इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ़ इंडिया (आईबीबीआई) ने इसके ड्राफ्ट पर आम लोगों और इससे जुड़े साझीदारों की राय आमंत्रित की है। इस ड्राफ्ट के बारे में जानकारी www.ibbi.gov.in. पर उपलब्ध है। इस ड्राफ्ट विनियमन का लागत और लाभ का विश्लेषण इसके अंत में दिया गया है।
इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 240 आईबीबीआई को कुछ विनियमन तैयार करने का अधिकार देता है जिसका उद्देश्य यह देखना है कि :
- कोड के प्रावधानों का पालन होता हो;
- यह कोड और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप है;
- इन्हें आधिकारिक गजट में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा तैयार किया गया है; और
- इसे जितना जल्दी हो 30 दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों में रखा जाए।
आईबीबीआई ने विनियमन बनाने के लिए एक पारदर्शी और परामर्शी प्रक्रिया तैयार किया है। आईबीबीआई चाहता है कि इस विनियमन को बनाने में इससे जुड़े सभी साझीदार शरीक हों। इसकी शुरुआत एक वर्किंग ग्रुप से होती है जो ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार करता है जिसे बाद में इस पर लोगों की राय ली जाती है। यह परामर्श समिति से सलाह लेती है और कई स्तरों पर इसके परिमार्जन के बाद इसे सामयिक, उपयोगी और ठोस बनाया जाता है।
आम लोगों से परामर्श और राय लेने से क़ानून में ऐसी बातों को शामिल करने में मदद मिलती है जो आम लोगों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होते हैं और इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि विनियमन वैध और उन लोगों का ख़याल रखने वाला हो जो उससे प्रभावित हो सकते हैं।
इस ड्राफ्ट के बारे में किसी भी तरह के सुझाव feedback@ibbi.gov.in पर 31 मार्च तक भेजे जा सकते हैं और विषय के लिए दिए गए स्थान पर “Mechanism for Issuing Regulations” लिखना जरूरी है।