वकीलों के साथ जजों के 'अपमानजनक' व्यवहार से व्यथित इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बुधवार को काम से विरत रहने का फैसला किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (एचसीबीए) ने अधिवक्ताओं को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों, विशेष रूप से बार सदस्यों के प्रति कुछ जजों के आचरण को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन के प्रति असंतोष का हवाला देते हुए आज (बुधवार, 10 जुलाई) काम से विरत रहने का संकल्प लिया। इस संबंध में एसोसिएशन की गवर्निंग काउंसिल की आकस्मिक बैठक में निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष अनिल तिवारी और सचिव विक्रांत पांडे ने की, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

(क) हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद के सदस्य 10.07.2024 (बुधवार) को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे

(ख) आगे की कार्रवाई के लिए, एचसीबीए की कार्यकारी समिति 10.07.2024 (बुधवार) को शाम 05:00 बजे फिर से बैठक करेगी

(ग) उपरोक्त सभी मांगों के लिए, माननीय मुख्य न्यायाधीश को सूचनार्थ और आवश्यक कदम उठाने के लिए अनुरोध पत्र भेजा जाए, ताकि सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित किए जा सकें।

(घ) यदि कोई अधिवक्ता संकल्प के विपरीत न्यायालय में पाया जाता है, तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी करके अवसर देने के बाद उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भी भेजा गया जिसमें अनुरोध किया गया कि वे एसोसिएशन की मांगों के संबंध में तत्काल कार्रवाई करें।

मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में एसोसिएशन ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं

न्यायालय संख्या 69 में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल का व्यवहार

पत्र में कहा गया है कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल का व्यवहार इस हाईकोर्ट की स्थापित प्रक्रिया और पुरानी परंपरा के विरुद्ध है तथा वे प्रधानी जानी बनाम ओडिशा राज्य 2023 और कुशा दुरूका बनाम ओडिशा राज्य 2024 के मामलों में निर्धारित सु्प्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि वे वकीलों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करते हैं।

वकीलों और बार के प्रति कुछ माननीय जजों का व्यवहार उचित नहीं

मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में बार के सदस्यों के प्रति कुछ जजों के व्यवहार के बारे में कानूनी बिरादरी के भीतर बढ़ती चिंताओं की ओर इशारा किया गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि कुछ जजों का व्यवहार उचित नहीं रहा है तथा दुर्भाग्य से, इससे पूरे बार में आक्रोश की भावना बढ़ रही है।

पत्र में यह भी कहा गया है कि इन मुद्दों को संबोधित करने वाले राष्ट्रपति के पिछले संचार और अभ्यावेदन के बावजूद, स्थिति को सुधारने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

न्यायाधीश नए मामलों या असूचीबद्ध मामलों की सूची को संशोधित करने की परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं

पत्र में हाईकोर्ट की कुछ पुरानी प्रथाओं से विचलन पर भी चिंता जताई गई है, विशेष रूप से मामलों की सूची के संबंध में।

पत्र में कहा गया है कि “…हाईकोर्ट बहुत दूर तक फैला हुआ है और कई अधिवक्ताओं, विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ताओं के लिए एक ही समय में सभी न्यायालयों में उपस्थित होना बहुत कठिन हो गया है। इसलिए, हम सभी न्यायालयों में व्यावहारिक रूप से और प्रतीकात्मक रूप से नहीं, बल्कि संशोधित कॉल के लिए इस माननीय न्यायालय की परंपरा को बहाल करने की मांग करते हैं।”

पत्र में यह भी बताया गया है कि हाईकोर्ट के नियमों में संशोधन किए बिना और मौजूदा नियमों के विपरीत जजों द्वारा न्यायिक आदेशों के माध्यम से फाइलिंग और रिपोर्टिंग की बदली हुई प्रक्रिया अधिवक्ताओं के लिए गंभीर और महत्वपूर्ण कठिनाइयाँ पैदा कर रही है।

अंत में, एसोसिएशन ने रजिस्ट्री द्वारा अधिवक्ता रोल नंबर का डेटा प्रदान करने से इनकार करने के बारे में भी अपनी शिकायत उठाई है।

पत्र में कहा गया है कि, "एक बार एक वोट" के प्रावधान को लागू करना तथा अवांछित व्यक्तियों और उपद्रवियों को बार के सदस्यों की भूमिका से हटाकर न्याय प्रशासन की रक्षा करना बार का कर्तव्य है, जिन्होंने तथ्यों को छिपाकर सदस्यता प्राप्त की है और माननीय हाईकोर्ट से अधिवक्ता रोल नंबर भी प्राप्त किया है, लेकिन न्यायालय प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है।"