2018 से राज्य में मॉब लिंचिंग के सिर्फ़ 11 मामले रिपोर्ट हुए: हाईकोर्ट को UP DGP के उक्त दावे पर शक

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) के हाईकोर्ट के सामने दिए गए डेटा पर गंभीर शक जताया, जिसमें दावा किया गया कि 2018 से राज्य में मॉब लिंचिंग से जुड़े सिर्फ़ 11 मामले रिपोर्ट हुए।

यह देखते हुए कि यह आंकड़ा "पहली नज़र में गलत लगता है", जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस राजीव भारती की डिवीजन बेंच ने बताया कि हाईकोर्ट ने अकेले अक्टूबर में इसी तरह के दो अलग-अलग मामलों को देखा था।

पिछले महीने दिए गए आदेश में बेंच ने यूपी सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह उत्तर प्रदेश विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, 2014 और मॉब वायलेंस से जुड़े अगस्त, 2018 के अपने सरकारी आदेश को लगातार 4 हफ़्तों तक रोज़ाना के अखबारों के पहले पन्ने पर खास तौर पर पब्लिश करे।

बता दें, हाईकोर्ट यूपी काउ स्लॉटर प्रिवेंशन एक्ट, 1955 के तहत दर्ज FIR को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

अक्टूबर महीने में कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों द्वारा 1955 एक्ट के तहत केस दर्ज करने के 'लापरवाह' तरीके और राज्य में काउ विजिलेंटिज्म के जारी खतरे को गंभीरता से लिया था।

कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) और डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) को यह बताने के लिए भी निर्देश दिया कि एक्ट, 1955 के प्रोविज़न लागू न होने के बावजूद ऐसी FIR क्यों दर्ज की जा रही हैं।

बेंच ने इस मुद्दे पर भी हलफनामा मांगा कि राज्य सरकार ने तहसीन एस. पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (2018) में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए भीड़ की हिंसा और विजिलेंटिज्म को रोकने के लिए अभी तक कोई फॉर्मल सरकारी ऑर्डर क्यों नहीं जारी किया।

हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, 7 नवंबर को एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट (AGA) अनुराग वर्मा ने DGP के एफिडेविट के साथ दिए गए चार्ट का ज़िक्र करते हुए कहा कि 28 अगस्त, 2018 को गवर्नमेंट ऑर्डर जारी होने के बाद से राज्य में मॉब लिंचिंग से जुड़े सिर्फ़ 11 मामले रिपोर्ट हुए।

हालांकि, बेंच ने इन आंकड़ों को सीधे तौर पर मानने से इनकार किया। एक तीखी टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि वह चार्ट के आंकड़ों को लेकर हैरान है क्योंकि अक्टूबर में ही उसने विजिलेंटिज्म से जुड़े दो मामलों को देखा था।

डिवीजन बेंच ने देखा कि इनमें से एक मामले में विजिलेंटिज्म पिटीशनर की कार ले गए। दूसरे मामले में विजिलेंटिज्म ने गाय के गोबर से लदी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पर कब्ज़ा कर लिया था।

बेंच ने कहा,

"इस तरह पिछले सात सालों में ग्यारह मामले और पिछले एक महीने में इस कोर्ट के सामने आए दो मामले, पहली नज़र में गलत लगते हैं और सही आंकड़ा नहीं दिखाते हैं।"

सुनवाई के दौरान, राज्य ने 2018 के GO के क्लॉज़ 10 का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, 2014 (जैसा कि 14 जून, 2016 को बदला गया), विजिलेंटिज़्म और मॉब वायलेंस के सभी मामलों को कवर करती है।

AGA ने तर्क दिया कि ऐसे मामलों में मुआवज़ा 30 दिनों के अंदर दिया जाना है, जो तहसीन एस. पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (2018) के ऐतिहासिक फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार है।

हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि GO के क्लॉज़ 6 में रेडियो, टेलीविज़न या दूसरे मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए बड़े पैमाने पर पब्लिसिटी करने का आदेश है ताकि जनता को बताया जा सके कि मॉब वायलेंस की घटनाओं के बाद सख़्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) द्वारा फ़ाइल किए गए हलफ़नामे में यह नहीं बताया गया कि क्या ऐसी पब्लिसिटी असल में GO को दी गई।

इसलिए यह ज़रूरी पाते हुए कि जनता को मॉब वायलेंस के लिए तय सख़्त कार्रवाई और मुआवज़ा मांगने के उनके अधिकार के बारे में बताया जाए, हाईकोर्ट ने तुरंत पब्लिसिटी के लिए आदेश जारी किया।

कोर्ट ने आदेश दिया,

"राज्य सरकार इस सरकारी आदेश और उत्तर प्रदेश विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, 2014, जिसे 14.06.2016 को बदला गया, उसको राज्य में ज़्यादा सर्कुलेशन वाले इंग्लिश और हिंदी, दोनों रोज़ाना अखबारों के पहले पेज पर कम से कम चार हफ़्तों तक हफ़्ते में कम से कम एक बार पब्लिश करके खास तौर पर पब्लिश करे।"

मामले को आगे की सुनवाई के लिए 13 जनवरी, 2026 को लिस्ट किया गया।

अगली तारीख पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) को इस आदेश के मुताबिक की गई कार्रवाई बताते हुए एक पर्सनल एफिडेविट फाइल करना होगा। सबसे ज़रूरी बात, एफिडेविट में यह भी बताना होगा कि अखबारों में छपने के बाद क्या कंपनसेशन के लिए कोई नई एप्लीकेशन मिली है। राज्य को DGP के चार्ट में बताए गए मॉब लिंचिंग के 11 माने हुए मामलों में दिए गए कंपनसेशन अमाउंट के बारे में भी डिटेल्स देनी होंगी। मौजूदा मामले में 1955 एक्ट के तहत दर्ज FIR के बारे में, राज्य ने कहा कि जांच चल रही है।