केंद्र ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रॉसीजर (एमओपी) पर जानकारी से इनकार कर दिया है जिसमें कहा गया है कि मांगी गई जानकारी "गोपनीय है और वर्तमान में सार्वजनिक हित में साझा नहीं की जा सकती।”
ये प्रतिक्रिया पारस नाथ सिंह द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन पर आई है जिसमें मांग की गई थी:
- मेमोरेंडम ऑफ प्रॉसीजर(एमओपी) के मुद्दे पर सरकार और सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम / भारत के मुख्य न्यायाधीश के बीच किए गए पत्राचार।
- तिथि जिस तारीख को एमओपी के बारे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ आखिरी पत्राचार किया गया।मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्टकॉलेजियम द्वारा सरकार को भेजे गए ड्राफ्ट एमओपी की प्रमाणित प्रति।
- एमओपी के मुद्दे से निपटने के मामले में न्याय विभाग में की फाइल नोटिंग का पूरा विवरण आदि।
15 फरवरी को सीपीआईओ ने इस जानकारी को अस्वीकार कर दिया, केवल यह बताते हुए कि इसे संशोधित एमओपी को अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है, इसलिए इसे जानकारी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
इस जवाब के खिलाफ सिंह ने एफएए सह-उप सचिव के समक्ष एक अपील दायर की जिसमें कहा गया कि आरटीआई कानून के तहत कोई सूचना केवल सूचना अधिकार अधिनियम के धारा 8 और 9 के तहत अस्वीकार कर दी जा सकती है।
हालांकि एफएए ने सीपीआईओ के फैसले को सही ठहराया जिसमें कहा गया है, "सीपीआईओ द्वारा आपके आरटीआई आवेदन के जवाब में प्रस्तुत की गई जानकारी क्रम में है क्योंकि ड्राफ्ट एमओपी को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
आपके द्वारा मांगी गई जानकारी गोपनीय है और वर्तमान में सार्वजनिक हित में आपके साथ साझा नहीं की जा सकती। " इस इनकार का जवाब देते हुए सिंह ने अपने जानकारी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया और लिखा, "... सरकार महत्वपूर्ण जानकारी से इनकार करने के लिए" सार्वजनिक हित "के पीछे छिप रही है जो सीधे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के चार जजों द्वारा ऐसे असाधारण कदम में उठाए जाने वाले मुद्दे वास्तव में जनता के हित के लिए हानिकारक हैं।
भारतीय जनता को यह जानने का अधिकार है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एमओपी का क्या दर्जा है ताकि लोकतंत्र को वापस स्वस्थ हालात में लाया जा सके। "