इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बार काउंसिल को सभी जिला बार एसोसिएशनों में एक ही दिन चुनाव कराने पर विचार करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि वह अधिवक्ताओं के व्यापक हित में राज्य के सभी जिला बार संघों में एक ही दिन चुनाव कराने का निर्णय ले।

जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने राज्य बार काउंसिल को तीन महीने के भीतर मामले में निर्णय लेने का निर्देश देते हुए कहा, "...(यह) चुनाव से संबंधित कई विवादों को रोकेगा, फिर इसे सभी जिला बार संघों के लिए बाध्यकारी बनाने के लिए इस संबंध में आवश्यक आदेश/संकल्प जारी करने पर विचार करना चाहिए।"

खंडपीठ ने फैजाबाद बार एसोसिएशन के मामलों के प्रबंधन और चुनाव कराने के संबंध में विभिन्न राहत की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।

इसी तरह की राहत की मांग वाली एक रिट याचिका भी हाईकोर्ट के समक्ष पेश की गई थी। दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए, हाईकोर्ट ने गवर्निंग काउंसिल और एल्डर्स कमेटी के बीच विवाद के गुण-दोष में जाए बिना चुनाव को सुचारू रूप से और समय के भीतर कराने की मांग की।

इस समिति के गठन का अवसर बेंच के समक्ष प्रस्तुत अजीबोगरीब परिस्थितियों में आया, क्योंकि न तो पहले की और न ही बाद की एल्डर्स कमेटी अदालत के समक्ष पक्षों को स्वीकार्य थी।

इसी को देखते हुए, न्यायालय ने फैजाबाद बार एसोसिएशन के मामलों को संभालने और यह सुनिश्चित करने के लिए एल्डर्स कमेटी का गठन किया कि दिसंबर 2024 तक इसके गवर्निंग काउंसिल के चुनाव सुचारू रूप से और कानून के अनुसार हों।

न्यायालय ने निम्नलिखित अधिवक्ताओं को उक्त समिति के सदस्य के रूप में नामित किया:

(ए) श्री जोखू प्रसाद तिवारी (बी) श्री प्रियनाथ सिंह (सी) श्री विजय कुमार श्रीवास्तव (डी) श्री गिरीश प्रताप सिंह (ई) श्री अरविंद कौल

न्यायालय ने आगे कहा कि केवल वे ही एल्डर्स कमेटी का हिस्सा होने चाहिए जो बार एसोसिएशन में नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हैं।

अपने आदेश में, न्यायालय ने समिति को निम्नलिखित कार्य करने का निर्देश दिया:

-तीन दिनों के भीतर कार्यभार संभालें

-फैजाबाद बार एसोसिएशन के मामलों का प्रबंधन करें और कानून के अनुसार इसके गवर्निंग काउंसिल के चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करें।

-सुनिश्चित करें कि उक्त प्रक्रिया पूरी हो जाए और दिसंबर, 2024 तक चुनाव हो जाएं और परिणाम घोषित हो जाएं और उसके तुरंत बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारी शपथ लें।

-बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (सत्यापन) नियम, 2015 के अनुसार अधिवक्ताओं की सूची सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित करें, जिसमें बार काउंसिल ऑफ यूपी में पंजीकृत अधिवक्ता के प्रैक्टिस के स्थान का उल्लेख हो, ताकि एक बार एक वोट के सिद्धांत को लागू किया जा सके, जिसका कड़ाई से पालन किया जाएगा।

-बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (सत्यापन) नियम, 2015 (जिसे आगे 'नियम, 2015' कहा जाएगा) और 'एक बार एक वोट' के सिद्धांत का अक्षरशः पालन करें।

-नवगठित एल्डर्स कमेटी न्यायिक कार्य से विरत रहने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं करेगी।

न्यायालय ने आगे आदेश दिया कि निर्वाचित गवर्निंग काउंसिल का कार्यकाल प्रासंगिक उप-नियमों में निर्धारित होगा। इसके अलावा, फैजाबाद (अयोध्या) के जिला न्यायालय में बार-बार हड़ताल के मुद्दे पर न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि फैजाबाद के जिला बार एसोसिएशन या इसके मामलों का प्रबंधन करने वाले लोग वकीलों से किसी भी कारण से न्यायिक कार्य से विरत रहने का आह्वान करते हैं या कोई प्रस्ताव पारित करते हैं, तो फैजाबाद (अयोध्या) के जिला न्यायाधीश द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महापंजीयक और लखनऊ स्थित इस न्यायालय के वरिष्ठ रजिस्ट्रार को इसकी सूचना दी जाएगी।

न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि "लखनऊ स्थित इस न्यायालय के वरिष्ठ रजिस्ट्रार उक्त सूचना को उस पीठ के समक्ष रखेंगे, जिसे आपराधिक अवमानना ​​के मामले सौंपे गए हैं, ताकि स्वप्रेरणा से अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने पर विचार किया जा सके।"

महत्वपूर्ण बात यह है कि आदेश जारी करने से पहले न्यायालय ने उल्लेख किया कि मामले में निर्णय सुरक्षित रखे जाने के बाद भी, पूर्ववर्ती शासी परिषद (जो केवल दिसंबर 2023 तक के लिए चुनी गई थी) के अध्यक्ष और महासचिव ने न्यायिक कार्य से विरत रहने के लिए प्रस्ताव पारित किए थे, और ऐसे प्रस्ताव निर्णय सुनाए जाने की तिथि को भी पारित किए गए थे।

न्यायालय ने दिसंबर 2023 तक के लिए चुनी गई गवर्निंग काउंसिल/कार्यकारिणी को बार एसोसिएशन के मामलों का प्रबंधन या हस्तक्षेप न करने का निर्देश देते हुए मामले का निपटारा कर दिया।

केस टाइटलः दिनेश कुमार सिंह और अन्य बनाम बार काउंसिल ऑफ यूपी, इसके चेयरमैन, प्रयागराज और अन्य और इससे जुड़ा मामला 2024 लाइव लॉ (एबी) 494

केस साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एबी) 494

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