CrPc की धारा 482 की कार्यवाही में झूठे आरोप के बारे में अभियुक्त की दलील की जांच नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPc) की धारा 482 के तहत आवेदन पर फैसला करते समय हाइकोर्ट आरोपी के इस तर्क की जांच नहीं कर सकता है कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया।

जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा,

"CrPc की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय न्यायालय के पास बहुत सीमित क्षेत्राधिकार है और उसे इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि 'आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है या नहीं, जिसके लिए आरोपी पर मुकदमा चलाया जाना आवश्यक है, या नहीं।"

CrPc की धारा 482 के तहत दो आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर आवेदन खारिज करते हुए यह टिप्पणी की गई। उक्त याचिका में विशेष न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (POCSO Act), सीतापुर द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और धारा 120-बी और एससी/एसटी एक्ट (SC/ST Act) की धारा 3 (2) 5 के तहत अपराधों का संज्ञान लेते हुए पारित आदेश को चुनौती दी गई। भले ही एक लड़की की हत्या के संबंध में दायर आरोप पत्र में उनके नाम शामिल नहीं है।

ट्रायल कोर्ट ने यह आदेश इस आधार पर पारित किया कि घटना के समय मृतक के साथ मौजूद दूसरी लड़की ने सीआरपीसी की 161 के तहत जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए अपने बयान में और मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए अपने बयान में भी आवेदकों को फंसाया। CrPc की धारा 164 और जांच अधिकारी ने उपरोक्त भौतिक साक्ष्यों को नजरअंदाज किया।

विवादित आदेश पारित करते समय ट्रायल कोर्ट ने नाहर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2022 लाइव लॉ (एससी) 291 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें यह देखा गया कि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपराध का संज्ञान ले रहा था। CrPc की धारा 190 (1) (बी) के अनुसार किसी भी ऐसे व्यक्ति को समन जारी किया जा सकता है, जिसे पुलिस रिपोर्ट या एफआईआर में आरोपी के रूप में आरोपित नहीं किया गया।

नाहर सिंह (सुप्रा) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) बनाम आर्यन सिंह 2023 लाइव लॉ (एससी) 292 के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह माना गया कि हाइकोर्ट CrPC की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए "मिनी ट्रायल" नहीं कर सकता।

इसके अलावा, माणिक बी बनाम कडापाला श्रेयस रेड्डी और अन्य 2023 लाइवलॉ (एससी) 642 में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा,

"CrPc की धारा 482 के तहत आवेदन पर निर्णय करते समय यह न्यायालय आवेदक के वकील के इस तर्क की जांच नहीं कर सकता कि आवेदक के पूरे परिवार को झूठा फंसाया गया। इसका फैसला पक्षकारों के फैसले के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा तब किया जाएगा, जब सब अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर दिया जाएगा।”

मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आवेदन में कोई योग्यता नहीं पाते हुए इसे तदनुसार खारिज कर दिया गया।

अपीयरेंस

आवेदक के वकील- अनिल कुमार अवस्थी।

प्रतिवादी के वकील- जीए, अंकित त्रिपाठी, भूपेन्द्र सिंह बिष्ट।

केस टाइटल - मोहित कुमार और अन्य बनाम यूपी राज्य।

केस साइटेशन: लाइव लॉ (एबी) 27 2024

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