दहेज मामले में संलिप्तता के आधार पर सरकारी पद पर नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

सरकारी पद पर नियुक्ति के एक मामले पर विचार करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि केवल आपराधिक मामले में फंसाया जाना ही उम्मीदवार को खारिज करने का वास्तविक आधार नहीं बनता है।

उस मामले में जहां नियुक्ति चाहने वाला व्यक्ति मुख्य आरोपी का भाई था और दहेज के मामले में फंसा हुआ था, जस्टिस जे.जे. मुनीर ने कहा कि “समाज में प्रचलित सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए, जबकि महिलाएं अपने वैवाहिक घरों में क्रूरता का शिकार होती हैं, यह भी उतना ही सच है, और अब तक न्यायिक रूप से स्वीकार किया गया है, कि मामूली या बिना किसी उल्लंघन के, पति के पूरे परिवार को या तो पुलिस को रिपोर्ट किया जाता है या असंतुष्ट पत्नी या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का आरोप लगाते हुए आपराधिक न्यायालय में लाया जाता है। क्या इस तरह के मामले में, एक सार्वजनिक परीक्षा के माध्यम से अपनी योग्यता के आधार पर चुने गए उम्मीदवार, जिसकी अन्यथा एक साफ छवि है और जो मुख्यधारा के समाज का हिस्सा है, को सार्वजनिक रोजगार के विशेषाधिकारों से वंचित किया जाना चाहिए?”

हाईकोर्ट फैसले में माना कि विवादित आदेश “अनावश्यक विवरणों से भरा हुआ” था। न्यायालय ने जिला प्रबंधन की संलिप्तता से संबंधित दस्तावेजों और 28.04.1958 के सरकारी आदेश की जांच की, जिसमें सरकारी सेवा में नियुक्त होने से पहले किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि के सत्यापन के नियमों को रेखांकित किया गया था। इसने माना कि जिला मजिस्ट्रेट पुलिस से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद नियुक्ति प्राधिकारी को अपने विचार बताने में अपने कर्तव्य में विफल रहे।

इसके अलावा, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या याचिकाकर्ता को रोजगार से वंचित किया जाना था, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 28.04.1948 के सरकारी आदेश का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना था कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाला कोई भी व्यक्ति सरकार में प्रवेश न कर सके। दहेज के मामलों की जटिल प्रकृति को देखते हुए, न्यायालय ने माना कि जहां आरोप गंभीर नहीं थे और मिलीभगत स्थापित नहीं की जा सकी, याचिकाकर्ता को उसी के आधार पर रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता ने अपने नियोक्ताओं से कोई तथ्य नहीं छिपाया था क्योंकि जब उसने पद के लिए आवेदन किया था तब उसके खिलाफ कोई लंबित मामला नहीं था। पुलिस आयुक्त और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया। संदीप कुमार और राम कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में यह माना गया कि वैवाहिक विवादों से उत्पन्न अपराधों के लिए, यहां तक ​​कि मामूली अपराधों के मामले में भी, सार्वजनिक रोजगार से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।

जस्टिस मुनीर ने कहा कि याचिकाकर्ता का आपराधिक इतिहास नहीं दिखता। यह देखा गया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह निर्णायक रूप से स्थापित किया जा सके कि याचिकाकर्ता ने उन अपराधों को अंजाम दिया है जिनका उस पर आरोप लगाया गया था, खासकर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उचित रिपोर्ट की कमी को देखते हुए।

याचिकाकर्ता के परिवार के खिलाफ लगाए गए सामान्य आरोप के संबंध में, न्यायालय ने अवतार सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया और माना कि चूंकि याचिकाकर्ता ने कोई जानकारी नहीं छिपाई, इसलिए वह दोषी नहीं था, एक तथ्य जिस पर प्रतिवादियों ने विवाद नहीं किया।

"आरोपों और अपराध की प्रकृति के अलावा की गई कार्यवाही की प्रकृति को देखते हुए यह मामला याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत का मामला है, जो अभियोक्ता के पति का भाई है, अपराध करने में उसे कोई विशेष भूमिका नहीं सौंपी गई है, जहां नियुक्ति से इनकार नहीं किया जाना चाहिए था।"

रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, मुख्य अभियंता को याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया।

केस टाइटल: बाबा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [रिट - ए संख्या 12055/2024]

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