौत नेचुरली होती है तो राज्य को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, अगर मौत अप्राकृतिक हुई है तो राज्य अपने उस काम/चूक के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार है जिसके कारण किसी व्यक्ति की मौत हुई।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रुदुल साह बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि बुनियादी अधिकारों से वंचित करने पर मुआवज़े का आदेश देने से इनकार करना आज़ादी के अधिकार के प्रति सिर्फ़ दिखावटी वादा करना होगा।

कोर्ट ने नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य और डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी ध्यान में रखा, जिसमें यह कहा गया कि पैसे की भरपाई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के सिद्धांत पर आधारित एक सही और असरदार उपाय है, जिसके लिए सॉवरेन इम्यूनिटी का बचाव मौजूद नहीं है।

खास तौर पर मुआवज़े की रकम तय करते समय कोर्ट ने मेघालय हाईकोर्ट के एक फैसले (सुओ मोटो कस्टोडियल वायलेंस) की जांच की, जिसमें पीड़ित की उम्र के आधार पर मुआवज़े को कैटेगरी में बांटा गया।

हालांकि, डिवीजन बेंच ने इसे आधिकारिक मिसाल के तौर पर मानने से यह देखते हुए इनकार किया कि उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय राज्य बनाम किलिंग जाना में रोक लगा दी थी।

इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने बिना किसी विवाद वाले रिकॉर्ड से नोट किया कि मृतक राज्य की कस्टडी में था और उसने आत्महत्या कर ली थी। बेंच ने कहा कि हो सकता है कि उसके आस-पास ऐसे हालात रहे हों, जिनकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन मरने वाले की अप्राकृतिक मौत के लिए राज्य पूरी तरह से ज़िम्मेदार है।

बेंच ने कहा,

"...पुलिस की कस्टडी में किसी कैदी की मौत के लिए राज्य की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। कोई भी राज्य कैदियों को बेहतर सुविधाएं देने की अपनी ज़िम्मेदारियों से बच नहीं सकता। इसलिए इस मामले में कस्टोडियल डेथ का मामला बनता है।"

इसे देखते हुए कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि यह संवैधानिक सुरक्षा का साफ़ उल्लंघन था, जिसके लिए संविधान के आर्टिकल 226 के तहत दखल देना ज़रूरी है।

इसलिए कोर्ट ने रिट पिटीशन मंज़ूर कर ली और राज्य को तीन हफ़्ते के अंदर कानूनी वारिसों को मुआवज़े के तौर पर ₹10,00,000 देने का निर्देश दिया।

सिस्टम में सुधार लाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ते हुए कोर्ट ने भविष्य में कस्टोडियल डेथ के सभी मामलों में सख्ती से पालन किए जाने वाले चार शुरुआती कदम बताए:

A. जेल अधिकारियों को मृतक के परिवार वालों को मृतक की मौत के बारे में तुरंत बताना होगा। बिना किसी देरी के CrPC की धारा 174 (BNSS की धारा 194) के अनुसार, मौके पर ही इंडिपेंडेंट पंचों के साथ एक पंचनामा तैयार किया जाएगा।

B. बिना किसी देरी के मौत का कारण बताते हुए तुरंत पोस्टमॉर्टम जांच की जानी चाहिए। मृतक की कस्टोडियल डेथ के मामले में पोस्टमॉर्टम जांच की वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूरी तौर पर की जानी चाहिए।

C. सभी गवाहों, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पंचनामा पर विचार करने के तुरंत बाद CrPC की धारा 176 (BNSS की धारा 196) के अनुसार संबंधित ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा जांच रिपोर्ट जमा की जानी चाहिए।

D. कस्टडी में मरने वाले के परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा तय किया गया मुआवज़ा, हर कस्टोडियल डेथ केस के खास तथ्यों और हालात पर विचार करने के बाद दिया जाना चाहिए।

Case title - Prema Devi vs. State of U.P. Thru. its Prin. Secy. Home Deptt. Lko. and 5 others 2026 LiveLaw (AB) 91